काठमाडौँ– आगामी मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनका लागि आचारसंहिता लागू भएको छ। स्वच्छ निष्पक्ष पारदर्शी तथा भय मुक्तमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न १३ भदौमा प्रकाशित निर्वाचन आचारसंहिता २०७८ लाई निर्वाचन आयोगले लागू गरेको हो। निर्वाचन सम्पन्न नभएसम्म आचारसंहिताका सम्पूर्ण व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न र गराउन आयोगले हिजो सरोकारवाला पक्ष दल सरकार संवैधानिक निकाय, कर्मचारी सुरक्षा निकाय कर्मचारी संस्था, सञ्चार माध्यम, शिक्षक, बैक तथा वित्तीय र आम मतदातालाई निर्देशन तथा आग्रह गरेको छ। निर्वाचन आयोगले लागू गरेको आचारसंहितामा के के छ ? मन्त्री र प्रधानमन्त्रीले आफ्नो निर्वाचन क्षत्र भन्दा बाहिर गएर प्रचार प्रसार गर्न नपाउने भन्ने व्यवस्थाको विरोध भइरहँदा निर्वाचन आयोगले यसलाई कसरी सम्बोधन गरेको छ ? यी र यस्तै विषयमा आधारित भएर निर्वाचन आयोगका सहायक प्रवक्ता सूर्यप्रसाद अर्यालसँग खबरहबका लागि धीरज बस्नेतले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

आयोगले आचारसंहिता लागू गरेपछि के के गर्न नपाइने हो ?
आचारसंहिता भनेको निर्वाचन व्यवस्थापनको सन्दर्भमा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण विषय हो। आचारसंहिताको सही पालनाबाट निर्वाचन कति स्वच्छ, स्वतन्त्र, विश्वसनीय, मर्यादित र मितव्ययी भयो भन्ने कुरा थाहा हुन्छ। त्यसैले यसको कार्यान्वयन पालना र यससँग सम्बन्धित विषय ज्यादै महत्त्वपूर्ण हुन्।

अहिलेको आचारसंहिता विगतको भन्दा फरक आएको छ। जस्तोः प्रतिस्पर्धामा रहेका उम्मेदवारले आफ्नो सम्पत्ति विवरण र व्यक्तिगत बायोडाटा पनि पेस गर्नु पर्दछ। आयोगको उद्देश्य कम खर्चमा र मितव्ययी तरिकाले निर्वाचन गराउनु हो। मतदान भन्दा १७ दिन अगाडिदेखि मात्र प्रचारप्रसार रहने आचारसंहिताले लागू गरेको छ। दुई दिन त प्रचार प्रसार बन्द रहने भएकाले १५ दिन रहेको छ।

मञ्च सजावटका लागि हुने खर्च पनि यथार्थ विवरण पेस गर्नु पर्दछ। विजयी भएका उम्मेदवारले भोजभतेर गर्न रोक लगाएको छ। उम्मेदवारले आफ्नो छुट्टै वेबसाइट खोलेर आफ्ना कुराहरू राख्न पाउने छन्। सामाजिक सञ्जाल र सञ्चार माध्यमका विषयमा अलि बढी बोलेको छ। यो झुट प्रचार र घृणा भाषणलाई परिभाषित नै गरेर त्यो भनेको के हो भनेर बुझाउने शैलीमा प्रचार गर्न पाइदैन।

निर्वाचन आयोगले सबै भन्दा ठूलो चुनौती यस पटक सामाजिक सञ्जाललाई ठानेको हो ?
सामाजिक सञ्जालको सदुपयोग आवश्यकता छ। तर, दुरुपयोग पनि धेरै भएको छ। मानिसहरू यो माध्यममा बढी आकर्षित भएको कारणले यी माध्यलाई बढी प्रयोग हुनसक्छन भनेर आयोगले त्यस पक्षलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको हो।

उम्मेदवारको पक्षमा भिडियो बनाएर लेख्न पाइँदैन भन्नु भएको हो कि कोहीविरुद्ध लेख्न पाइँदैन भनिएको हो ?
उम्मेदवारले आफ्नो कुराहरू राख्न पाउँछन्। सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग नहोस्। गलत नियतले आएका सूचनाले निर्वाचनमा नै असर पर्न सक्छ भनेर निर्वाचन आयोगले यो विषय समेटेको हो।

तपाईंहरूले चुनावलाई चुनाव जस्तो हुनदिनु भएन भन्ने आरोप छ। टिसर्ट, झोला लगायतका प्रचार सामग्री छाप्न नदिएको भनेर आयोगप्रति आक्रोश व्यक्त भएको छ नि किन ?

