‘भूराजनीति’ पासो र अवसर दुवै हो। विशेषगरी सीमित आर्थिक विकास भएको राज्य नेपालजस्ता बफरका लागि (यो स्वीजरल्याण्ड जस्तो देशका लागि ठ्याक्कै उपयुक्त छैन)। स्थापित भूराजनीतिक कथाले नेपालमा सधैं ‘डिमेन्सिया’ सिर्जना गर्छ। यसमा ‘एक दिन नेपाल भारत वा चीनको हिस्सा हुनेछ’ भन्ने कुरा समावेस छ। दोस्रो, विश्वव्यापी घटनाले पनि यस्ता कथालाई धेरै पटक ‘ट्रिगर’ गर्दछ। यसको गहिरो उदाहरण युक्रेनमाथि रुसी आक्रमण हो। यो युद्धमा रुसको तुलनामा सैन्य क्षमताका हिसाबले कमजोर युक्रेनले ठूलो पीडा भोगिरहेको छ।

त्यसैगरी भारत र चीनबीच लडाइँ भइहाल्यो भने नेपाल पनि असुरक्षित छ। युक्रेनमा रुसको कारबाहीमा चीन एकमात्र समर्थकको रूपमा उभिएको छ भने भारत मौन छ। चलिरहेको रुस–युक्रेन युद्धबाट हटाउन दुवै देशका आ–आफ्नै सीमा र रणनीति छन्।

नेपाल, भुटान, माल्दिभ्स र अफगानिस्तानले संयुक्त राष्ट्र संघमा चीन र भारत अनुपस्थित भए पनि युक्रेन प्रस्तावलाई समर्थन गर्ने साहस गरे। यो साहसले शक्ति राष्ट्रसँगको असन्तुष्टिलाई प्रदर्शन गरेको छ ।

यद्यपि नेपाल लगायत भुटान, माल्दिभ्स र अफगानिस्तानले संयुक्त राष्ट्र संघमा चीन र भारत अनुपस्थित भए पनि युक्रेन प्रस्तावलाई समर्थन गर्ने साहस गरे। यो साहसले साना शक्ति राष्ट्रहरूले छिमेकीमा ठूला शक्तिको मनोवृत्ति विरुद्ध कसरी अप्रत्यक्ष रूपमा प्रदर्शन गर्न सक्छन् भनेर देखाउँदछ। नेपाली बौद्धिक ‘सर्कल’ हरू नैतिकता, वस्तुनिष्ठता, विषयगतता र अमेरिकी केन्द्रित विश्व वा चीन केन्द्रित-सहयोगी विश्वबाट हुने कुनै पनि कार्यको औचित्यमा विभाजित छन्। विचलन जहिले पनि वामपन्थी वा लोकतान्त्रिक तर्फ रहेको छ। या त प्रजातान्त्रिक रूपमा झुकाव संसार (अमेरिका) वा वाम झुकाव संसार (चीन) लाई समर्थन गर्दै। यी दुई प्रणालीले सिर्जना गरेको मूल्य र बोनस नेपाली समाजमा ठूलो छ।

वर्तमान परिदृश्यलाई रेखांकित गर्दै चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीले हालै नेपालको भ्रमण सम्पन्न गरेका छन्। दुवै पक्षले ९ वटा सम्झौता र दस्तावेजमा सहमति जनाएका छन्। नेपाल–चीनबीच, चीन–नेपाल क्रस बोर्डर रेलवे परियोजनाको प्राविधिक सहायता योजनाको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि सम्झौता भए पनि बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (बिआरआई) को बारेमा भने खासै बोलेको छैन। यसपटक नेपाल सरकार बीआरआई मुद्दामा मौन रह्यो। तर, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले विदेशमन्त्री वाङ्ग यीसमक्ष बीआरआईका मुद्दा र यसलाई यथाशीघ्र कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग राखेका छन्।

एक अनुसन्धानमुलक संस्था एड डाटा अनुसार सन् २०१३ मा बीआरआई घोषणा भएदेखि नै चिनियाँ लगानी ३१ देखि १ अनुपातमा अनुदानमा नभई ऋणमा भर परेको छ।

