मेडिकल कलेजको शुल्क विवाद र नारायणहिटी संग्राहलयमा बतास समूहको भूमिकाले नेपालको अर्थ-राजनीतिका दुई विषयलाई सतहमा ल्याएको छ। पहिलो समाजले निजी व्यवसायीलाई हेर्ने दृष्टिकोण र दोस्रो अर्थतन्त्रमा राज्यको भूमिका। यी दुई प्रतिकात्मक घटनाबाट समाजको ठूलो समूहको निजी व्यवसायीप्रति नकारात्मक सोच रहेको र राज्यले अर्थतन्त्रलाई नियमन गर्ने बाटो अंगालेको प्रस्ट बुझिन्छ।

मेडिकल कलेजको पैसा सम्बन्धी विवाद राज्यले चिकित्सा शिक्षा आयोगमार्फत शुल्क तोकेर सुरु भएको हो। हरेक वर्ष मेडिकल कलेजले बढी शुल्क लिने गरेको तथा कलेजले राज्यले तोकेको शुल्कमा पढाउन नसक्ने विपरितार्थक कुरा समाचार बनिरहन्छन।

राज्यले अर्थतन्त्रलाई नियमन गर्ने मुख्य साधन भनेकै कुनै पनि वस्तु वा सेवाको मूल्य तोक्नु हो। मूल्य तोक्दा पक्कै पनि वैज्ञानिक विधि अपनाइएको हुन्छ तर महत्वपूर्ण प्रश्न ‘के राज्यले कुनै वस्तु वा सेवाको शुल्क तोकेर अर्थतन्त्र सन्चालन गर्नसक्छ’, भन्ने हो ? कुनै एउटा वस्तु वा सेवाको मूल्य अरु धेरै वस्तु वा सेवाको मूल्यहरु मिलेर बनेको हुन्छ। उदाहरणको लागि मेडिकल शिक्षाको शुल्कमा शिक्षकको तलबदेखि प्रोजेक्टरको खर्च समेटिएको हुन्छ।

मेडिकल शिक्षा मात्र होइन कुनै पनि सेवा र वस्तुको मूल्य अरु विभिन्न उत्पादनका साधनमा आउने मूल्यको परिवर्तनसँग जोडिएको हुन्छ। राज्यले कुनै एक वस्तु वा सेवाको मूल्य तोक्दा, त्यसले असर गर्ने अरु वस्तु तथा सेवाको मूल्य पनि तोकेको हुनपर्छ, जुन व्यवहारिक रुपमा सम्भव छैन।

भोलि बजारमा आउने शिक्षकको माग र आपूर्तीले शिक्षकको तलब सुविधामा परिवर्तन आउछ। फेरि उक्त माग र आपूर्ती शिक्षक उत्पादन गर्ने शिक्षण संस्थाको स्थितिले निर्धारण गर्दछ। मेडिकल शिक्षा मात्र नभै कुनै पनि सेवा र वस्तुको मूल्य अरु विभिन्न उत्पादनका साधनमा आउने मूल्यको परिवर्तनसँग जोडिएको हुन्छ। राज्यले कुनै एक वस्तु वा सेवाको मूल्य तोक्दा, त्यसको मूल्यलाई असर गर्ने अरु विभिन्न वस्तु तथा सेवाको मूल्य पनि तोकेको हुनपर्छ, जुन व्यवहारिक रुपमा सम्भव छैन।

तसर्थ, सुरुमा सहज देखिए पनि र राजनीतिक रुपमा लोकप्रिय भए पनि कुनै क्षेत्रको शुल्क निश्चित गर्दा यसले समग्र अर्थतन्त्रमा आउने संस्थागत र संरचनागत परिवर्तनलाई तोकिएको मूल्यमा समायोजन गर्न सक्दैन। यसले समाजका विभिन्न समूहबीच द्वन्द्वको विजारोपण गर्दछ र कालो अर्थतन्त्र पनि निर्माण गर्दछ। जस्तो मेडिकल शिक्षण संस्थामा व्यवसायी र विद्यार्थी बीचको तनाव सामान्य हुन थालेको छ।

बतास समूह र नारायणहिटी
अर्को विवाद नारायणहिटी संग्राहलयको जग्गा बतास समूहलाई भाडामा दिने विषयसँग सम्बन्धित छ। समाजको ठूलो समूह निजी व्यवसायीप्रति नकारात्मक रहेको सन्देश यो प्रकरणले प्रस्ट पारेको छ।

ठूलो समूह अनुसन्धान नगरी, सम्झौताका पक्ष र टेण्डर प्रकृया नबुझी सिधै बतास समूहलाई गाली गर्न र आरोप लगाउन उद्दत देखियो। ती समूह राज्यको सम्पत्ति निजी क्षेत्रले उपयोग गरेको विषयमा नकारात्मक थिए। यसले समग्रमा दुई प्रश्न खडा गरेको छ। पहिलो श्रोत (जमिन) को वितरणको स्थिती कस्तो छ ? दोस्रो राज्यको श्रोतलाई उत्पादनको श्रोत कसरी बनाउने ?

