शुक्रबार तीन दिने नेपाल भ्रमणका लागि नेपाल आएका चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यी आइतबार स्वदेश फर्किएका छन्। दक्षिण एसियाली देश पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भारत र नेपाल भ्रमणबाट उनले चीनलाई के कति अपेक्षित परिणाम दिलाउन सफल भए यसको लेखा जोखा आगामी दिनमा भइरहने छन्। कतै औपचारिक त कतै सरप्राइज नामकरण गरिएको यो भ्रमणबाट चिनियाँ कूटनीतिको दूरगामी असरबारे पनि अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार जगतले परिचर्चा गरेको देखिन्छ।

यसपटक पाकिस्तानबाट प्रारम्भ गरिएको भ्रमण आफ्नो सुरुआत मै विवादास्पद बन्न पुग्यो। जब इस्लामिक सहयोग संगठन (आईओसी)को बैठकमा ‘विशेष अतिथि’ रहेको वाङले आफ्नो टिप्पणीको लागि शब्दयुद्ध सुरु गर्दै पाकिस्तानको आह्वानमा कश्मीरको मुद्दा उठाए। जसबारे त्यस बैठकमा उपस्थित साउदी अरब, संयुक्त अरब इमिरेट्सलगायत धेरै देशले उक्त मुद्दालाई भारत र पाकिस्तानको रहेको भन्दै विरोध जनाएका थिए। वाङ को टिप्पणीलाई भारतबाट स्वाभाविक रुपमा कडा प्रतिक्रिया जनाइयो।

संयोग नै मान्नुपर्छ, पाकिस्तानमा चलिरहेको ओआईसीको बैठक लगत्तै संयुक्त अरब इमिरेट्सका व्यापारीको ठूलो प्रतिनिधिमण्डलले जम्मु कश्मीरमा ७० अर्ब डलर लगानी गर्न छलफल गरेको थियो। सँगसँगै केही पत्रकारले चीनमा उइगर मुस्लिममाथि भएको अत्याचार बारे पनि जिज्ञासा राखेर मन्त्री वाङलाई असजिलो महसुस गराए।

पाकिस्तानबाट बाहिरिने क्रममा वाङ आश्चर्यजनक ढङ्गबाट काबुल पुगे। त्यहाँ उनले तालिवानका अन्तरिम विदेशमन्त्री अमिर खान मोत्ताकी र अन्य नेतासँग भेटे। यसरी अफगानिस्तान पुगेर तालिबानलाई वैधानिकता दिने सन्दर्भमा वाङको भ्रमण महत्त्वपूर्ण छ। विश्वको कुनै पनि देशले अहिलेसम्म तालिबान सरकारलाई आधिकारिक रूपमा मान्यता दिएको छैन।

तालिबान सरकारसँग वार्ता र द्विपक्षीय सम्बन्ध सुदृढ गर्न चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यी र अफगानिस्तानका लागि रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनका विशेष प्रतिनिधि जमिर काबुलोभ बिहीबार केही घण्टाको फरकमा एकैसाथ काबुल पुगेका थिए।

अफगानिस्तानको छोटो तर कूटनीतिक महत्वको भेटघाटपछि मन्त्री वाङले भारतका लागि प्रस्थान गरे। तर, परराष्ट्रमन्त्री एस जयशंकरलाई भेट्न नयाँ दिल्ली पुग्नुभन्दा केही घण्टा अघि चिनियाँ विदेशमन्त्रीले पाकिस्तानमा भएको ओआईसी बैठकमार्फत कश्मीरबारे व्यक्त गरेको टिप्पणीका कारण अपेक्षाकृत सार्थक रहन सकेन। जम्मू कश्मीरको मामिला बारे इस्लामावादमा ओआईसी देशसँग ऐक्यबद्धता जनाउँदै व्यक्त मन्त्री वाङको टिप्पणी आपत्तिजनक लाग्नुको कारण बारे आफ्नो धारणा भारतले बुझाएको बताइएको छ।

