बजेट निर्माणमा अनधिकृत व्यक्तिलाई प्रवेश गराएको विषयमा सरकारले जवाफ दिनपर्छ : नेम्वाङ « Khabarhub

बजेट निर्माणमा अनधिकृत व्यक्तिलाई प्रवेश गराएको विषयमा सरकारले जवाफ दिनपर्छ : नेम्वाङ


१६ असार २०७९, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ- नेकपा एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले करका दर परिवर्तन गर्दा अनधिकृत व्यक्ति अर्थ मन्त्रालयमा प्रवेश गरेको विषयमा सिसिटिभी फुटेज हेरेर सरकारले स्पष्ट पार्नुपर्ने बताएका छन्।

संसद् दिवसका अवसरमा बिहीबार संसद् भवन बानेश्वरमा आयोजित कार्यक्रममा नेम्वाङले अर्थ मन्त्रालयमा अनधिकृत व्यक्ति गएर करको दायरा हेरफेर गरेको विषयमा प्रतिपक्षीले सदनमा आवाज उठाइरहेको भन्दै यस विषयमा सिसिटिभी फुटेज हेरेर सरकारले जवाफ दिनुपर्ने बताएका हुन् ।

त्यस्तै उनले एसपीपीका विषयमा पठाइएको पत्रका विषयमा प्रश्न उठेपछि रक्षा मन्त्रालय र सेनाले उक्त पत्र सदनमा पठाउनुपर्ने जिकिर गरे। सदनमा पत्र आइसकेपछि त्यसमा संलग्नका बारे स्पष्ट हुने र संसद्को भूमिका पनि प्रभावकारी हुने उनको भनाइ छ ।

उनले सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको स्पष्ट जवाफ आउन नसके सदन कमजोर हुने धारणा राखे। नेम्वाङले प्रतिपक्षीलाई बाहिर राखेर छलफल गर्ने कुरा संसदीय अभ्यासभित्र नपर्ने भन्दै यसमा सबैले ध्यान दिनुपर्ने उल्लेख गरे।

उनले अहिले पनि उपसभामुख र राष्ट्रियसभा उपाध्यक्षको पद खालि रहेको भन्दै यसको जिम्मेवारी सबै दलले लिनुपर्ने बताए।

प्रकाशित मिति : १६ असार २०७९, बिहीबार  ३ : ०९ बजे

सरकारले पूर्वपश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग निर्माणलाई निरन्तरता दिने

काठमाडौं- सरकारले पूर्व पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग निर्माणलाई निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता

कांग्रेसका जनप्रतिनिधिमाथि भ्रष्टाचारको प्रमाण आए पार्टीले नै कारबाही गर्छ : गगन थापा

काठमाडौं – सभापति गगन थापाले नेपाली काङ्ग्रेसबाट निर्वाचित स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले

यस्तो छ सरकारको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रम (पूर्णपाठ)

काठमाडौं- सरकारले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको छ । सोमबार

राष्ट्रपतिले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिरहँदा प्रधानमन्त्री शाह हिँडेपछि…

काठमाडौं- राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरिरहँदै सरकारका

अब उच्च पदस्थ कर्मचारीको सम्पत्ति वार्षिक रूपमा सार्वजनिक गरिने

काठमाडौं– अब उच्च पदस्थ कर्मचारीको सम्पत्ति वार्षिक रूपमा सार्वजनिक गरिने