माओवादी नेता प्रचण्डले पनि विदेशमन्त्री वाङ यीसँग बीआरआई कार्यान्वयनको आवश्यकतामा जोड दिए। तर, नेपाली कांग्रेस र सरकारमा रहेका यसका नेताको ध्यान बीआरआईमा सीमित थियो। बीआरआईको लगानीको मोडलमा नेपाली कांग्रेसलगायत अर्थ मन्त्रालय सुरुदेखि नै चिन्तित थियो। सरकार र कांग्रेसले अनुदानको आधारमा लगानीको मोडल निर्माण गर्न चाहन्छ। तर, ‘रिडिङ बिटवीन द लाइन्स’ अनुसार चीनले ऋण मार्फत काम गराउन चाहन्छ।

एक अनुसन्धानमुलक संस्था एड डाटा अनुसार सन् २०१३ मा बीआरआई घोषणा भएदेखि नै चिनियाँ लगानी ३१ देखि १ अनुपातमा अनुदानमा नभई ऋणमा भर परेको छ।

एमसीसी, चीन, अमेरिका र विकास

एमसीसीका मुद्दामा गुपचुप वा अत्याधिक रूपमा नेपालमा चिनियाँ सक्रिय सहभागिताले चीनलाई नेपालमा ऋणको आधारमा सुरु गरिएका वा योजना बनाइएका परियोजनाका लागि ‘लबिङ्ग’ गर्न नसक्ने अवस्थामा पुर्याएको छ।

नेपालले यसअघि नै ५० करोड डलरको एमसीसी परियोजना र यूएसएडको ६५ करोड ९० लाख डलरको अनुदानको परियोजना अहिले वार्ताको चरणमा छ । यी दुवै अनुदान प्रकृतिका परियोजना हुन्। यसका लागि नेपालले ब्याज तिर्नु पर्दैन। दोस्रो, विश्वमा भनिएको चिनियाँ ऋण जाल कूटनीतिको चर्चाले नेपालमा पनि प्रवेश पाएको छ। नेपाली सरकार र सार्वजनिक सतर्कताको अनुभवका कारण तथा श्रीलंका आर्थिक संकटमा कथाले गर्दा चीनको ऋण आधारित परियोजनामा नेपालमा आकर्षण देखिदैन।

एमसीसीका मुद्दामा गुपचुप वा अत्याधिक रूपमा नेपालमा चिनियाँ सक्रिय सहभागिताले चीनलाई नेपालमा ऋणको आधारमा सुरु गरिएका वा योजना बनाइएका परियोजनाका लागि ‘लबिङ्ग’ गर्न नसक्ने अवस्थामा पुर्याएको छ।

नेपालको विकास क्षेत्रमा विच्छेद बढ्दै गएको छ। व्यावहारिक रूपमा बोल्दै गर्दा, ‘विकास आदर्शवाद’ र ‘विकास लोकवाद’ बीचको निरन्तरको टकरावले नेपालमा निराशा बढ्दै छ। विकासको आदर्शवाद सामान्यतया विदेशी लगानी बहिष्कार गर्ने संरक्षणवादी मनोवृत्तिमा जान्छ र व्यापारमा प्रतिस्पर्धात्मक वातावरणलाई पटरीबाट हटाउन चाहन्छ।

‘लाइसेन्स राज’ अन्तर्गत सन् १९९० सम्म भारत विशेषगरी संरक्षणवादको सिकार थियो। तत्कालीन अर्थमन्त्री मनमोहन सिंहले यसलाई खारेज गरेका थिए। नेपालको कुरा गर्दा निजी क्षेत्रको बढ्दो भूमिकासँगै मिश्रित अर्थतन्त्रको मोडल पछ्याउँदै आएको छ। तैपनि, ‘व्यापारीक वातावरण’ व्यापारी समुदायको लागि प्रेरणादायक छैन। पछिल्लो उदाहरण पठाओ हो। पठाओ एक सवारी साझेदारी एप हो। यो नेपालमा बंगलादेशी लगानी हो।

पठाओले नेपाली सार्वजनिक यातायातलाई निकै प्रतिस्पर्धी र लागतमैत्री बाटोमा लिएर काठमाडौंमा ट्याक्सी प्रदायकलाई आफ्नो व्यवसायिक मोडालिटीमा पुनर्विचार गर्न बाध्य बनाएको छ। त्यसैले पठाओ विभिन्न गुण्डागर्दी व्यवहारको सिकार भयो। एकातिर सरकार वैदेशिक लगानी भित्राउन सम्मेलन गर्छ भने अर्कातर्फ नेपालका केही पक्षले विदेशी लगानी निमिट्यान् बनाउन लागेका छन्।

