नेपालको वैदेशिक रोजगारीको अवस्थालाई हेर्ने हो भने लगभग ४ दशक हामीले पार गरिसकेका छौँ। हामीले भनेको र खोजेजस्तो सुरक्षित तथा सम्मानित रोजगारी अझै पनि पाएका छैनौँ। यो आजको प्राथमिकता हो र यसका लागि केही नीतिगत कुरा गर्नु जरुरी छ। राज्यले यसका निम्ति विभिन्न संयन्त्र बनाउन जरुरी छ। यस्तै विविध कुरामा रहेर वैदेशिक रोजगार विभागका निर्देशक एवम् त्यहाँका सूचना अधिकारी कृष्णप्रसाद भुसालसँग चन्द्रकान्त न्यौपानेले गरेका कुराकानीको सम्पादित अंशः

इजरायलमा दुई देशबीच सरकारी तबरबाट भएको श्रम सम्झौताबाट नेपाली फेरि जान लागेका छन्। पहिले किन रोकिएको थियो ?
इजरायलमा जीटूजीमार्फत सरकारले गत वर्षबाट लैजाने भनेर प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो। करीब २ सय जति माघसम्म पहिलो लटमा गए र त्यसपछि परराष्ट्र मन्त्रालयका कर्मचारीले हडताल गरेपछि अवरोध आयो र हाम्रो निरन्तर प्रयासपछि फेरि यो प्रक्रिया सुरु भएको छ।
यदि कोभिडको संक्रमणले रोकेन भने डेढ दुई महिनामा सबै जना इजरायल पुग्नुहुन्छ होला। सम्झौतापछि अनुमति दिएका १२ सयमध्ये पहिला नै २०० जना जति गइसके। त्यसपछि २ सय ९७ जना जति गए। अब झन्डै ७०० जनाको भिसा प्रक्रियामा छ।

बाँकी रेगुलर जान्छन् कि बीचमा ग्याप हुन्छन् ?
कोभिडको संक्रमण फेरि विश्वभर बढेको छ। यस्तै अवस्था रह्यो भने अथवा कोरोना महामारीको अवस्था बढ्दै गयो भने पठाउन सकिँदैन। त्यसैले कामदार यही समयमा जानुहुन्छ भनेर भन्न सकिँदैन तर ढिलो चाँडो जानुहुन्छ। इजरायलको परराष्ट्र मन्त्रालयका कर्मचारीले हडताल गरेका कारण केही समय ढिला भएको हो।

वैदेशिक रोजगारी लागि इजरायलमा जाँदा के के गर्नुपर्छ ?
इजरायलमा प्रायः सबै केयर गिभरमा जानुभएको हो। त्यसको लागि जाँच लिएर पास भएर सबै प्रक्रिया पुर्याएर जानुभएको हो। यो कोटामा १२ सय जनाले नाम निकालेर जानुभएको छ । कृषि क्षेत्रका लागि पनि कामदार माग गर्ने भन्ने कुरा भइरहेको छ। आधिकारिक रूपमा यो कुरा अझै पुष्टि भइसकेको छैन। अन्य देशको तुलनामा राम्रो पैसा कमाउने, काम गर्ने सजिलो, आकर्षक र सुरक्षित गन्तव्य चाहिँ इजरायल बनेको छ।

उमेर योग्यता कति चाहिने भाषा कहाँ पढ्ने ? सबै भन्नुहोस् न ?
कुन काममा जाने भन्ने बारेमा हुन्छ। केयर गिभरका लागि चाहिँ ३ महिना तालिम गरेको वा अन्य स्वास्थ्यसम्बन्धी पढेको र सामान्य अंग्रेजी जानेको व्यक्ति चाहियो। त्यस्तो नै छनोट गरियो। भोलि कृषिका लागि छुट्टै तरिकाले छनोट हुने हुन्छ। कुन विषयमा माग आउँछ त्यसमा नै तयारी भएर बस्दा राम्रो हुन्छ।

कृषिको विषयमा चाहिँ कहाँ गएर तालिम लिने ?
अहिले विभिन्न किसिमका तालिम गराउने संस्थाहरु छन्। सीटीईभीटीबाट पनि विभिन्न सीप सिकाउँछ। ३ महिने तथा ६ महिने तालिम हुने विषयहरू जस्तो प्रम्बिङ इलेक्ट्रिसियन कुकिङ लगायतका तालिम सामान्य मानिसले पनि लिन सकिन्छ। नेपालमा नै स्वरोजगार हुनका लागि पनि ती विषय काम लाग्न सक्छन्।

अहिलेको हाम्रो डेटालाई हेर्ने हो भने ९८ प्रतिशत जनसंख्यामा अदक्ष र अर्धदक्ष कामदार बाहिर गएको देखिन्छ। सीप सिक्नतर्फ नलागी विदेश जानेतर्फ मात्र धेरैको ध्यान जान्छ। जुन देशमा जाने हो, त्यो देशको भाषा चाहिँ महत्त्वपूर्ण रहन्छ। तालिम गरियो भने धेरै फाइदा हुन्छ।

