निर्वाचन खर्च पेश गर्न आयोगको निर्देशन « Khabarhub

निर्वाचन खर्च पेश गर्न आयोगको निर्देशन

सामाजिक सञ्जालको खर्च पनि समावेश गर्नुपर्ने


१३ मंसिर २०७९, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


45
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं – निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनमा भएको खर्च ३५ दिनभित्र पेश गर्न निर्देशन दिएको छ ।

प्रत्यक्षतर्फका उम्मेदवारले प्रदेश, जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा निर्वाचन परिणाम घोषणा भएको मितिले ३५ दिनभित्र निर्वाचन खर्चको विवरण पेश गर्नुपर्नेछ।

निर्वाचन खर्चको विवरण पेश गर्दा तोकिएको हद बमोजिमको रकम मतदाता नामावली खरिद, सवारीसाधन, प्रचारप्रसार सामग्री, ढुवानी, गोष्ठी अन्तरक्रिया, अन्य प्रचार प्रसार, छापा एवं विद्युतीय माध्यम (सामाजिक सञ्जाल समेत), कार्यालय सञ्चालन र प्रतिनिधि परिचालन लगायतका विषय पनि उल्लेख गर्नुपर्ने आयोगले जनाएकोछ ।

त्यस्तै, उम्मेदवारले निर्वाचनमा खर्च गर्दा प्रयोग गरेको बैंक खाताको विवरण र खर्च गर्ने जिम्मेवार पदाधिकारीको नाम समेत उल्लेख गरी पेश गर्नु पर्नेछ ।

निर्वाचन प्रचारप्रसारको लागि कोणसभा वा आमसभा गर्दा मञ्चको तयारीको लागि लागेको खर्चको विवरण सम्बन्धित उम्मेदवारले आफै वा आफ्नो प्रतिनिधिमार्फत मतदान सम्पन भएको मितिले १५ दिन भित्र निर्वाचन कार्यालयमा पेश गर्नु पर्ने भएकोले सो समेत उल्लेख गर्नु पर्नेछ।

समानुपातिकतर्फ बन्दसूची पेश गरेका राजनीतिक दलहले पनि अन्तिम परीणाम सार्वजनिक भएको ३५ दिनभित्र आयोगमा खर्च विवरण पेश गर्नुपर्नेछ ।

प्रकाशित मिति : १३ मंसिर २०७९, मंगलबार  ७ : १३ बजे

देउवा समूहको रिट दर्ता, प्रतिनिधि सभाको उम्मेदवारी दर्ताकै दिन सुनुवाइ गर्न पेशी

काठमाडौं- दोस्रो विशेष महाधिवेशनबाट सभापति गगन थापा र निर्वाचन आयोगविरुद्ध मुद्दा

एमालेले टुङ्ग्यायो स्याङ्जाका दुई उम्मेदवार

वालिङ– नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)ले फागुनमा हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका

कर्णाली प्रदेशको पुँजीगत खर्च न्यून

काँक्रेविहार– कर्णाली प्रदेश सरकारको छ महिनामा १३ दशमलव ७४ प्रतिशत

ट्रम्पको धम्कीविरुद्ध ग्रिनल्यान्डमा विशाल प्रदर्शन

नुक– अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको धम्कीपूर्ण अभिव्यक्तिको विरोध गर्दै शनिबार

विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमसहित सातदिने ट्राफिक सप्ताह सम्पन्न

काठमाडौं– काठमाडौँ उपत्यकामा सडक दुर्घटना न्यूनीकरण तथा ट्राफिक नियमप्रति नागरिकलाई