नेपालमा जमिनको वितरणमा निजी स्वामित्व सानो छ। अमेरिकन युएसऐड नामक संस्थाको अध्ययन अनुसार नेपालमा २७ प्रतिशत जमिनमात्र निजी स्वामित्व वा निजी भाडामा रहेको छ।
जमिन महत्वपूर्ण उत्पादनको साधन भएको र ठूलो संख्यामा जमिन राज्यको स्वामित्वमा रहेकोले जमिन निजी क्षेत्रलाई प्रयोग गर्न नदिकन उत्पादनसँग जोड्न सकिन्न।

तसर्थ राज्यले निजी क्षेत्रलाई जमिन उपलब्ध नगराए, थोरै जमिनको आपूर्ती रहेकोले वस्तु तथा सेवा महंगो हुन जान्छ। निजी क्षेत्रले जमिन प्रयोग गरेर आर्थिक गतिविधि गर्दछ। उक्त आर्थिक गतिविधिले रोजगारी सिर्जना गर्दछ, रोजगारले खपत बढाउछ र आर्थिक गतिविधिको आकार बढ्दै जान्छ।

नारायणहिटी संग्राहलयको जमिनको भूमिका पनि फरक छैन। यसलाई उत्पादनसिल बनाउन यसमा रेस्टुरेन्ट बनाउन लागिएको हो। रेस्टुरेन्टले सेफ, कुक, वेटरलगायत अरु रोजगारी सिर्जना गर्दछ। राज्यको सम्पत्ति भनेर खाली राख्दा यसको उत्पादनमा केही भूमिका हुँदैन। राज्यले आफ्नो श्रोत निजीक्षेत्रलाई प्रयोग गर्न दिएर उत्पादनसिल बनाउन सक्दछ।

अर्थतन्त्रका लागि घातक सरकारी सोच
नेपाली समाजमा रहेको राज्यको सम्पत्ति निजी क्षेत्रले प्रयोग गर्न हुँदैन भन्ने सोच समग्र अर्थतन्त्रको आकार बढाउन र विकासको लागि बाधक हुन। समाजमा यो सोच रहेको कारणले राजनीतिज्ञय र कर्मचारी पनि जोखिम उठाएर काम गर्न हच्किन्छन।

समाजको निजीक्षेत्र प्रतिको नकारात्मक सोच र राज्यको शुल्क तोक्ने प्रवृत्ति अर्थतन्त्रको लागि हानिकारक छन। तसर्थ राज्यले एकातिर निजी क्षेत्रलाई आफ्नो श्रोत प्रयोग गर्न लगाएर उत्प्रेरित गर्नपर्दछ भने अर्कोतिर बस्तु र सेवाको मूल्यलाई कुनै एउटा निजी समूहको नियन्त्रणबाट रोक्नुपर्छ। स्वतन्त्र बजारले मात्र निजी क्षेत्रबीच स्वच्छ प्रतिस्पर्धा र मूल्य कसैको अधिनमा रहन नदिने वातावरण बनाउँछ।तसर्थ राज्यले विस्तारै बजार बनाउदै जानुपर्छ, अझ बजारलाई स्वतन्त्र बनाउदै जानु आवश्यक छ।

संरचनात्मक परिवर्तन निरन्तर प्रकृतिको हुन्छ। तर, नेपालले निरन्तर रुपमा समायोजन गर्न सकेको छैन। हिजो औधोगिक संरचनामा गरिएको समायोजन आज कृषि र सेवामा आवश्यक देखियो।

नेपालमा बजार निर्माणको प्रकृयालाई बुझ्ने महत्वपूर्ण बिन्दु भनेको संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रम हो। जस अन्तर्गत धेरै राष्ट्रिय उद्योगलाई निजीकरण गरियो। यो कार्यक्रमको सतही विरोध पनि हुने गरेको छ। यसको चरित्र नबुझेकोले यस्तो विरोध भएको हो। संरचनात्मक परिवर्तन निरन्तर प्रकृतिको हुन्छ। तर, नेपालले निरन्तर रुपमा समायोजन गर्न सकेको छैन। हिजो औधोगिक संरचनामा गरिएको समायोजन आज कृषि र सेवामा आवश्यक देखिसक्यो।

सरकारलाई वायुसेवाको भार

नेपाल वायुसेवा निगम जस्ता संस्था राज्यलाई भार बढाउदै छन्। कामदार आप्रवासनले मानव संसोधन सम्बन्धी व्यवस्थामा पनि संरचनागत परिवर्तन ल्यएको छ।

