शक्ति राष्ट्रको कार्बन उत्सर्जनले जोखिमपूर्ण बन्दै पृथ्वी | Khabarhub Khabarhub

शक्ति राष्ट्रको कार्बन उत्सर्जनले जोखिमपूर्ण बन्दै पृथ्वी

विकासोन्मुख देशलाई गरिने सहयोग इजिप्ट सम्मेलनको मुख्य विषय


१० कार्तिक २०७९, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : 4 मिनेट


27
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ – विश्वका शीर्षस्थ नेताहरू इजिप्टमा हुने संयुक्त राष्ट्र संघीय जलवायु सम्मेलनको तयारीमा जुटेका छन्। संसारभरी नै जलवायु सम्बन्धी थुप्रै विपत्ति पछि हुन लागेको यो सम्मेलन विशेष महत्त्वपूर्ण छ।

संसारमा बढी रहेको तापक्रम नियन्त्रणका लागि आवश्यक नीति बनाउन प्रत्येक वर्ष संसारका शीर्ष नेताहरूले सम्मेलनको आयोजना गर्ने गरेका छन्। “कन्फरेन्स अफ द पार्टीज” कोपको रूपमा यो सम्मेलन आयोजना हुँदै छ। सन् १९९२ मा राष्ट्र संघले तयार गरेको जलवायु परिवर्तनको सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने संसारका १ सय ९२ देशका नेतृत्वले यस यताका सम्मेलनमा सहभागिता जनाउँदै आएका छन्।

कोप २७ जलवायुको विषयमा राष्ट्र सङ्घको २७ औ सम्मेलन हो। २७ औ सम्मेलन इजिप्टको सारम अल सेखमा ६ देखि १८ नोभेम्बरको बिचमा हुने छ।

अहिले संसार मानव जातीकै कारण तातो भइरहेको छ। खास गरी कोइला, पेट्रोल र ग्यास लगायत जीवाश्म इन्धनका कारण तापक्रम दिनानुदिन बढी रहेकै छ।

संयुक्त राष्ट्र सङ्घका आबद्ध वैज्ञानिकहरूको समूह इन्टरगर्भनेन्टल प्यानल अन क्लाइमेट चेन्ज (आइपीसीसी)को अनुसार प्रि इन्डस्ट्रीयल युगको तुलनामा अहिले १ं.१ डिग्री तापक्रम बढी सकेको छ। यो १.५ डिग्री तर्फ उन्मुख भइरहेको छ। यसलाई रोक्नका लागि सन् २०१५ को पेरिस सम्झौतामा संसारका १सय ९४ देशले हस्ताक्षर गरेका छन्।

संसारका २ सय भन्दा बढी देशका नेता त्यस सम्मेलनमा बोलाइएका छन्। रुसी राष्ट्रपति भ्लाडिमिर पुटिन त्यस कार्यक्रममा उपस्थित हुने अपेक्षा गरिएको छैन। सायद रुसका अन्य कुनै प्रतिनिधि कार्यक्रममा हुन सक्ने छन्।

चिनिया नेतृत्वले यस सम्मेलनमा सहभागिता जनाउने या नजनाउने भन्ने विषयमा अझै पक्का गरी सकेको छैन। आयोजक इजिप्टले विश्व राजनीतिमा रहेका आफ्ना असहमतिलाई थाँती राख्दै मानव सृष्टि माथि आएको यो विपत्तिको समाधानमा लाग्नका लागि सबै नेतृत्वलाई आमन्त्रण गरेको बताएको छ।

कोप २६ मा उठाइएको धेरै मुद्दाको अहिलेसम्म टुङ्गो लागको छैन। संसारका शीर्ष नेताहरू यसको समाधानमा असफल भएका छन्।

वातावरण अभियन्ता, सामुदायिक समूह, थिंक ट्याङ्क, व्यापारी र अन्य सरोकारवालाको पनि उपस्थिति हुने छ। अफ्रिकी महादेशमा हुने यो पाँचौँ विश्व जलवायु सम्मेलन हो। आइपीसीसीकै अनुसार संसारमै जलवायुको अवसर कमजोर रहेका मध्य धेरै स्थान अफ्रिकामा पर्छन्। त्यसै महादेशमा हुने यो सम्मेलनले जन चासो बढाउने र सकारात्मक बाटो तय गर्ने अपेक्षा समेत गरिएको छ।

खडेरीका कारण पूर्वी अफ्रिकामा मात्र १ करोड ७० लाख भन्दा बढीले खाद्यान्न सङ्कटको सामना गरेका छन्। यो संकट खडेरीका कारण उत्पन्न भएको हो। धेरै देशमा कुपोषणका कारण पछिल्लो पुस्ताको अस्तित्व माथि नै प्रश्न चिन्ह खडा भइसकेको छ।

