सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकबीच सम्झौता « Khabarhub

सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकबीच सम्झौता


१५ बैशाख २०७९, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ – सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकबीच तलबी बचत खाता तथा सरल कर्जा सुविधालगायत विविध बैंकिङ सुविधा प्रदान गर्ने गरी सम्झौता भएको छ ।

सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक पुष्पराम केसी र बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत किरणकुमार श्रेष्ठको उपस्थितिमा सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षक विदुर खड्का र बैंकका नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कविराज अधिकारीले सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन् ।

त्यसअवसरमा महानिरीक्षक केसीले सङ्गठनले विभिन्न कल्याणकारी योजनामार्फत राष्ट्रसेवक सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीलाई विभिन्न सुविधा प्रदान गर्दै आइरहेको उल्लेख गर्दै सरकारी स्वामित्वमा रहेको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकसँग भएको यस सम्झौतासँगै सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीले उक्त बैंकले प्रदान गरिरहेको विभिन्न सुविधालगायत कर्जा सुविधासमेत न्यून शुल्कमा प्राप्त गर्ने बताए ।

सम्झौताअनुसार सशस्त्र प्रहरी बल नेपालमा कार्यरत राष्ट्रसेवकले पाउने तलब भत्ता तथा आर्थिक सुविधा अनिवार्यरुपमा बैंक खातामार्फत भुक्तानी गर्नुपर्ने र सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीले विनाधितो पाँच वर्षका लागि अधिकतम रु १५ लाखसम्मको ऋण सुविधा पाउनुका साथै बैंकले प्रदान गरिरहेको अन्य विविध सुविधासमेत पहिलो वर्षका लागि निःशुल्क र त्यसपश्चात् न्यून शुल्कमा उपभोग गर्न पाउनेछन् ।

प्रकाशित मिति : १५ बैशाख २०७९, बिहीबार  ७ : ४८ बजे

नेपालको लगातार चौथो हार, नेदरल्यान्ड्ससँग ५७ रनले पराजित

काठमाडौं – आईसीसी क्रिकेट विश्वकप लिग–२ अन्तर्गत नेदरल्यान्ड्समा जारी ओडीआई

यातायात क्षेत्रलाई राज्यले संकटमा पार्दैछ : भीमज्वाला राई

काठमाडौं – चर्को जरिवाना र चालकलाई जसरीपनि जेल सजायको व्यवस्था

‘पाथीभरा माता’ नामले परिचित समीर थापा पक्राउ

सुर्खेत – झारफुक तथा हेराइ–मनाइ गर्ने भन्दै मानिसमाथि दुर्व्यवहार गरेको

प्रहरीले हटाइदियो माइतीघरमा लघुवित्त पीडितले बनाएका अस्थायी संरचना (तस्बिरहरू)

काठमाडौं – माइतीघरमा रात कटाउन लघुवित्त पीडितहरूले बनाएको अस्थायी संरचना

चीनलाई लक्षित गर्दै अमेरिकाद्वारा ह्युमनोइड रोबोट आयातमा प्रतिबन्ध

हङकङ – संयुक्त राज्य अमेरिकाको सङ्घीय सञ्चार आयोग (एफसीसी)ले राष्ट्रिय