राष्ट्र बैंकको व्यवस्थाले वित्तीय स्थायित्व कायम हुन सक्दैन : चेम्बर « Khabarhub

राष्ट्र बैंकको व्यवस्थाले वित्तीय स्थायित्व कायम हुन सक्दैन : चेम्बर


१२ मंसिर २०७९, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


30
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ- नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको त्रैमासिक समीक्षामार्फत गरेको व्यवस्थाले वित्तीय स्थायित्व कायम हुन नसक्ने चेम्बर अफ कमर्सले जनाएको छ । सङ्कुचित मौद्रिक नीतिसँगै त्रैमासिक समीक्षाले वित्तीय क्षेत्रमा देखिएको समस्या सम्बोधन गर्न नसक्ने चेम्बरको ठहर छ ।

चेम्बरले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, “मुलुकको बाह्य क्षेत्रमा केही सुधार देखिएपनि आन्तरिकतर्फ अर्थतन्त्र जोखिमकै अवस्थामा रहँदा मौद्रिक नीतिको त्रैमासिक समीक्षामार्फत सम्बोधन हुने चेम्बरको अपेक्षा थियो । राष्ट्र बैंकको पछिल्लो व्यवस्थाले आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउन सहयोग गर्दैन ।”

शून्य दशमलव ४ प्रतिशत घटाइएको स्प्रेडदरले आगामी दिनमा ब्याजदर बढ्न नदिए पनि हाल कायम उच्च ब्याजदरलाई घटाउने सम्भावना भने न्यून रहेको चेम्बरले जनाएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाह गर्दा आधार दरमा लिने प्रिमियमलाई अधिकतम २ प्रतिशत सम्म मात्रै कायम गर्न पनि चेम्बरले राष्ट्रबैंक समक्ष आग्रह गरेको छ । मौद्रिक नीति सम्वन्धमा राष्ट्रबैंकको समीक्षाले औद्योगिक क्षेत्र थप प्रवाहित हुने पनि चेम्बरले जनाएको छ ।

राष्ट्र बैंकको त्रैमासिक समीक्षा सन्दर्भमा चेम्बर अफ कमर्सले सात बुँदे ध्यानाकर्षण गराएको हो । चेम्बरले हाल कायम ८ दशमलव ५ प्रतिशतको बैंक दरलाई ५ प्रतिशतमा झार्न पनि केन्द्रीय बैंक समक्ष आग्रह गरेको छ ।

प्रकाशित मिति : १२ मंसिर २०७९, सोमबार  ५ : ५१ बजे

इलामको माङसेबुङका ११ विद्यालयमा लिम्बू र वान्तवा भाषा अनिवार्य

इलाम– इलामको माङसेबुङ गाउँपालिकाले ११ वटा सामुदायिक विद्यालयमा लिम्बू र

लागूऔषधसहित विभिन्न स्थानबाट २० जना पक्राउ

काठमाडौँ– नियमित गस्तीमा रहेको प्रहरी टोलीले देशका विभिन्न स्थानबाट लागूऔषधसहित

देशभर मनसुनी वायुको प्रभाव, केही स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना

काठमाडौँ– जल तथा मौसम विज्ञान विभाग मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले हाल

यी फुटबलर, जसले विश्वकपपछि चम्काए आफ्नो करिअर

काठमाडौं- कल्पना गर्नुहोस्- एउटा खेलाडीमाथि विश्वकपअघि आफ्नै देशबाहिर धेरैको नजरमा

आईपीपीसँगको नयाँ सहमतिले प्राधिकरणलाई एक अर्बभन्दा बढी दायित्वको जोखिम

काठमाडौँ– विद्युत् व्यापार विभाग र स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरू (आईपीपी)बीच भएको