इजिप्टको आयोजना विवादरहित भने हुन सकेन। केही मानव अधिकारवादी अभियन्ताले विरोध गर्ने अधिकारको प्रयोग गरेकै कारण इजिप्ट सरकारले त्यहाँ उपस्थित हुन रोक लगाएको गुनासो गरेका छन्।

कोप २७ मा आफ्नो योजना प्रस्तुत गर्न भनिए पनि बुधवार बिहानसम्ममा २५ देशले आफ्नो योजना राखेका छन्। यस जलवायु सम्मेलनमा मूल रूपमा तीन विषयमा छलफल हुने छ। छलफलको पहिलो विषय कार्बन उत्सर्जनलाई नियन्त्रण गर्ने भन्ने नै हो। दोस्रो एजेन्डा जलवायु परिवर्तनसँगको लडाइमा सहयोग आवश्यक देशलाई सहयोग गर्ने हो।

जलवायु सम्बन्धी गतिविधि गर्नका लागि कमजोर देशलाई प्राविधिक सहयोग गर्ने यस सम्मेलनको तेस्रो एजेन्डा हो। कोप २६ मा उठाइएको धेरै मुद्दाको अहिलेसम्म टुङ्गो लागको छैन। संसारका शीर्ष नेताहरू यसको समाधानमा असफल भएका छन्।

कमजोर देशलाई सहयोग गर्न र यो समस्याबाट जोगाउन आर्थिक रूपले सहयोग गर्ने अभियान पूर्ण रूपमा सफल भएको छैन। यसको तयारीमा धेरै खर्च भए पनि कार्यान्वयनमा हुने नसकेको ठहर विज्ञहरूले गर्न थालेका छन्।

विश्वव्यापी रूपमा कार्बन उत्पादन हुने बजारमा यसका कारण भएको उत्पादन र कार्बन उत्सर्जनका कारण संसारले चुकाएको मूल्यमा बारे सहमत गराउन शीर्ष नेतृत्व चुकेको छ। कोइलाको प्रयोगमा कमी ल्याउने प्रतिबद्धतामा कार्यान्वयन भएको पनि यस अवधिमा देखिएको छैन।

विकासोन्मुख देशहरू सकेसम्म कम क्षतिको सामना गर्न चाहन्छन्। सहयोगका रकम जत्ति सक्दो चाँडो पाउनु उनीहरूको चासो रहने छ।

अहिले लैङ्गिक विषय, जैविक विविधता कृषिका बारे पनि छलफल हुने छ। जलवायु सम्मेलनको यो पेचिलो मुद्दामा आर्थिक पाटो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विषय हो। सन् २००९ मै विकसित देशले वार्षिक १सय बिलियन अमेरिकी डलरको प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए। २०२० मा विकासोन्मुख देशमा सहयोग गर्दै कार्बन उत्सर्जन घटाउने उनीहरूको लक्ष्य थियो। यो लक्ष्यमा चुक्दै संसार सने २०२३ निकट पुगी सकेको छ।

अहिले विकासोन्मुख देशले आफूहरूले सहेको घाटा र क्षतिको कुरा उठाइ रहेका छन्। यसमा सही सम्बोधन गर्न पनि शक्ति राष्ट्र पूर्ण रूपमा सफल भएका छैनन्।

सन् २०२२ मा भएको युरोपेली राष्ट्रको बोन जलवायु सम्मेलनले कमजोर देशलाई क्षतिपूर्ति दिने निर्णयबाट शक्ति राष्ट्रहरू पछि हटेका थिए। दशकौँसम्म यो सहयोगलाई निरन्तरताको दबाब झेल्नु पर्ने ठहर सहित त्यो निर्णय भएको थियो। युरोपेली युनियनले कोप २७ मा यी मुद्दामा बहस चलाउन सहमति जनाइसकेको छ।

ग्रिन हाउस ग्यास उत्सर्जनलाई घटाउने तथा कार्बन उत्सर्जनमा कमी ल्याउने कमी ल्याउँदै विश्व जलवायु समस्याको समाधान गर्ने विषयमा पेरिस सम्झौताको रूपमा संसारका नेताहरू एक ढिक्का भएका थिए।

यस सम्मेलन सफल या असफल भएको ठहर गर्ने फरक आधार हुन सक्छन्। विकासोन्मुख देशहरू सकेसम्म कम क्षतिको सामना गर्न चाहन्छन्। सहयोगका रकम जत्ति सक्दो चाँडो पाउनु उनीहरूको चासो रहने छ।

