काठमाडौँ – दलित समुदायका अगुवाले राज्यका हरेक संरचनामा दलित समुदायको समान सहभागिता हुनुपर्ने माग गरेका छन् । जागरण मिडिया सेन्टर (जेएमसी)ले आज आयोजना गरेको ‘सामाजिक लेखाजोखा तथा वार्षिक समीक्षा’ कार्यक्रममा राष्ट्रिय दलित आयोगका अध्यक्ष देवराज विश्वकर्माले न्यायमा आधारित समतामूलक समाज निर्माणका लागि उत्पीडित समुदायको नीति निर्माण तहमा समान सहभागिता हुुनुपर्नेमा जोड दिए।

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले दलित समुदायको आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक विकाससँगै मुक्तिका निम्ति भएका ऐन/कानूनको कार्यान्वयनसँगै थप उपलब्धिका निम्ति सङ्घर्ष गर्नुपर्ने बताए।

समाजकल्याण परिषद्का सदस्य आस्था केसीले दलित समुदायको मुद्दाप्रति मुख्यतः सरकार नै गम्भीर हुनुपर्ने धारणा राखे । जेएमसीका अध्यक्ष कमला विश्वकर्माले कार्यापालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकालगायत राज्यका सबै तहमा दलित समुदायको समान सहभागिताका लागि नीति बनाएर त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्ने माग गरे ।

हालै सम्पन्न प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनबाट संंसद्मा समानुपातिकमा १५ जना र प्रत्यक्षमा एक जना गरी दलित समुदायबाट १६ जनाको प्रतिनिधित्व भएको छ । प्रतिनिधिसभामा जम्मा सांसदको सङ्ख्या दुई सय ७५ मध्ये समानुपातिक र प्रत्यक्ष गरी दलित समुदायबाट १६ जना सांसदको मात्रै सहभागिता कमजोर देखिन्छ । सात प्रदेशमा दलित समुदायबाट समानुपातिकमा २८ जना सांसद निर्वाचित भएका छन् । कूल जनसङ्ख्याको १४ प्रतिशत दलित समुदाय अहिले पनि उपेक्षामा रहेको अध्यक्ष विश्वकर्माको भनाइ छ ।

संविधानसभा २०६४ मा छ सय एक जनामा ५१ जना (आठ दशमलव प्रतिशत), २०७० मा ४१ जना (छ दशमलव ८२ प्रतिशत), पहिलो प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन, २०७४ मा १९ जना (छ प्रतिशत), दलित समुदायको सहभागिता थियो ।

जेएमसी दलित र सीमान्तकृत समुदायको अधिकार सुनिश्चितताका लागि नीति निर्माण, वकालत र शैक्षिक बहस गर्दै सूचनामा पहुँच बढाई दलित तथा सीमान्तकृत समुदायको सशक्तीकरण गर्ने उद्देश्यले सन् २००० मा दलित समुदायका पत्रकारद्वारा स्थापना गरिएको संस्था हो । जेएमसीले विगत लामो समयदेखि विभिन्न सञ्चारमाध्यममार्फत सबैखाले विभेदको विरुद्धमा सशक्तरूपमा आवाज उठाउन दलित र सीमान्तकृत समुदायसँग सम्बन्धित विषयमा अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्दै आएको छ ।