काठमाडौँ– किसान आन्दोलनमा राज्यले बल प्रयोग गरेको मधेसी आयोगले ठहर गरेको छ ।

राज्यले संयमित भएर समस्या समाधान गर्नुपर्नेमा शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा बल प्रयोग गर्नु मानवअधिकारको उल्लंघन भएको आयोगले ठहर गरेको हो । आइतबार आयोगले आन्दोलनरत पक्षलाई पनि आन्दोलन शान्तिपूर्ण ढंगबाट अगाडि बढाउन विज्ञप्तिमार्फत आग्रह गरेको छ ।

मधेसी आयोगले किसान आन्दोलनको स्थगलत अनुगमन गर्न तीन सदस्यीय समिति गठनसमेत गरेको छ । आयोगका सदस्यहरू जीवछ साह, रणुदेवी साह र विजयकुमार गुप्ता सम्मिलित समिति गठन गरिएको हो । समितिले प्रतिवेदनमार्फत् गर्ने सिफारिस कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई आयोगले आग्रह गर्नेछ ।

आयोगले किसानहरूका मागलाई स्थानीय तह, प्रदेश, संघ सरकारका साथै सबै सरोकारबालालाई यथाशीघ्र व्यवस्थापन गर्न पनि अपिल गरेको छ ।

साथै, बेचिएका उखुको मूल्य अविलम्ब उपलब्ध गराई किसानहरूको समस्या समाधान गर्न सरकारसँग आयोगले आग्रह गरेको छ ।

जनमत पार्टीले ११ बुँदे माग राखी करिब एक महिनादेखि किसान आन्दोलन गर्दै आएको छ ।