नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा लघुवित्त संस्थाको नगद लाभांश वितरणसम्बन्धी व्यवस्था संशोधन « Khabarhub

नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा लघुवित्त संस्थाको नगद लाभांश वितरणसम्बन्धी व्यवस्था संशोधन


१२ मंसिर २०७९, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


60
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ- नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्त वित्तीय संस्थाको नगद लाभांश वितरणसम्बन्धी व्यवस्था संशोधन गरेको छ । राष्ट्र बैंकले आज परिपत्र जारी गर्दै ‘घ’ वर्गका इजाजतपत्र लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन, २०७८ मा संशोधन गरेको जानकारी गराएको हो ।

उक्त निर्देशनको बुँदा नं १३ मा लघुवित्त वित्तीय संस्थाले खुद वितरणयोग्य मुनाफाको ३० प्रतिशतसम्म मात्र नगद लाभांश घोषणा तथा वितरण गर्न पाउनेछन् भन्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

उक्त बुँदामा रहेका अन्य दुई वटा व्यवस्थालाई भने हटाइएको छ । उसअघि लघुवित्त कम्पनीले वितरण गर्ने नगद लाभांश उनीहरुको बचत–निक्षेपको भारित औसत ब्याजदरको प्रतिशतभन्दा बढी हुन नहुने व्यवस्था थियो । त्यस्तै खुद वितरणयोग्य मुनाफा कुल चुक्ता पुँजीको पाँच प्रतिशतभन्दा कम भएका लघुवित्तले कर प्रयोजन बाहेक नगद लाभांश वितरण गर्न नपाउने व्यवस्था पनि हटाइएको छ ।

‘वार्षिक २० प्रतिशतभन्दाबढी नगद वा बोनस लाभांश वितरणको प्रस्ताव गरेमा २० प्रतिशतभन्दा माथिको प्रस्तावित लाभांशको ५० प्रतिशत हुन आउने रकम साधारण जगेडा कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने’ व्यवस्थालाई भने यथावत राखिएको छ ।

प्रकाशित मिति : १२ मंसिर २०७९, सोमबार  ५ : १५ बजे

आफ्नै थातथलोमा उम्मेदवारीबाट वञ्चित बन्दै नेवार समुदाय

काठमाडौं– काठमाडौं विशेषगरी नेवाः सभ्यताको धनी ठाउँ हो । तर,

संघीयता खारेजीको एजेन्डासहित जनमोर्चाले सार्वजनिक गर्‍यो चुनावी घोषणापत्र 

काठमाडौं– राष्ट्रिय जनमोर्चाले संघीयता खारेजीको एजेन्डासहितको चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको

विवरण अद्यावधिक नगरे फार्मासिस्टले सिफारिस पत्र नपाउने

काठमाडौं– नेपाल फार्मेसी परिषद् (एनपीसी) ले दर्तावाला फार्मासिस्ट तथा फार्मेसी

बालेन दार्चुला पुग्दा स्थानीयको उत्साह (तस्बिरहरू)

काठमाडौं– रास्वपा वरिष्ठ नेता बालेन शाह सुदूरपश्चिम दौडाहाका क्रममा छन्

सेवा प्रदायक संस्थाको पुरानो खर्च मापदण्ड खारेज गर्ने स्वास्थ्य बीमा बोर्डको निर्णय 

काठमाडौं– नेपाल सरकारअन्तर्गतको स्वास्थ्य बीमा बोर्डले सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा कार्यक्रमअन्तर्गत