भारतको सम्बन्धमा स्वतन्त्र नीति अपनाउन र आफ्नो नीतिलाई प्रभावित हुन नदिन आशा गरेको बताएर आफूहरूले चीन लगायत अन्य राष्ट्रको आन्तरिक मामिलामा टिप्पणी नगर्ने गरेको वाङलाई भारत द्वारा सम्झाएको बताइन्छ। तनावग्रस्त र मानवीय क्षति सहितको विवादास्पद गलवान उपत्यका झडपको दुई वर्षपछि चीनबाट भएको यो पहिलो उच्चस्तरीय भ्रमण थियो। व्यस्त कार्यतालिका भएको भनिए तापनि पाकिस्तानमा व्यक्त टिप्पणीका कारण चिनियाँ परराष्ट्रमन्त्रीको आकाङ्क्षा अनुरुप भारतीय प्रधानमन्त्रीसँग भेट सम्भव भएन।

भ्रमणको अन्तिम चरणमा काठमाडौं पाइला टेकेका चिनियाँ विदेशमन्त्रीको बसाइ परम्परागत देखियो।

भ्रमणको अन्तिम चरणमा काठमाडौं पाइला टेकेका चिनियाँ परराष्ट्रमन्त्रीको बसाइ परम्परागत देखियो। नेपाल सरकारद्वारा जारी विज्ञप्तीमार्फत द्विपक्षीय वार्तापछि दुई परराष्ट्रमन्त्रीको उपस्थितिमा विभिन्न ९ वटा सम्झौता र दस्तावेजमा हस्ताक्षर भएको छ।

१. आर्थिक र प्राविधिक सहयोगमा सम्झौता,

२. चीन–नेपाल सीमापार रेलवे परियोजनाको चिनियाँ अनुदान सहायता सम्भाव्यता अध्ययनको लागि प्राविधिक सहयोग योजना,

३. नेपाल–चीन पावर ग्रिड इन्टरकनेक्शनको सम्भाव्यता अध्ययनमा सहयोग सम्झौता,

४. नेपालबाट चीनमा घाँसको निर्यातको लागि सुरक्षा र स्वास्थ्य अवस्थाहरूमा प्रोटोकल,

५. नेपाली उत्पादनका सामानलाई चीनले ९८ प्रतिशत ट्यारिफ लाइन समेट्ने गरी उपलब्ध गराइने भन्सारमुक्त व्यवस्थापन पत्रको आदानप्रदान,

६. अरनिको राजमार्ग मर्मतसम्भार परियोजना (फेज थ्री) को हस्तान्तरण प्रमाणपत्र,

७. रेल क्षेत्रमा सहयोग अभिवृद्धि गर्ने सम्बन्धमा नेपाल र चीनबीचको सातौं बैठकको माइन्युट,

८. बीपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पतालका लागि चिनियाँ चिकित्सक टोलीलाई काम गर्न पठाउने प्रोटोकल,

९. चिनियाँ सहयोग अन्तर्गत प्राप्त हुने कोभिड भ्याक्सिन (पाँचौं र छैठौं ब्याच) को चालिस लाख भेरो सेल खोपको वितरण र स्वीकृति प्रमाणपत्र ।

यसैगरी आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगसम्बन्धी सम्झौताअनुसार चीनले नेपाललाई सन् २०२० का लागि ६० करोड आरएमबी अनुदान उपलब्ध गराउने सहमति गरेको बताइएको छ।

आफ्नो भ्रमणलाई अर्थपूर्ण बनाउन चिनियाँ परराष्ट्रमन्त्री वाङ यीले दुई देशको अन्तर्राष्ट्रिय र घरेलु परिस्थिति जतिसुकै परिवर्तन भए पनि दुई देशका नेताले तोकेको निर्देशन पालना, नेपाल प्रतिको मैत्रीपूर्ण नीतिलाई अडिग रूपमा कार्यान्वयन, आपसी हितकारी सहयोगलाई अडिग रूपमा गहिरो बनाउने र निर्माणलाई अडिग रूपमा अगाडि बढाउने कुरामा जोड दिए। यस सम्बन्धमा विस्तृत चर्चा गर्दै वाङ ले नेपाललाई चीनले गरेको तीनवटा समर्थनको बारेमा खुलासा गरेका थिए।

