काठमाडौँ- लुम्बिनी प्रदेश सरकारले चुनावको मौका छोपेर हतार हतारमा मुख्यमन्त्री कार्यालय र अर्थ तथा सहकारी मन्त्रालय बुटवलबाट दाङ सार्ने प्रयास गरेपछि कर्मचारीले विरोध जनाएका छन् ।

मन्त्रालय सार्न पर्याप्त पूर्वाधार र कर्मचारी आवासको व्यवस्था हुनुपर्ने भएपनि प्रदेश सरकारले पूर्वाधाबिनै सबैको ध्यान चुनाव र आगामी सरकार गठनतर्फ केन्द्रित भएका बेला मन्त्रालय सार्न खोजेपछि कर्मचारीले विरोध जनाएका हुन् ।

मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसी, पूर्वसभामुख एवं हालै रुकुमपूर्वबाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित पुर्णबहादुर घर्ती, अर्थ तथा सहकारी मन्त्री कृष्णध्वज खड्का लगायतको दबाबमा मन्त्रालय सार्न खोजिएको कर्मचारी संगठनका नेताहरू बताउँछन् ।

राप्ती प्राविधिक शिक्षालयको भवनमा मन्त्रालय राख्ने गरी तयारी भइरहेको तर त्यस्तो पूर्वाधारमा मन्त्रालय राख्न सम्भव नहुने र कर्मचारीलाई आवासको व्यवस्था नभई कर्मचारी जाने अवस्था नभएको उच्च तहका एक कर्मचारीले बताए ।

‘स्थायी संरचनाहरू बनेपछि सार्ने कुरामा हाम्रो बिमति हुन सक्दैन, तर पुर्वाधार तयार नहुँदै यसरी हतार गर्नुका पछाडि अब बन्ने प्रदेश सरकारलाई अप्ठयारो पार्ने गलत नियत लुकेको प्रष्ट छ ती कर्मचारीले भने, ‘चुनाव बल्ल सकिँदैछ, यसपछि बन्ने सरकारले सोच्ने विषयमा काम चलाउ र म्याद सकिएको सरकारले हतार गर्नु अनुचित हो ।’ यस विषयमा राजनीतिक सहमति पनि हुनु पर्ने ती कर्मचारीले बताए । यसअघि पनि ग्रामीण तथा पर्यटन मन्त्रालय स्थापना गरे पनि कर्मचारी जान नमानेपछि बुटवलबाटै काम हुँदै आएको छ ।

यसअघि गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले हतारमा मन्त्रालय सार्ने काम भएकोमा बाटैबाट खोसेर ल्याउने अभिव्यक्ति दिएका थिए ।