विकसित देशहरूले पनि ठुलो प्रभाव राख्ने देशको प्रतिबद्धताको आसमा छ। अहिले चीन संसारमै धेरै कार्बन उत्सर्जन गर्ने देशको सूचिमा छ। धेरै जन सङ्ख्या भएको तथा बाक्लो जनघनत्व भएका देशहरू पनि यस क्रममा अगाडी छन्। ब्राजिल, इन्डोनेसिया, भारत र दक्षिण अफ्रिकाले कोइला हटाउने नीतिलाई कहिले कार्यान्वयन गर्ने भन्ने चासो धेरै देशमा छ।

एउटै सत्य के हो भने जिरो कार्बनमा ध्यान नदिने हो भने अबको हाम्रो पुस्ताका लागि हामीले कुरूप र जोखिमपूर्ण पृथ्वी मात्र छाडेर जान सक्छौ। जुन आफ्नै सन्तति माथि गरिएको सबै भन्दा ठुलो अपराध हो।

उनीहरूले जङ्गल , मेथाइन र कोइलाको बारे गत वर्ष नै प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए। त्यस प्रतिबद्धताको तीव्र कार्यान्वयन अहिलेको चासो हो। धेरै वैज्ञानिकहरूले भने संसारका नेताको ढिला सुस्तीका कारण तापक्रम वृद्धिलाई १।५ डिग्रीमा सीमित गर्न कठिनाइ हुने ठहर गर्दै जत्ति सक्दो चाँडो नियन्त्रण गर्नु पर्ने बताउँछन्।

पेरिस सम्झौता अनुसार जिरो कार्बन उत्सर्जनको लक्ष्य धेरैले राखेका थिए। सोही लक्ष्य अनुसार धेरै देश अगाडी नबढेको भन्दै गुनासो र आक्रोश पनि नबढेको होइन। गत वर्ष नै स्विडेनकी किशोरी ग्रेटा थेनबर्गको नेतृत्वमा संसारका धेरै युवा र टिनएजरले ग्लासगोमा भएको सम्मेलनको दौरान प्रदर्शन गरेका थिए।

जिरो उत्सर्जनका लागि निश्चित कुरा आवश्यक हुने गर्छ। वृक्षारोपण यसका लागि आवश्यक मानिन्छ। जीवाश्म इन्धनको विकल्पमा अन्य ऊर्जाको श्रोत यसका लागि सबै भन्दा भरपर्दो विकल्प हुन सक्छ।

भएका श्रोतहरूको विस्थापित गर्न एउटा ठुलो अभियान नै आवश्यक देखिएको छ। वैकल्पिक ऊर्जाको बारे बहस नभएको होइन। यसका लागि पर्ने आर्थिक भारकै कारण धेरै देशले प्रभावकारी कदम उठाउन सकेका छैनन्। कोइला जन्य ऊर्जामा आधारित उद्योगलाई पुन व्यवस्थित गर्ने योजना बनाउन पनि धेरै देशलाई कठिन भएको छ।

समस्या र चुनौतीको बिच हुन लागेको इजिप्ट सम्मेलनमा थुप्रै बहस हुन सक्छन्। तर, एउटै सत्य के हो भने जिरो कार्बनमा ध्यान नदिने हो भने अबको हाम्रो पुस्ताका लागि हामीले कुरूप र जोखिमपूर्ण पृथ्वी मात्र छाडेर जान सक्छौ। जुन आफ्नै सन्तति माथि गरिएको सबै भन्दा ठुलो अपराध हो।

(श्रोत : बीबीसी, डब्लूआरई)

प्रकाशित मिति : १० कार्तिक २०७९, बिहीबार  ८ : ०० बजे

कानून सबैका लागि बराबर हो : उपप्रधानमन्त्री सिंह

चितवन – उपप्रधानमन्त्री तथा सहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहले कानुन सबैका

ताइवानका राष्ट्रपतिको उम्मेदवार माथि भ्रष्टाचारको अभियोग 

ताइपेई– ताइवानका पूर्व राष्ट्रपतिका उम्मेदवारमाथि भ्रष्टाचारको आरोप लागेको छ ।

जापान एयरलाइन्समा साइबर आक्रमण

एजेन्सी – जापान एयरलाइन्सले बिहीबार साइबर आक्रमणको रिपोर्ट गरेको छ

पदम गिरीको नजरमा भीम रावलले एमालेलाई गरेका पाँच घात

काठमाडौं- नेकपा एमालेले पूर्वउपाध्यक्ष डा. भीम रावलका लागि बुधबारदेखि पार्टीको

कांग्रेसको आर्थिक नीति तथा योजना विभागमा सदस्य मनोनयन

काठमाडौं – नेपाली कांग्रेसले पार्टीको आर्थिक नीति तथा योजना विभागको