माओवादी बिना मुलुकको विकास सम्भव छैन : प्रचण्ड « Khabarhub

माओवादी बिना मुलुकको विकास सम्भव छैन : प्रचण्ड


१४ श्रावण २०७९, शनिबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ । नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले मुलुकमा नै पहिलोपटक उत्पादन वृद्धि गर्ने लक्ष्य राखेर किसानलक्षित बजेट प्रस्तुत गरिएको बताएका छन् ।

पार्टीसम्वद्ध सम्पर्क समन्वय प्रदेश समितिले आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले माओवादीले नै किसानलक्षित बजेट प्रस्तुत गरिएका कारण प्रतिक्रियावादी, बुर्जुवा र जनविरोधी तत्व सल्बलाएर हुने–नहुने आरोप लगाएको बताए ।

माओवादीलाई अनेकन आरोप लगाएर जनतालाई भ्रमित पार्ने षड्यन्त्र भइरहेको उल्लेख गर्दै उनले आफ्नो पार्टीबिना मुलुकको विकाससमेत सम्भव नभएको बताए ।

उनले भने, ‘हामीले अर्थतन्त्रमा पनि किसानतिर फर्केको उत्पादन वृद्धि गर्ने लक्ष्य राखेको नयाँ बजेट प्रक्रियातिर देशलाई लगेका छौँ । यसबाट प्रतिक्रियावादी, बुर्जुवा र दलालहरू अत्तालिएका छन् । हामीमाथि भए–नभएको आरोप लगाएर जनतालाई भ्रमित पार्ने षड्यन्त्र गरिएको छ । त्यसको भण्डाफोर गर्नु आवश्यक छ ।’

अध्यक्ष दाहालले माओवादीलाई आरोपित गर्ने प्रयास भएपछि त्यसको छानबिन समिति बनेको र समितिले कुनै त्रुटि भएको छैन भन्ने प्रतिवेदन बुझाइसकेकोसमेत उल्लेख गरे। आगामी तीन महिना माओवादीका लागि अझै चुनौतीपूर्ण रहेको भन्दै उनले सङ्घीय र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा श्रेष्ठता हासिल गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

प्रकाशित मिति : १४ श्रावण २०७९, शनिबार  ८ : ४९ बजे

ग्यास खोज्दै सिलिन्डर बोकेर सिंहदरबार घेर्न पुगे विद्यार्थी (तस्बिरहरू)

काठमाडौं– एक महिनादेखि जारी खाना पकाउने ग्यास अभावले सर्वसाधारणको दैनिकी

भक्तपुरमा पञ्चदान पर्वको रौनक (तस्बिरहरू)

भक्तपुर– बौद्ध धर्मावलम्बी नेवार समुदायको महत्त्वपूर्ण धार्मिक तथा सांस्कृतिक पर्व पञ्चदान

राष्ट्रियसभामा विधायन व्यवस्थापन समितिको प्रतिवेदन पेस

 काठमाडौं- राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा ‘नेपाल विशेष सेवा ऐन, २०४२ को साविकको

सरकारलाई राष्ट्रपति पौडेलको सुझाव : बाढीपीडित व्यवस्थापन र पुनर्निर्माण तीव्र बनाऊँ

काठमाडौं– राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले भोटेकोशी बाढीप्रभावितहरूको तत्काल व्यवस्थापन, सडक तथा

बालबालिकालाई सामाजिक सञ्जालमा ईयुको कडाइ

एजेन्सी– बालबालिकालाई अनलाइन जोखिमबाट जोगाउन युरोपेली सङ्घ (ईयु) ले सामाजिक