वैदेशिक रोजगारीको लागि राज्यले के कस्तो नीतिहरू ल्याएको छ ?
वैदेशिक रोजगारीको लागि जान थालिएको २०४०/४२ सालदेखि हो। राज्यले यसलाई अझ बढी व्यवस्थित गराउने भनेर २०६४ सालमा वैदेशिक रोजगार ऐन ल्यायो। त्यसपछि थप व्यवस्थित भएको हो। नीतिगत रुपमा राज्य स्पष्ट छ। वैदेशिक रोजगारलाई सुरक्षित, मर्यादित र भरपर्दो बनाउने प्रयास भएको छ र वैदेशिक रोजगार अन्तिम विकल्प पनि होइन। नेपाली वैदेशिक रोजगारीमै जानुपर्छ भन्ने पनि छैन। अहिले राज्यले नेपालमा नै रोजगारीका अवसर सिर्जना गरेर विदेश जानै नपर्ने अवस्था सिर्जना गर्ने नीति ल्याएको छ। वन तथा वित्तीय संस्थाले विदेशबाट फर्केकालाई कम ब्याजदरमा कर्जा पर्वाह गर्नका लागि नीति लिएको पनि देखिन्छ। तर, त्यसमा कार्यान्वयन पक्ष जटिल नै छ। किनकी, हामीमा त्यसको सचेतनाको कमी छ।

हामी विदेश जान मात्र हतार गर्छौँ। कस्तो कम्पनी हो, के कामका लागि जाने हो, केही थाहा नपाई जाने धेरै छन्। त्यसकारण अहिले धेरै उजुरीहरू आउने गरेका छन्। भनेजस्तो काम लगाइदिएन, यहाँ भनेको जस्तो काम र दाम त्यहाँ भएन यस्ता उजुरी धेरै आउने गरेका छन्। धेरै पढे लेखेका व्यक्तिहरू ठगीमा परेका उजुरीहरु आइरहन्छन्।

हामीले श्रम सम्झौता गरेका देशबाट श्रम सम्झौताको पुनःमूल्याङ्कन गर्ने समय भयो भनेको छ नि के हो ?
सम्झौता भनेको सधैँ एउटै हुँदैन। समय अनुसार परिवर्तन हुनसक्छ। कतिपय देशसँग श्रम सम्झौता भएका छैनन्। अझै सम्झौता गर्न बाँकी छ। जस्तो साउदी अबरमा श्रम सम्झौता भएको छैन। तर, पनि श्रमिकहरू जाने प्रक्रिया छन्। भोलि युरोपका देशसँग पनि हुनसक्छ। त्यसैले आवश्यकता अनुसार सम्झौता गर्दै जाने हो। भोलि सरकारले अनुभव ग¥यो भने पुनःमूल्याङ्कन गर्न सकिन्छ। त्यो विषयमा मन्त्रालयले पनि सोचिरहेको होला।

दलालबाट कामदार ठगिने क्रम चलिरह्यो, कहाँ त्रुटि भयो ?
ठगीको मात्र बढ्दो हो हाम्रो डाटालाई हेर्दा पनि त्यही नै देखिन्छ। सरकारले भौतिक रूपमा धेरै काम गरेको छ। प्रविधिको प्रयोग गरेको छ। अनलाइन सिस्टम ल्याएको छ। सोझासाझा ठगिने प्रक्रिया विस्तारै घट्दै गएको छ।

सातवटै प्रदेशमा यो पद्धति सुरु हुँदैछ। जुन व्यक्ति जाने हो उनीहरु थप सचेत हुनुपर्छ। आफू कहाँ जाँदैछु के कामका लागि जाँदैछु भने विचार गरेर मात्र जाने। यो लगानी गरेको पैसा मैले कति समयमा कमाउँछु भनेर विचार गरेर मात्र जानुपर्छ।

स्रोत साधन सहितको दूतावास नभएको कामदार भएका सबै देशमा श्रम सहचारी छैन भन्ने कुराहरू आएका छन्। यी विषयमा तपाईँहरूले मन्त्रालय परराष्ट्र मन्त्रालय सबैसँग छलफल गर्नुभएको छ ?
श्रमिकहरू जति विदेश जानुभएको छ, त्यही अनुपातमा हाम्रा कर्मचारी विदेशमा कम छन्। जस्तो साउदी अरबमा ५ लाखको हाराहारीमा श्रमिक हुनुहुन्छ। त्यहाँको दूतावासमा हाम्रा ८/१० जना कर्मचारीहरु मात्र छन्। तिनले कति अनुगमन गर्ने त ? त्यो ठूलो देश हो, त्यो हाम्रो समस्या हो साथै त्यहाँ दूतावास बढाउनु पनि पर्छ।

यदि वैदेशिक रोजगारबाट हाम्रो देश चलेको हो भने २७ प्रतिशत रेमिट्यान्सले हाम्रो जीडीपीमा योगदान गरेको छ भने त्यो क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिनुपर्दछ।

भगिनी सम्बन्धको नाममा पालिकाले श्रमिक पठाइरहेका छन् के हो ?
कोरियामा यो सम्बन्ध बनाएर पठाउनुहुन्छ। मलाई यो सम्बन्धमा केही थाहा छैन। भगिनी सम्बन्धको नाममा पठाउँदा सामाजिक सुरक्षा, त्यहाँ गएर गर्ने कामबारे ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। प्रस्तुति : पुष्पाञ्जली बस्नेत