यस्ता छन् मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरू « Khabarhub

यस्ता छन् मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरू


१५ असार २०७९, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ- सरकारले विभूषणमा प्रयोग हुने सुनको परिणाम घटाउने निर्णय गरेको छ ।

बुधबार सिंहदरबारमा मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले विभूषणमा प्रयोग हुने सुनको परिणाम घटाउने र बनावट हेरफेरका लागि स्वीकृति दिने निर्णय गरेको जानकारी दिए।

बैठकले उपत्यकाभित्रका प्रसारण लाइन तथा सबस्टेशनहरुमा संरचनागत सुधार, स्तरोन्नति र विस्तार गर्नका लागि जग्गा प्राप्ति गर्ने र प्रारम्भिक  कारबाही चलाउने अधिकारी तोक्ने निर्णय गरेको छ ।

 त्यस्तै सशस्त्र प्रहरी दोस्रो संशोधन नियमावली–२०८९ को मस्यौदा उपर लोकसेवा आयोगको परामर्श लिने र मध्य भोटेकोशी जलविद्युत आयोजनाको २२० केभी प्रसारण लाइनको लागि बन क्षेत्र प्रयोग गर्न दिने निर्णय भएको प्रवक्ता कार्कीले जानकारी दिए।

त्यस्तै बैठकले कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण खरिद सम्झौता गर्न वार्ता टोली गठन गर्ने र भेडेटार स्काई वाक निर्माणका लागि राष्ट्रिय बन क्षेत्र प्रयोग गर्न दिने भएको उनले बताए ।

मन्त्रीपरिषद्ले बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद्को अध्यक्षमा धनुषाका शीतल शाहुलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ भने श्रेणीविहीन स्थायी कार्यालय सहयोगी पदका कर्मचारीहरूको सेवा समूह र पद परिवर्तन गर्ने निर्णय भएको प्रवक्ता कार्कीले जानकारी दिए।

प्रकाशित मिति : १५ असार २०७९, बुधबार  ४ : २१ बजे

पहिरोपछि बनेको अस्थायी ताल फुट्यो, प्रहरीले भन्यो : उद्धार रोकेर सुरक्षित स्थानमा जानू

काठमाडौं- नेपाल–चीन सीमा क्षेत्रमा पहिरोपछि बनेको अस्थायी ताल फुटेपछि चीनले

हाइड्रोको सुरुङमा फसेकालाई यसरी निकाल्यो सेनाले

काठमाडौं– रसुवास्थित जलविद्युत् आयोजना (हाइड्रो) को सुरुङ (टनेल) भित्र बाढीका

चितवनस्थित नदी किनारमा १७८ वटा शव फेला

चितवन– रसुवा बाढीका कारण त्रिशूली तथा नारायणी नदीमा १७८ शव

रसुवाको भोटेकोसीमा राहतका लागि सरकारी संयन्त्रसँग समन्वय गर्न आग्रह

काठमाडौं– रसुवाको भोटेकोसीमा बाढीपीडितका लागि राहत तथा उद्धार कार्यलाई व्यवस्थित

रसुवा बाढी : अष्ट्रेलियाको ५० लाख डलर सहायता घोषणा, प्राविधिक टोली नेपाल आउने

काठमाडौं- रसुवा बाढीबाट प्रभावितका लागि अष्ट्रेलिया सरकारले ५० लाख डलर बराबरको