आयल निगमलाई निजीकरण गरिँदैन : मन्त्री बडू « Khabarhub

आयल निगमलाई निजीकरण गरिँदैन : मन्त्री बडू


१४ श्रावण २०७९, शनिबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ–  उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दीलेन्द्रप्रसाद बडूले पेट्रोलिमय पदार्थ आयातको एकाधिकार पाएको नेपाल आयल निगमलाई निजीकरण नगरिने बताएका छन् ।

शनिबार काठमाडौँ आयोजित नेपाल एलपी ग्यास उद्योग सङ्घको २७औँ वार्षिक साधारणसभामा उनले भने, ‘निगमले निजी क्षेत्रको सहयोगमा नै नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति गरिरहको छ, निगमलाई निजीकरण गरिँदैन ।’

सरकारले जनताप्रतिको दायित्व र जिम्मेवारीवोध गरेर पेट्रोलियम पदार्थमा लगाइँदै आइएको कर घटाइएको जनाउँदै उनले निगमको सञ्चित नोक्सानी कम गर्न अनावश्यक खर्च कटौतीका साथै निगममा सुधारको खाँचो औँल्याए ।

निजी क्षेत्रले भोग्दै आएको समस्या समाधान गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री बडूले आफू समस्याको नीतिगत, पद्धतिगत र दीर्घकालीन समाधान खोज्न लागिपरेको बताए ।

कार्यक्रममा नेपाल उद्योग परिसङ्घका कावा अध्यक्ष कृष्ण अधिकारीले सरकारी नीतिका कारण निजी क्षेत्र पलायन हुनुपर्ने अवस्थामा पुगेको भन्दै उद्योगमैत्री, राष्ट्रिय उत्पादनमैत्री नीति ल्याउन आग्रह गर्नुभयो । निजी क्षेत्रमैत्री नीति ल्याए मात्र लगानी बढ्ने उनको भनाइ थियो ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठले आर्थिक समृद्धिको आधार निजी क्षेत्र भएको यथार्थलाई स्वीकार गर्दै सरकारले निजी क्षेत्रलाई सहयोग गर्नुपर्ने बताए । उपभोक्ता अधिकारकर्मी माधव तिमिल्सिनाले नेपाल आयल निगमले पेट्रोलिमय पदार्थको खरिद मूल्य घट्दासमेत बिक्री मूल्य समायोजन नगरेकाले निगम जनताप्रति उत्तरदायी नरहेको पुष्टि भएको बताए ।

प्रकाशित मिति : १४ श्रावण २०७९, शनिबार  ९ : १२ बजे

कांग्रेस महाधिवेशनमा ३० स्वास्थ्यकर्मी सहितको हेल्थ डेस्क, दुई एम्बुलेन्स मैदानमै

काठमाडौँ– नेपाली कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशनमा ३० जना स्वास्थ्यकर्मीसहितको हेल्थ डेस्क

कृषि उद्यशिलताका लागि वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवालाई उच्च प्राथमिकता

काठमाडौँ– उर्जा जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयअन्तर्गतको जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागले

काठमाडौँ महानगरले अब हुलाकबाट चिठ्ठी पठाउने, गोश्वारा हुलाकसँग सम्झौता

काठमाडौँ– काठमाडौँ महानगरपालिकाले विभिन्न निकायसँग हुने पत्र व्यवहारलाई हुलाक मार्फत

अन्तर्राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोडिँदै काँकरभिट्टा–लौकही सडक

झापा– पूर्वी नेपालको प्रमुख व्यापारिक मार्गलाई अन्तर्राष्ट्रिय सडक सञ्जालसँग जोड्ने

संसदमा नयाँ भवन ऐन दर्ता : विपन्न नागरिकलाई ७५ हजारसम्म आवास अनुदान प्रस्ताव

काठमाडौँ– पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले गरिब तथा विपन्न नागरिकको आवास सुनिश्चित