‘एमसीसी पास गरेर नेपाल ठूलो दुर्गतिबाट जोगियो’ | Khabarhub Khabarhub

‘एमसीसी पास गरेर नेपाल ठूलो दुर्गतिबाट जोगियो’


१३ श्रावण २०७९, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ : पछिल्ला केही वर्षमा विश्वका ४० वटा देशको आर्थिक अवस्था नाजुक बनेको छ । श्रीलंका आर्थिक अवस्थामा टाट पल्टिएपनि लगत्तै अरु पनि केही देश सोही अवस्थामा पुगेका हुन् ।

श्रीलंकापछि दक्षिण एसियामा पाकिस्तानको अवस्था पनि कमजोर बनेको छ । अधिवक्ता किरण पौडेलले श्रीलंका संकटपछि पाकिस्तान, इथोपिया, हंगेरी, ताजकिस्तान लगायत ४० देशको अवस्थाको आर्थिक अवस्था निकै कमजोर बन्न सक्ने बताएका हुन् ।

चीनबाट सञ्चालित परियोजनाका कारण धेरै देशको हालत खराब अवस्थामा पुगेको उनको भनाई छ । चीनले महंगो ब्याजदरमा दिने ऋण तिर्न नसक्दा धेरै देशको हालत नाजुक बनेको पनि उनको भनाई छ ।

पछिल्लो समय चिनियाँ महंत्वाकांक्षी परियोजना धेरै देशमा लागू गराउने नाममा कमजोर देशलाई ऋणमा फसाउने योजना पनि डरलाग्दो बन्दै गएको उनको भनाई छ । बिआरआईभन्दा एमसीसी पास गरेर नेपालले आफ्नो दुर्गति रोकेको अधिवक्ता पौडेलले बताए ।

‘एमसीसी पास गरेर नेपालले धेरै ठूलो दुर्गति हुनबाट आफूलाई जोगाएको छ,’ उनले खबरहबद्धारा आयोजित कार्यक्रममा भने, ‘नेपालले महंगो ब्याजदरमा ऋण लिँदा त्यसको क्षति ठूलो हुन सक्थ्यो । एमसीसी पास गरेर नेपालले केही संकट गुजारेको छ ।’

नेपाल अहिले जोखिम कम भएकै अवस्थामा भएपनि श्रीलंकाको बाटोमा जादैँन भन्न नसकिने उनले बताए । ‘नेपाल श्रीलंका बन्दैन भन्न सकिन्न’ उनले कार्यक्रममा भने, ‘अहिलेको अवस्थामा सुधार हुँदैन भने श्रीलंका बन्न पनि सक्छ । मुख्य कुरा चिनियाँ ऋणबाट जोगिन सक्नुपर्छ ।’

प्रकाशित मिति : १३ श्रावण २०७९, शुक्रबार  ४ : ०१ बजे

‘सञ्चार गृह महिला मैत्री हुनुपर्छ’

मोरङ– सञ्चार क्षेत्रमा महिला पत्रकारको सङ्ख्या वृद्धिका लागि सञ्चार गृह

राजतन्त्र ल्याउँछु भन्नु असम्भव : उपमहासचिव पोखरल

कटारी– नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव गिरीराजमणि पोखरेलले राजतन्त्र ल्याउँछु भन्नु

०८४ मा एक्लै भिड्ने घोषणा गरेका तीन दलले स्ववियुमै खुट्टा कमाए

काठमाडौं– आगामी निर्वाचनमा चुनावी तालमेल नगर्ने संघीय संसद्का तीन ठूला

युक्रेन युद्धविराम प्रस्तावबारे अमेरिकी सूचना पर्खिरहेको क्रेमलिनको भनाइ

एजेन्सी– रूसले साउदी अरबमा भएको वार्तापछि किएभ सहमत भएको युक्रेनमा