औपचारिक रूपमा त्यो कुराहरू आएको छैन। तर, ठाउँ ठाउँमा चुनाव सकिएको तीन चार महिनासम्म पनि च्यातिएका पोस्टरहरू ब्यानरहरू झुन्डिएर कुरूप हुने स्थितिमा धेरै सुधार आएको छ। निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, विश्वसनीय, मर्यादित र मितव्ययी बनाउनु पर्दछ भन्नेमा सबैको सहमति नै हुन्छ।

तपाईंहरूले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूलाई प्रचार प्रसारमा नै रोक लगाइदिनु भयो, कसरी उनीहरूले चुनावी प्रचार अगाडि बढाउँछन् त ?
उहाँहरू सार्वजनिक पदमा हुनुहुन्छ र साझा सम्पत्तिको प्रयोग गर्नु हुन्छ। त्यसैले हामीले यो प्रावधानलाई राखेका हौँ। मध्यरातबाट निर्वाचन आचारसंहिता लागू भएको छ।

 आचारसंहिता उलंघन भयो भने निर्वाचन आयोगले के गर्दछ ?
तथ्यसहित हामीले स्पष्टीकरण गर्छौँ र त्यसबाट चित्त बुझेन हामी कानुनी कारबाहीसम्म पुग्छौँ। एक लाखसम्मको जरिवाना र उम्मेदवारी रद्द हुन सक्ने अवस्था पनि छ। सबैले पालना गर्नु पर्दछ। त्यसको लागि आयोगले पहिला नै एक महिना अगाडि नै भनिसकेको छ। आचारसंहिता उलङ्घन भए कोही पनि उम्कन सक्ने अवस्था छैन।

प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनको तालिका कसरी अगाडि बढ्छ ?

आजरभोलि महत्वपूर्ण जनशक्तिको रूपमा रहेका १६५ वटा निर्वाचन क्षेत्रका अधिकृतहरूको तालिम हुँदैछ। विराटनगर, काठमाडौं, बुटवल,

चितवन र बुटवलमा आज र भोलि छलफल जिल्ला अधिकृतलाई सम्बन्धित, जनशक्तिलाई राखेर तालिम दिइन्छ।
१५ देखि २० दिन भित्र अनुकूलता अनुसार प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना हुनेछन्। २३ गतेदेखि उम्मेदवार मनोनयन प्रारम्भ हुनेछ र २६ गते अन्तिम नामावली प्रकाशन गरेर निर्वाचन चिह्न वितरण गरेपछि यो प्रक्रियाले पूर्णता पाउँछ र प्रचार प्रसार र मंसिर ४ गते मतदान हुन्छ।

मौन अवधिको केही अभ्यास वा केही तयारी भइसकेको छ ?
मौन अवधिका मतदान भन्दा ४८ घण्टालाई मत माग्न प्रचार प्रसार गर्न नपाइने भनेर लेखिएको छ।

स्थानीय निर्वाचनमा जो विजयी र पराजित भए ती उम्मेदवारले हामीमाथि निर्वाचन आयोगले अत्याचार गर्यो भनेका छन्। तपाईंहरुले बढी नै जरिवाना तोक्नु भएको हो ?
आयोगले निर्वाचन कानुन ले जे भनेको छ त्यही काम गरेको छ। त्यो कसैको व्यक्तिगत खातामा जाने रकम होइन। यो आचारसंहिता उलङ्घन हुँदा कानुनले व्यवस्था गरेको सजाय हुन्छ। अहिले निर्वाचन आयोगले ३० दिन भित्र खर्च विवरण पेस गर्नुपर्ने र त्यो समय भन्दा बढीमा बुझाए पनि हुँदैन भनेर प्रष्ट भनेको छ। निर्वाचन ऐन २०७३ आएको कानुन हो। त्यसको दफा २६ मा यी कुराहरू प्रस्ट रूपमा लेखिएको छ। त्यसैले हामीले कानुन मानेका मात्र हौँ। विपन्न, महिला दलितलाई धरौटीमा ५० प्रतिशत छुट दिएको छ। हामीले ७७ वटा निर्वाचन कार्यालयलाई जानकारी गराउनु भन्यौँ कसैले पनि चासो दिएनन्। अहिले त्यसको विरोध गर्नुको कुनै अर्थ रहँदैन।

तपाईंहरुले २४ अर्ब उठाउने लक्ष्य राख्नु भएको रहेछ यो सबै उठ्छ त ?
यो रकम उठ्छ। उठ्न नसके कानुनी रूपमा अगाडि बढ्छ। यो कानुनी रूपमा नै आएको व्यवस्था हो। यो हामीले हाम्रो व्यक्तिगत फाइदाको लागि उठाएको रकम होइन भनेर सबैले बुझ्नुपर्छ।

प्रस्तुतिः पुष्पाञ्जली बस्नेत