काठमाडौँ– बालश्रम न्यूनीकरणका लागि अनुगमन संयन्त्र प्रभावकारी हुन नसकेकामा सरोकारवालाले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । जिल्लामा बालअधिकारका क्षेत्रमा दर्जनौँ सामाजिक संस्था अस्तित्वमा देखिए पनि ताजा तथ्यांकले बालश्रमिकको सङ्ख्या घटेको देखाउँदैन ।

जिल्ला महिला तथा बालबालिका बालकल्याण समितिको एक वर्षअघिको तथ्यांकमा यस जिल्लामा करिब चार हजार बालश्रमिक रहेकामा अहिले पनि त्यो सङ्ख्या नघट्नुमा सरोकारवाला निकाय जिम्मेवार हुन न सकेकोतर्फ संकेत गर्दछ ।

बालबालिकालाई बालश्रमबाट मुक्त गर्नका लागि उनीहरूका अभिभावकलाई रोजगारको अवस्था सिर्जना गर्ने कुनै कार्यक्रम नभएकाले पनि प्रगति नदेखिएको हो । बालश्रमिकका लागि शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको बाँके युनेस्को क्लब र सरकारले समेत न्यूनीकरणका लागि विभिन्न कार्यक्रम गरेको नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाको महिला तथा बालबालिका शाखा प्रमुख शोभा शाहको भनाइ छ ।

बढ्दो सहरीकरण, बसाइँसराइ, जनसङ्ख्या वृद्धि, अभिभावकलाई रोजगारको वैकल्पिक व्यवस्था नहुनु, सरकारी तथा गैरसरकारी निकायबीच योजना निर्माण तथा कार्यक्रम सञ्चालनमा समन्वय नहुनु र ग्रामीण क्षेत्रमा पर्याप्त विकासका पूर्वाधार निर्माण हुन नसक्दा पनि जिल्लामा बालश्रम मौलाउँदै गएको तथ्यांकले देखाउँछ ।

कानुनले १४ वर्षमुनिका बालबालिकालाई श्रममा प्रयोग गर्न नपाइने व्यवस्था गरे पनि नेपालगञ्जका विभिन्न ग्यारेज, होटल, रेष्टुरा, यातायात, कलकारखाना र घरमा बालबालिकाको प्रयोग श्रमिक तथा कामदारका रूपमा बढ्दै गए पनि त्यसको रोकथाम प्रभावकारी हुन नसकेको बताइएको छ ।

जिल्ला महिला तथा बालबालिका ज्येष्ठ नागरिक समाज कल्याण समितिका संयोजक तथा प्रमुख जिल्ला अधिकारी सूर्यबहादुर खत्री पनि बालश्रम नियन्त्रण चुनौतीपूर्ण रहेको बताउँछन्। उनले बालश्रम रोकथामका लागि बालबालिकाका क्षेत्रमा कार्यरत विभिन्न सामाजिक संस्थाको पनि उत्तिकै दायित्व रहेको भन्दै बालश्रम न्यूनीकरणका लागि सरोकारवाला निकायसँग आवश्यक समन्वय र सहकार्य गरी अनुगमन संयन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बताए ।

‘अनुगमनले मात्र बालश्रम नियन्त्रण नहुने भएकाले बालश्रमिक प्रयोग गर्नेहरूमाथि राज्यका निकायले कारबाही पनि थाल्नुपर्छ’, इन्सेकका क्षेत्रीय संयोजक भोला महतले भने । जिल्ला महिला तथा बालबालिका ज्येष्ठ नागरिक समाज कल्याण समितिको तथ्यांकअनुसार जिल्लामा हाल चार हजारभन्दा बढी बालश्रमिकमध्ये करिब एक हजार ५०० घरेलु कामदार, ४०० होटल रेष्टुराँमा, ४०० यातायात तथा ग्यारेजमा र अन्य सडक मजदुरका रूपमा कार्यरत छन् ।

केही समयदेखि भने बाँके युनेस्को क्लबले अर्थाभावका कारण बालश्रमिक हुन बाध्य बनाइएका बालबालिकाका परिवारलाई आर्थिक उपार्जन गरी बालबालिकालाई विद्यालय भर्ना गराउने अभियान सञ्चालन गरेको छ । नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका र युनिसेफको सहयोगमा बालमैत्री स्थानीय सुशासन कार्यक्रमअन्तर्गत क्लबले अहिले जिल्लाका १५६ बालश्रमिकलाई बालश्रमबाट विस्थापन गरी विद्यालय पठाउन तिनका परिवारलाई व्यवसाय सञ्चालनका लागि आर्थिक सहयोग र छात्रवृत्ति उपलब्ध गराएको छ ।

एक सय ५६ बालश्रमिकमध्ये ६३ जनालाई व्यवसाय सञ्चालनका लागि प्रत्येक परिवारलाई आठ हजार र ९३ बालबालिकालाई एक वर्ष बराबरको रु आठ हजार बराबरको छात्रवृत्ति उपलब्ध गराइएको छ । यो कार्यक्रम सञ्चालनले थोरै सङ्ख्यामा भए पनि जिल्लामा बालश्रम न्यूनीकरणमा मद्दत पुग्ने विश्वास गरिएको छ ।