काठमाडौँ– निर्वाचन आयोगले आगामी प्रतिनिधि तथा प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि उम्मेदवारहरूले गर्ने खर्च सीमा बढाउने तयारी गरेको छ । मंगलबार आयोगले दलहरूसंग छलफल गर्दै वैज्ञानिक तवरले निर्वाचन खर्चको सीमा बढाउने तयारी गरेको जानकारी दिएको हो ।

२०७४ को निर्वाचनमा प्रदेश सभातर्फ प्रति उम्मेदवार १५ लाख र प्रतिनिधिसभातर्फ २५ लाख रुपैयाँ खर्च सीमा तोकिएको थियो । नयाँ प्रस्ताव अनुसार प्रतिनिधि सभाका उम्मेदवारले ३३ लाखसम्म खर्च गर्न पाउने छन् । निर्वाचन क्षेत्रको मतदाता संख्या, निर्वाचन क्षेत्रको भूगोलको क्षेत्रफल र ०७४ देखि ०७९ सालसम्म भएको मुद्रास्फितिको दरलाई आधार बनाइएको छ ।

छलफल पछि कांग्रेसका नेता भिष्मराज आङ्दम्बेले यसअघिको खर्चको सीमालाई हेरफेर गर्ने विषयमा छलफल भएको बताए । त्यस्तै छलफलमा स्थानीय निर्वाचनमा खर्चको विवरण नबुझाउनेलाई आयोगबाट भएको कारवाहीका विषयमा पनि ध्यानाकर्षण गराएको र आयोगले यसलाई गम्भीर रुपमा लिनुपर्ने बताएको उनले बताए ।

त्यस्तै नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता गंगालाल तुलाधरले खर्चको सीमालाई वैज्ञानिक तवरले अन्तिम रूप दिनुपर्ने सुझाव दिएको बताए । उनले निर्वाचन क्षेत्रको मतदाता संख्या र भूगोलका आधारमा छुट्टाइएको ५ वटा क्लष्टरमा छलफल भएको बताए । उनले समयमा नै खर्चको विवरण नबुझाएको सम्बन्धमा आयोगले जारी गरेको सूचनामा पनि छलफल भएको बताए ।

त्यस्तै छलफलपछि निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले निर्वाचन खर्चलाई क्लष्टरका आधारमा वैज्ञानिक तवरले टुङ्गाउने छलफल भएको र दलहरूको सुझावका आधारमा खर्चको विषयमा सीमा निर्धारण गर्ने बताए  । त्यस्तै स्थानीय निर्वाचनको खर्च नबुझाउने विषयमा आयोगले कानूनसम्मत नै निर्णय गरेको र कानूनको पालना मात्रै गराएको उनले बताए ।

स्थानीय निर्वाचनको खर्च नबुझाउने विषयमा आयोगले गरेको निर्णयमा पनि दलहरूसंग पुन छलफल गरि निकास खोज्ने प्रतिवद्धता जनाएको छ ।