नेपालको विकास क्षेत्रमा विच्छेद बढ्दै गएको छ। व्यावहारिक रूपमा बोल्दै गर्दा, ‘विकास आदर्शवाद’ र ‘विकास लोकवाद’ बीचको निरन्तरको टकरावले नेपालमा निराशा बढ्दै छ।

दोस्रो, राजनीतिक नेताहरूले ‘प्रचारमुखी विकास’ भाषण दिन्छन्। त्यस्ता प्रचारमुखी विचारहरूले कुनै ठोस योजना बिना प्रत्येक घरमा पानी वा ग्यासको पाइप लाइन अथवा पानी जहाज सम्मको सपना बाढेका छन्। यो प्रचारमुखी विकास भाषणले युवाहरूलाई भोट बैंकको लागि लोभ्याउन सजिलो छ। यस प्रकारको ‘सिन्ड्रोम’ विश्वव्यापी रुपमा देखिएको छ। नेपालको आर्थिक अवस्था हेर्दा साढे पाँच वर्षमा नेपालको ऋण झण्डै तीन गुणाले बढेको छ। मालेखा परीक्षकको कार्यालय अनुसार; २०१९–२०२० मा नेपालको बक्यौता ऋण जीडीपीको ४०.१६ प्रतिशत थियो। नेपालसँग अझै पनि ऋण लिने क्षमता छ तर धेरै बुद्धिमानीपूर्वक लगानी गर्नुपर्छ। जसरी हामी रुस-युक्रेन युद्धले ग्रसित भएसंगै पोस्ट–महामारी संसारमा छौं उचित लगानी फिर्ता ग्यारेन्टी बिना ऋण लिनु ले हामीलाई थप समस्यामा पार्न सक्छ।

भूराजनीतिक रूपमा बोल्दा, नेपालको वाम राजनीतिक दलहरू एकीकरण गरेर नेपालमा एमसीसी परियोजनालाई ‘असफल’ गर्ने चिनियाँ ‘ब्यान्डवागन’ प्रयासले उसलाई नै बुमरेङ्ग बनाइदिएको छ।

अधिकांश राजनीतिक पण्डितको लागि; संसदबाट एमसीसी अनुमोदनले लोकतान्त्रिक विश्वमा नेपाल सरकारले विश्वास पुनः आर्जन गरेको बुझाई छ। नेपाली ‘वाम’ झुकाव भएका राजनीतिक दलहरूले एमसीसीलाई गैरजिम्मेवारपूर्ण ढंगबाट लिएपछि नेपालमा चीन तथा अमेरिकाको ‘प्रोक्सी वार’ नै सुरु भएको थियो। तत्कालीन मओवादी पार्टीको तर्फबाट बाबुराम भट्टराईको सरकारले नेपालमा एमसीसी परियोजना प्रारम्भ गरेको भए पनि पछिल्लो समय धेरै माओवादी र वाम झुकावका नेताहरूले एमसीसीको विषयमा नेपाल–अमेरिकाको पुरानो द्विपक्षीय सम्बन्धलाई नै संकटमा पार्ने गरिकनै विरोध गरे।

अन्त्यमा
भूराजनीतिक रूपमा बोल्दा, नेपालको वाम राजनीतिक दलहरू एकीकरण गरेर नेपालमा एमसीसी परियोजनालाई ‘असफल’ गर्ने चिनियाँ ‘ब्यान्डवागन’ प्रयासले उसलाई नै बुमरेङ्ग बनाइदिएको छ। यसले चीनलाई बीआरआईको सम्झौता कागजातलाई पनि ‘डि-क्लासिफाई’ गर्न र अनुदानमा आधारित बीआरआई परियोजना अगाडि बढाउन बाध्य पार्ने अवस्थामा प्रवेश गराएको छ।
अन्त्यमा, भन्नुपर्दा एमसीसीलाई चिनियाँले ‘खेलको मैदान’ नबनाएको भए नेपाली जनताले ऋण योजना अन्तर्गत बीआरआईलाई सजिलै स्वीकार गर्ने थिए।