काठमाडौँ – प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचत भएर नेतृत्व तहमा पुगेका महिला नेतृहरूले महिलाका सवाल, सामाजिक विषय र राष्ट्रहितका मुद्दामा एकजुट भएर अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।

मिडिया एड्भोकेसी ग्रुप (म्याग) र साथी संस्थाले आज आयोजना गरेको ‘आगामी संसद्मा महिलाको सहभागिता र भूमिका’ विषयक अन्तरक्रियामा सहभागी विभिन्न दलका महिला नेतृले विशेष अवस्थामा बाहेक पार्टीको सिद्धान्तमा असर नपर्ने गरी राष्ट्रहितका साझा मुद्दामा सँगसँगै ऐक्यबद्ध भएर आफ्नो विवेकले काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका हुन् ।

कार्यक्रममा प्रतिनिधिसभा सदस्य विद्या भट्टराईले सामाजिक र महिला हितका मुद्दामा विगतमा पनि संसद्मा आवाज उठाएको र यसपटक विभिन्न क्षेत्रको अनुभवसहित आएका महिला नेतृत्वबीच ऐक्यबद्ध भएर काम गर्ने धारणा राखिन् । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य इन्दिरा रानाले आफू विगत ३३ वर्षदेखि सामाजिक सेवाको क्षेत्रमा काम गरेर राजनीतिमा आउनु सामाजिक व्यवस्था सुधारका लागि रहेको बताइएन ।

यस्तै सांसद रेखा शर्माले संविधानमै व्यवस्था भए पनि समानुपातिकबाट नेतृत्वमा आउन पनि सङ्घर्ष नै गर्नुपर्ने अनुभव सुनाउँदै नेपालमा केही समयका लागि राजनीति र हरेक क्षेत्रमा महिला, यौनिक अल्पसङ्ख्यक, दलित, सिमान्तकृतका लागि आरक्षण र कोटा आवश्यक प्रक्रिया रहेको बताईन । सांसद रञ्जु झाले महिलालाई अगाडि बढ्न विगतमा सामाजिक, आर्थिकलगायत विविध कारण कठिनाइ भए पनि अबको मुद्दामा महिलाको आर्थिक सशक्तिकरणको आवाज बढी उठाउन जरूरी रहेको विचार व्यक्त गरिन।

साथी संस्थाका पूर्वअध्यक्ष तथा सिड कमिटीकी सदस्य बन्दना राणाले राजनीतिमा महिलाले सहभागीता जनाएका विश्वका ४८ राष्ट्रमा सन् २०२१ मा भएको सर्वेक्षणमा २८ दशमलव ६ प्रतिशत महिला नेतृत्वमा पुगेकामा नेपालमा संविधानले नै राजनीतिमा महिलाको ३३ प्रतिशत सहभागिता सुनिश्चित गरेको र प्रत्यक्ष निर्वाचनमा पनि महिलाले प्रतिस्पर्धा गरेर आउने हिम्मत देखाउनु उपलब्धि भएको बताईन । उनले राजनीतिमा मात्र नभइ राज्यको हरेक तहमा कम्तीमा ३३ प्रतिशत र समानताका लागि ५० प्रतिशत नै सहभागिता सुनिश्चित गर्ने वातावरण तयार गर्न नेतृत्व तहमा पुगेका महिलाबीच एकता हुन आवश्यक रहेको धारणा राखिन् ।

म्यागका संस्थापक अध्यक्ष तथा पत्रकार बविता बस्नेतले सदनभित्र आमनागरिकको प्रतिनिधित्व गर्दै पुग्ने महिला नेतृत्वबीच साझा मुद्दामा सँगै रहेर काम गर्न आग्रह गर्दै विगतमा जस्तै सदनबाहिर सञ्चार र सामाजिक क्षेत्रबाट पूर्ण समर्थन रहने बताईन् ।