यसमा पहिलो भनेको नेपाललाई आफ्नै राष्ट्रिय परिस्थिति अनुकूल विकासका मार्ग खोज्न सहयोग गर्नु हो। चीनको मैत्रीपूर्ण नीति नेपालका सबै पक्ष र जनताका लागि खुला रहेको बताउदै नेपालका सबै दल र गुटलाई नेपाली जनताको आधारभूत र दीर्घकालीन हितलाई ध्यानमा राखेर समावेशी, परामर्शदायी, एकताबद्ध र सहयोगी बन्न र राजनीतिक स्थिरता कायम राख्न, आर्थिक वृद्धिलाई प्रवर्द्धन गर्नका लागि अनुकूल शासन मोडेलको संयुक्त रूपमा खोजी गर्न समर्थन जनाए। यसैगरी जनताको जीविकोपार्जनमा सुधार र नेपाली पक्षको इच्छालाई सम्मान गर्ने आधारमा चीनले नेपालसँग राज्य शासन र प्रशासनमा अनुभव आदानप्रदान गर्न इच्छुक रहेको समेत जनाएको छ।

नेपालको मामिलामा नेपाली जनताले नै निर्णय गर्नुपर्ने भन्दै चीनले नेपालको सार्वभौमसत्ता र स्वाधीनतालाई कमजोर बनाउने, नेपालको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्ने र नेपालको भूराजनीतिक खेलमा संलग्न हुने प्रयासको विरोध जनाए।

दोस्रो भनेको नेपाललाई स्वतन्त्र स्वदेशी तथा विदेश नीति अवलम्बन गर्न सहयोग स्वरूप ठूला वा साना सबै देश समान रहेको भन्दै सार्वभौमसत्ता, स्वाधीनता र भौगोलिक अखण्डताको सम्मान गर्न चीनले सधैं जोड दिएको दाबी गरेका थिए। नेपालको मामिलामा नेपाली जनताले नै निर्णय गर्नुपर्ने भन्दै चीनले नेपालको सार्वभौमसत्ता र स्वाधीनतालाई कमजोर बनाउने, नेपालको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्ने र नेपालको भूराजनीतिक खेलमा संलग्न हुने प्रयासको विरोध जनाए। वाङले दक्षिण एसियामा चीनको सहयोगका लागि नेपाल प्रवेशद्वार बन्नुपर्ने बताए।

यसरी नै तेस्रो भनेको ‘बेल्ट एण्ड रोड’ निर्माणमा नेपालको गहिरो सहभागितालाई समर्थन रहने जनाउँदै चिनियाँ पक्षले मुख्य सहयोग परियोजनाको प्रवर्द्धन, दुई देशबीच भूमि बन्दरगाहको सहज प्रवाह, सीमापार ऊर्जा विकासको अन्वेषण, आर्थिक र सांस्कृतिक माध्यमको समृद्धि र विस्तार गर्न इच्छुक रहेको प्रष्ट पारेका छन।

हिमालयलाई दुई देशबीचको मैत्रीपूर्ण सहयोगको कडी बनाउनका लागि हिमालयपार त्रि–आयामिक अन्तरसम्बन्ध सञ्जाल निर्माण गर्न नेपाललाई मानव संसाधन, भौगोलिक स्थिति र प्राकृतिक पारिस्थितिका तीनवटा कार्यक्रममार्फत मद्दत गर्न चीनबाट अवसरहरू साझा गर्न इच्छुक रहेको पनि उल्लेख गरेका थिए।

भ्रमणको सदुपयोग भएन
नेपाल–चीन सम्बन्धका जानकारले चिनियाँ परराष्ट्र मन्त्रीको नेपाल भ्रमणको उचित सदुपयोग हुन नसकेको बताएका छन्। नेपालले आवश्यक तयारी नै गर्न नसकेको कारण परराष्ट्रमन्त्री यी नेपाल आउनुपूर्व बीआरआई सम्बन्धी परियोजनाका बारेमा पनि छलफल गर्ने कुरा भए पनि शनिबारको द्विपक्षीय वार्तामा त्यस सम्बन्धित कुनै पनि परियोजना नपर्नु अनौठो भएको उनीहरूको भनाइ छ।

