पोखरा- प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेनिकट युवा संघ गण्डकीले सवारी कर फिर्ता लिन माग गरेको छ । युवा संघले मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेललाई भेटेर ज्ञापनपत्र बुझाउँदै तत्कालै बढाइएको कर फिर्ता लिन माग गरेका हुन् । गण्डकी सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि लागु हुने गरी सवारी साधनको कर वृद्धि गरेको छ । किसानले खेतमा चलाउने ट्याक्टरदेखि लक्जरी गाडीसम्मको वार्षिक कर बढाइएको हो ।

यस्तै अनेरास्ववियु गण्डकीले पनि सवारी कर फिर्ता लिन माग गरेको छ । सरकारले वृद्धि गरेको करका विरुद्धमा चौतर्फी आलोचना सुरु भएको छ । ६-६ महिनामा सवारी नवीकरण गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था खारेज गर्न दुवै युवासंघले माग गरेका छन् । कांग्रेस नेतृत्वमा रहेको गठबन्धन सरकारले बढाएको करका विरुद्धमा सबैभन्दा पहिले कांग्रेसकै जिल्ला सभापतिहरुले संयुक्त विरोध विज्ञप्ति निकाले भने यातायात व्यवसायीले पनि कर समायोजनको माग सहित ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका छन् ।

‘संघ सरकारले जनताको ढाँड भाँचिने गरी महँगीको उपहार दिइरहेको बेलामा प्रदेश सरकार अझै एक कदम अगाडि बढेर करका दरहरू वृद्धि गर्दै सवारी करमा ६-६ महिनामा रिन्यू गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्थाले गण्डकी प्रदेश सरकारलाई नै गिज्याइरहेको छ,’ ध्यानाकर्षण पत्रमा भनिएको छ, ‘जनताको जीवन कष्टकर बनेको छ । सत्ताभन्दा बाहिर जनता छन् भन्ने प्रदेश सरकारलाई जानकारी गराउन चाहन्छौं ।’

यातायात कार्यालयमा भएको व्यापक बेथिति नियन्त्रण र छानबिन गर्न, प्रदेश सरकार मातहतको संक्रामक तथा सरुवा रोग अस्पताल र ११ वटै जिल्ला अस्पतालहरूमा तत्कालै आवश्यक जनशक्ति पूर्ति गरी जनतालाई सहज पहुँचको व्यवस्था गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।

विद्यार्थीलाई सवारी साधन र स्वास्थ्य सेवामा प्रदेशमा पूर्ण सहुलियतको व्यवस्था गर्न, विद्यार्थीलाई तत्काल पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराउन, ट्याक्सी व्यवसायीबाट मिटर तथा भाडादरमा भएको लापबरबाहीको छानबिन गर्न दुई संगठनले आग्रह गरेका छन् । युवा संघका प्रदेश अध्यक्ष शिवबहादुर गुरुङ (महेन्द्र), अनेरास्ववियुका प्रदेश अध्यक्ष प्रकाश पौडेल, प्रदेश सचिव रमाकान्त पोख्रेरल लगायतले मुख्यमन्त्री पोखरेललाई ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएका हुन् ।

मुख्यमन्त्री पोखरेलले सवारी साधनको अवस्था पहिचान गर्न ६-६ महिनामा सवारी जाँचपासको व्यवस्था ल्याएको बताए । उनले कर उठाउनका लागि नभई अबस्था पहिचानका लागि मात्रै प्रति ६ महिनामा नवीकरण व्यवस्था ल्याएको बताएका हुन् । यस्तै, कर पनि साना गाडीलाई नभई ठूला गाडीमा मात्रै बढाउन लागिएको पोखरेलेको भनाई छ । सरकारले दुई पांग्रेदेखि हेभी इकुपमेन्टसम्म नवीकरण तथा वार्षिक कर बढाएको हो । ३०० देखि १० हजारसम्म कर बढाइएको छ ।