खोटाङ – खोटाङको दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको दिक्तेलस्थित शाखा कार्यालय यथावत् राख्न माग गरेको छ। आइतबार मेयर तीर्थराज भट्टराई राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, हरिहर भवन, ललितपुर पुगेर आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरलाई माग–पत्र बुझाउँदै आयोगको प्रदेश नम्बर १, शाखा कार्यालय खोटाङलाई नहटाउन माग राखेका हुन्।

संघीय संरचना अनुसार आयोगको कार्यालय विकेन्द्रित गर्दै अझ नागरिकको नजिकमा पुग्नुपर्नेमा उल्टै भइरहेको कार्यालय हटाउने तयारी थालिएकाले यथावत् राख्नका लागि माग गरिएको मेयर भट्टराईले बताए। खोटाङ, भोजपुर, ओखलढुंगा र सोलुखुम्बु कार्यक्षेत्र रहेको शाखा कार्यालयलाई केन्द्रीकृत गर्नका लागि कर्मचारीको दरबन्दी रिक्त बनाउँदै लगिएपछि मेयर भट्टराईको टोली आयोगको केन्द्रीय कार्यालय पुगेका हुन्।

आयोगको दिक्तेल शाखाका लागि निःशुल्क जग्गा उपलब्ध भइसकेको अवस्थामा भौतिक संरचना निर्माण गरी आफ्नै भवन बनाउन अनुरोध गरिएको छ। “खोटाङबाट आयोगको शाखा कार्यालय हटाउने, कर्मचारी कटौती गर्ने विषयप्रति ध्यानाकर्षण भएको छ,” मेयर भट्टराईले भने, “निःशुल्क जग्गा समेत प्राप्ती भइसकेको अवस्थामा भौतिक संरचना निर्माण गरी आफ्नै भवन बनाउने वातावरण बनाउन अनुरोध छ। मानव अधिकारको संरक्षण र प्रवद्र्धनमा सहयोग र साझेदारी गर्न नगरपालिका तयार छ।”

४ माघ २०६२ मा स्थापना गरिएको आयोगको दिक्तेलस्थित कार्यालय हटाउन गरिएको यो दोस्रो प्रयास हो। आयोगले सशस्त्र द्वन्द्व निष्कर्षमा पुगेको भन्दै २०६४ सालमा सम्पर्क कार्यालयलाई क्षेत्रीय कार्यालय विराटनगरमा गाभ्ने निर्णय गरे पश्चात् जिल्लावासीले विरोध गरेको थियो। त्यसपछि सम्पर्क कार्यालयलाई स्तरोन्नती गर्दै चार जिल्ला समेटेर कार्यक्षेत्र थप बढाइएको थियो। मानव अधिकारको संरक्षण र प्रवर्द्धनका लागि १३ हजारको हस्ताक्षर सहित आयोगमा माग राखिएपछि खोटाङमा सम्पर्क कार्यालय स्थापना गरिएको थियो।

आयोगको शाखा कार्यालय संकुचन गर्ने वा हटाउने निर्णयमा जिल्लाबासीको सहमति नरहने मेयर भट्टराईले बताए। “स्थानीयको माग, आवश्यकता र चाहना अनुसार आयोगले खोटाङमा आफ्नो कार्य निरन्तर अगाडि बढाउने छ, शाखा कार्यालय हटाउने छैन भन्ने हाम्रो विश्वासलाई सम्मान गरियोस्,” माग–पत्रमा भनिएको छ, “यसभन्दा फरक हिसाबले आयोगको कार्यक्षेत्र संकुचन गर्ने वा सार्ने निर्णयमा हाम्रो सहमति रहने छैन। अन्यथा कार्यालय यथावत् राख्ने प्रयासका लागि चार जिल्लाका नागरिक जुनसुकै कदम चाल्न बाध्य हुनेछौँ।”

यस कारण हट्दै छ आयोगको शाखा कार्यालय 
मानव अधिकार आयोगको अर्गानोग्राम निर्णयार्थ मन्त्री परिषदमा पुगेको छ। अर्गानोग्राम मन्त्री परिषदमा पुगेपछि आयोगको शाखा कार्यालय नरहने चर्चा सुरु भएको हो। मन्त्री परिषदमा पुगेको अर्गानोग्राममा आयोगको शाखा कार्यालय रहने व्यवस्था छैन।

मन्त्री परिषदले सो अर्गानोग्रामलाई पास गरे भने आयोगको शाखा कार्यालय रहने छैनन्। प्रदेश कार्यालय मात्र रहने छ। आयोगको शाखा कार्यालय यथावत् राख्नका लागि अर्गानोग्राममा शाखा कार्यालय यथावत् रहने गरी संशोधन गरेर मन्त्री परिषदमा पठाउनुपर्ने हुन्छ। त्यसका लागि राजनैतिक पहल कदम आवश्यक छ।

जिल्लाकातर्फबाट अर्गानोग्रामलाई संशोधन गर्ने पहल नभए आयोगको शाखा कार्यालय लगभग नरहने निश्चित छ।