भौतिक पूर्वाधारमा कामको गुणस्तरमा जोड दिनुपर्ने « Khabarhub

भौतिक पूर्वाधारमा कामको गुणस्तरमा जोड दिनुपर्ने


१३ श्रावण २०७९, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ- वाग्मती प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयद्धारा गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९मा भौतिक पूर्वाधार तथा विकास निमार्णका सम्वन्धमा भएका कार्यको वार्षिक समिक्षा गोष्ठी आज सम्पन्न भएको छ । सो मन्त्रालय अन्र्तगत प्रदेश भरिमा रहेका सडक पूर्वाधार र शहरी विकास तथा भवन निमार्णसँग सम्वन्धित १५ वटा कार्यालयले भौतिक पूर्वाधारको निमार्णसँग सम्वन्धित सम्पन्न गरेको कामको प्रगति समीक्षा भएको थियो ।

समीक्षा गोष्ठीमा कार्यालयले गत वर्षको वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दे जनशक्तिको अभाव, भौगौलिक विकटता र ढिलोगरी अख्तियारी प्राप्त भएको कारणले ६० देखि ७० प्रतिशत काम सम्पन्न भएको जानकरी दिएको थियो । साथै सो अवसरमा साना योजना धेरै सङ्ख्यामा रहेकाले छनौट गर्न समस्या परेको गुनासो गरिएको थियो ।

सो अवसरमा भौतिक पूर्वाधर विकास राज्यमन्त्री सन्तवहादुर प्रजाले भौतिक पूर्वाधारको विकासमा लागेका कार्यालय तथा सम्वन्धित निकायले कामको गुणस्तरमा जोड दिनुपर्ने बताउँदै योजना कार्यावन्यन गर्नका लागि जिल्ला जिल्लामा सेवा कार्यालय खोल्ने सोच मन्त्रालयले वनाएको बताए। मन्त्रालयका सचिव अशोक शाहको अध्यक्षतामा भएको सो कार्यकममा वाग्मती प्रदेशका नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा कृष्णराज पन्त तथा सदस्य राजु नेपालले योजना कार्यावन्यनमा परेका समस्या तथा चुनौतिका विषयमा बोलेका थिए ।

प्रकाशित मिति : १३ श्रावण २०७९, शुक्रबार  ८ : ४२ बजे

१६ दिने महालक्ष्मी व्रत समापन गरिँदै

काभ्रे– यही असोज २ गते (भदौ शुक्ल सप्तमी) देखि सुरु

को हुन करोडौँलाई हँसाउने ‘लाफिङ ब्वाई’ ?

सामाजिक सञ्जाल चलाउने क्रममा तपाईंको स्क्रिनमा एउटा यस्तो अनुहार पक्कै

तस्बिरमा हेर्नुहोस् जुम्लाको मार्सी फाँट (तस्बिर)

जुम्ला– मार्सी धान पाक्ने समय नजिकिएसँगै जुम्लाका तिला र हिमा

कांग्रेस महाधिवेशनमा ३० स्वास्थ्यकर्मी सहितको हेल्थ डेस्क, दुई एम्बुलेन्स मैदानमै

काठमाडौँ– नेपाली कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशनमा ३० जना स्वास्थ्यकर्मीसहितको हेल्थ डेस्क

कृषि उद्यशिलताका लागि वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवालाई उच्च प्राथमिकता

काठमाडौँ– उर्जा जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयअन्तर्गतको जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागले