अर्थतन्त्र सुधारमा सरकारको ध्यान केन्द्रित : प्रधानमन्त्री « Khabarhub

अर्थतन्त्र सुधारमा सरकारको ध्यान केन्द्रित : प्रधानमन्त्री


१३ पुस २०७९, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


42
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ– प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले मुलुकको अर्थतन्त्रको सुधारमा सरकारको मुख्य ध्यान केन्द्रित भएको बताएका छन् । नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका पदाधिकारीसँगको भेटमा उनले अर्थतन्त्रमा पछिल्लो समय देखिएको समस्याबारे आफू जानकार रहेको बताए । 

प्रधानमन्त्री दाहालले भने, ‘मुलुकको अर्थतन्त्र जटिल र चुनौतीपूर्ण अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ । ब्याजदर वृद्धि, तरलता समस्यालगायत विषयमा सरकार जानकार छ । अर्थतन्त्रलाई कसरी सुधार गर्ने भन्नेमा सम्पूर्ण ध्यान केन्द्रित भएको छ ।’ उनले अर्थतन्त्रको वर्तमान चुनौतीलाई अवसरमा बदल्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए । प्रधानमन्त्री दाहालले भने , ‘सामूहिक प्रयासबाट अर्थतन्त्रमा देखिएको संकटलाई जोगाउने दायित्व सबैको हो । सार्वजनिक निजी साझेदारीको अवधारणालाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेर अघि बढ्नेछ ।’

सो अवसरमा चेम्बरका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले विद्यमान आर्थिक अवस्थाबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा उच्च ब्याजदर एवं तरलता अभावका कारण लगानीको वातावरण बन्न नसकेको उनले बताए । उनले भने, ‘दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने सरकारी लक्ष्य पूरा गर्न एकल अंकको ब्याजदर कायम गरिनुपर्दछ । दिगो आर्थिक विकास र स्थायित्वका लागि लगानीको वातावरण बन्न आवश्यक छ ।’ चेम्बरले सरकारलाई आठबुँदे सुझावसमेत दिएको छ ।

प्रकाशित मिति : १३ पुस २०७९, बुधबार  ५ : ४७ बजे

पत्नीको शव टुक्रा–टुक्रा पारेको नरेश भट्टद्वारा अदालतमा स्वीकार

काठमाडौं – अमेरिकामा नेपाली मूलका नरेश भट्टले आफ्नी पत्नी ममता

चाडपर्वलाई लक्षित गर्दै नेपाल प्रहरीद्वारा विशेष सुरक्षा योजना लागू

काठमाडौं – नेपाल प्रहरीले दीपावली, नेपाल संवत् र छठ पर्वलाई

तिहारमा पटकाजन्य पदार्थको प्रयोग नगर्न प्रहरीको अनुरोध

काठमाडौं – पटका तथा विस्फोटक पदार्थको प्रयोगले गम्भीर दुर्घटना निम्त्याउन

बालेन शाहले भने : देश जोगाउने र पार्टी जोगाउनेहरूबीच फरक हुन्छ

काठमाडौं – प्रधानमन्त्री वालेन्द्र (बालेन) शाहले देश जोगाउने र पार्टी

प्रस्तावित चार न्यायाधीशविरुद्ध १३ उजुरी

काठमाडौं – संसदीय सुनुवाइ समितिले सर्वोच्च अदालतका लागि प्रस्तावित चार