नेपाल–चीन सम्बन्धका जानकारले चिनियाँ परराष्ट्र मन्त्रीको नेपाल भ्रमणको उचित सदुपयोग हुन नसकेको बताएका छन्।

मन्त्री वाङद्वारा प्रेषित सन्देशमा नेपाल–चीन सीमा समस्या बारे चर्चा गरिएको देखिन्न। तर, सदा झैँ आउने गरेको प्रचलित धारणालाई पुष्टि गर्दै यसपटकको सन्देशमार्फत अनुकूल शासन मोडेलको संयुक्त रूपमा खोजी गर्न समर्थन रहने जनाएर वर्तमान राजनीतिक व्यवस्थाको विकल्प खुला रहेको संकेत दिन खोजेको देखिन्छ। दक्षिण एसियाको प्रवेशद्वार बन्नुपर्ने बताएर लोभ्याउन खोज्ने वाङ बीआरआई परियोजनाका लागि ऋणको ठाउँमा अनुदान उपलब्ध गराउनुपर्ने नेपालीको चाहना बारे मौन बसेका थिए।

राजनीतिक भेटघाटको क्रममा पनि चिनियाँ पक्षबाट सन्तुलन मिलाउन नसकेको देखिन्छ। राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीका साथै प्रतिपक्षी दलका नेतासँग औपचारिक भेटघाट गर्नु स्वाभाविक भए पनि गठबन्धनका समकक्षी नेतासँगको भेटमा तालमेल मिलाउन नसक्नु चीनको कूटनीतिक कमजोरी मानिनेछ। पूर्वप्रधानमन्त्री र गठबन्धनमा सामेल दलका अध्यक्ष जस्तो समान हैसियत हुँदा पनि परराष्ट्रमन्त्री वाङले माधवकुमार नेपाललाई उपेक्षा गरेका छन्।

दक्षिण एसियाली देशको भ्रमणलाई उपलब्धिपूर्ण भन्ने अवस्था छैन। तर, अनुकूल शासन मोडेलको संयुक्त प्रयास गर्नुपर्ने वाङको सुझाव र बीआरआईप्रति कम्युनिष्ट नेताको धारणाको परिणामलाई हेर्न केही समय पर्खनुपर्छ।

अमेरिकी अनुदान सहयोग कार्यक्रम बीआरआईलाई प्रत्यक्ष विरोध जनाएर सकेसम्म पारित हुन नदिने असफल प्रयासपछि भएको यो उच्चस्तरीय भ्रमण सम्भवतः चीनका लागि नेपालको वर्तमान राजनीतिक मौसमलाई पूर्वानुमान अध्ययनसम्म सीमित राख्न खोजेको हुनसक्छ। यसपटकको भ्रमण क्रममा जहाँ सत्तारुढ काङ्ग्रेसको तर्फबाट बीआरआईबारे चर्चासम्म गरिएन।

गठबन्धन र प्रतिपक्षी वामपन्थी नेताले समवेत स्वरमा बीआरआई अन्तर्गतका कार्यक्रमलाई अविलम्ब अगाडि बढाउन आग्रह गरे। हुनत वाङद्वारा दक्षिण एसियाली देशको समग्र भ्रमणलाई धेरै उपलब्धिपूर्ण भन्ने अवस्था देखिँदैन। तथापि अनुकूल शासन मोडेलको संयुक्त प्रयास गर्नुपर्ने वाङको सुझाव र बीआरआईप्रति कम्युनिष्ट नेताबाट व्यक्त धारणाको परिणामलाई हेर्न केही समय पर्खनुपर्छ। स्मरणीय रहोस, एमाले र माओवादीका उच्च नेतृत्व चीन भ्रमणमा छन्। यसले फेरि एक पटक वाम एकताको चर्चा सुरु गराएको छ।