सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकबीच सम्झौता « Khabarhub

सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकबीच सम्झौता


१५ बैशाख २०७९, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ – सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकबीच तलबी बचत खाता तथा सरल कर्जा सुविधालगायत विविध बैंकिङ सुविधा प्रदान गर्ने गरी सम्झौता भएको छ ।

सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक पुष्पराम केसी र बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत किरणकुमार श्रेष्ठको उपस्थितिमा सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षक विदुर खड्का र बैंकका नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कविराज अधिकारीले सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन् ।

त्यसअवसरमा महानिरीक्षक केसीले सङ्गठनले विभिन्न कल्याणकारी योजनामार्फत राष्ट्रसेवक सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीलाई विभिन्न सुविधा प्रदान गर्दै आइरहेको उल्लेख गर्दै सरकारी स्वामित्वमा रहेको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकसँग भएको यस सम्झौतासँगै सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीले उक्त बैंकले प्रदान गरिरहेको विभिन्न सुविधालगायत कर्जा सुविधासमेत न्यून शुल्कमा प्राप्त गर्ने बताए ।

सम्झौताअनुसार सशस्त्र प्रहरी बल नेपालमा कार्यरत राष्ट्रसेवकले पाउने तलब भत्ता तथा आर्थिक सुविधा अनिवार्यरुपमा बैंक खातामार्फत भुक्तानी गर्नुपर्ने र सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीले विनाधितो पाँच वर्षका लागि अधिकतम रु १५ लाखसम्मको ऋण सुविधा पाउनुका साथै बैंकले प्रदान गरिरहेको अन्य विविध सुविधासमेत पहिलो वर्षका लागि निःशुल्क र त्यसपश्चात् न्यून शुल्कमा उपभोग गर्न पाउनेछन् ।

प्रकाशित मिति : १५ बैशाख २०७९, बिहीबार  ७ : ४८ बजे

दरबार हत्याकाण्डको २५ वर्ष : नारायणहिटीमा पूर्वराजपरिवारका सदस्यको उपस्थितिमा श्रद्धाञ्जली अर्पण

काठमाडौँ । राजा वीरेन्द्रसहित दिवंगत राजपरिवारका सदस्यको सम्झनामा नारायणहिटी दरबार

कर्णाली सरकारको नीति तथा कार्यक्रम स्वीकृत

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को

काठमाडौं विश्वविद्यालयको उपकुलपति नियुक्तिका शिक्षामन्त्रीले बनाए आफ्नै नेतृत्वमा समिति

काठमाडौं । काठमाडौं विश्वविद्यालयको १०१औँ सभा (सिनेट) बैठकले नयाँ उपकुलपति

आशिका भन्छिन् : प्रधानमन्त्रीले सदनमा जवाफ दिनुपर्छ, सभामुखको मुख न्याउरो हुँदै गयो

काठमाडौँ । सांसद आशिका तामाङले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको अभिव्यक्तिप्रति असन्तोष

आयोगलाई पूर्वप्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशले सम्पत्ति विवरण नबुझाउने

काठमाडौं । सम्पत्ति छानबिन आयोगलाई पूर्वप्रधानन्यायाधीश र पूर्वन्यायाधीशहरूले सम्पत्ति विवरण