अझ कोभिड १९ को महामारीले विश्वभर कृषि मजदूरको माग बढाउला जस्तो देखिन्छ। यस्ता परिवर्तन बुझेर अर्को संरचनात्मक समायोजन गर्न ढिला भइसक्यो जसले बदलिदो अवस्थामा बजार निर्माण प्रकृयालाई सहजिकरण गर्छ।

मुख्य कुरा बजार निर्माण निरन्तर प्रकृया हो र परिवर्तन अनुसार विभिन्न चरणमा समायोजन गर्न पर्दछ। तर, बजार निर्माण प्रकृया सहज छैन। पहिले समाजको निजी क्षेत्रप्रतिको नकारात्मकता हटाउने ठूलो जिम्मेवारी राज्यकै हो।

निजी क्षेत्रलाई गाली गरेर वा दोष देखाएर यो नकारात्मकता फेरिदैंन। निजीक्षेत्रले गर्दा समस्यामा परेका कार्यक्रम समाधान गर्ने भन्दा पनि सबै समस्याको जड निजी क्षेत्र रहेको देखाउने हतारो जस्तो देखिन्छ।

तर, निजी क्षेत्रलाई सहजिकरण गर्दा राज्य स्वार्थ समूहसँग सचेत रहनुपर्छ। स्वार्थ समूहले आफू अनुकुल श्रोतको शोषण गर्ने र मूल्यलाई आफू अनुकुल राख्न खोज्छन्। स्वच्छ प्रतिस्पर्धामा आधारित बजार निर्माणले यसलाई रोक्न सक्छ।

सरकारी श्रोत उपयोग गर्दा स्वच्छ प्रतिस्पर्धा नहुनुमा केही व्यवहारिक समस्या पनि छन्। त्यस जमिनमा कस्तो आयोजना बनाउदा फाइदा हुन्छ भनेर निजी क्षेत्रले बुझेका हुन्छन्। कुनै एउटा विशेष निजी क्षेत्रले आयोजनाको सोच बनाउने र प्रारम्भिक कार्य गरेर सरकारी अधिकारिलाई मनाउने गर्दछ। उसले आफ्नो समय र श्रोत प्रयोग गरिसकेकोले उसलेनै काम पाउनुपर्छ भन्ने सामान्य बुझाई रहन्छ।

मेडिकल शिक्षाको समस्या
सरकारी निकायले आँफैले कस्तो परियोजना बनाउने भन्ने सोच विकास गरेमा यस्तो व्यावहारिक समस्या आउँदैन। यसको समाधानको लागि सरकारी निकाय र शैक्षिक संस्था बीचको समायोजन महत्वपूर्ण छ।

क्षेत्रगत विशेषता भएको शैक्षिक क्षेत्रसँग उक्त श्रोतमा हुनसक्ने उच्चतम परियोजनाको काम गर्न लगाएर मात्र सरकारी निकायले निजी क्षेत्रबीच प्रतिस्पर्धा गराउन सक्छ।

त्यसैगरी मेडिकल कलेजमा पनि शुल्क तोक्नु भन्दा प्रतिस्पर्धात्कम व्यवस्था लागु गर्न सकिन्छ। बजारको विभिन्न मूल्यको खण्डमा भिन्न प्रतिस्पर्धा गराउन सकिन्छ। हामीले सिनेमाहलमा सिनेमा हेर्न जाँदा विभिन्न मूल्यका विभिन्न बस्ने ठाउँहरु हुन्छन्।

आफ्नो आर्थिक स्थिति र छनोट गर्ने स्वतन्त्रता अनुसार हामी आफ्नो ठाउँ छान्ने गर्दछौं। मेडिकल शिक्षामा पनि बजार अनुसारको दुई – तीन मूल्यका खण्डहरु बनाएर विद्यार्थीलाई छनौट गर्ने स्वतन्त्रता दिन सकिन्छ। न्युनतम योग्यता प्राप्त गरेपछि बढी पैसा तिरेर पढ्न चाहने महंगो मूल्यको खण्डमा प्रतिस्पर्धा गर्नेछन जसमा सामान्यत थोरै प्रतिस्पर्धा हुन्छ।

समग्रमा नकारात्मक सामाजिक दृष्टिकोण र नियमक राज्यको भूमिकाले अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्दैन। राज्यको भूमिका सहजकर्ताको हुनुपर्दछ जसले स्वच्छ प्रतिस्पर्धा गराएर निरन्तर स्वतन्त्र बजार निर्माण गर्दै लगोस।स्वतन्त्र बजारको निर्माण एउटा प्रकृया भएकोले अर्थतन्त्रमा आउने संरचनागत परिवर्तनले राज्यबाट अनन्त नवीन सहजता खोज्दै जान्छ।

-लेखक अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र राजनीतिक अर्थशास्त्रको विषयमा कलम चलाउछन्