चुनाव घोषणा भएसँगै दलबदलको मौसम चल्दैछ। लोसपा नेता र पूर्व मन्त्री उमाशंकर अरगरिया, जसपा सांसद अमृता अग्रहरी, रूही नाज लगायतका नेताहरू एमाले प्रवेश गरेका छन्। यसैगरी लोसपा नेतृ चन्दा चौधरीले नेपाली कांग्रेस रोजेकी छन्। पूर्व पत्रकार चर्चित व्यक्ति रवीन्द्र मिश्रले राप्रपालाई आफ्नो पार्टी बनाएका छन्। अहिलेको घटनाक्रमका यी प्रतिनिधि पात्र हुन्। आफैले संघर्ष गरेर स्थापित गरेका दललाई त्यागेर निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा लगभग विपरीत दर्शन र विचारधारालाई बोक्ने यस प्रयासलाई कसरी मूल्याङ्कन गर्ने ? यो गम्भीर सवाल हो।

कुनै व्यक्तिको जीवनमा वैचारिक परिवर्तन हुनुलाई अस्वाभाविक भन्न मिल्दैन। समयचक्रले विभिन्न आरोह अवरोहमार्फत् अनेकानेक अनुभव प्रदान गर्ने गर्दछ र यही कारण मानिसलाई कहिलेकाही नयाँ परिवेश अवलम्बन गर्नुपर्ने हुन्छ। सामान्यतः समाजले यस्ता वैचारिक परिवर्तनलाई अनौठो र रोचक मान्ने गर्दछ। जुन यदाकदा अप्रत्याशित भएको जस्तो पनि लाग्ने गर्दछ। तर, कौतुहल जगाई दिने यी राजनीतिक परिदृश्यलाई सहजतापूर्वक लिनु नै बेस।

दलबदलका यी महान् कर्म गर्न निर्वाचनको घोषणालाई पर्खिनु पर्ने अनिवार्य हुन्छ र तबसम्म सम्पूर्ण योजनालाई अत्यन्त गोपनीय ढङ्गबाट मिलाउदै जानुपर्छ। किनभने गोपनीयता भंग भएको अवस्था प्रत्युत्पादक हुनसक्ने गम्भीर खतराका साथै समय भन्दा पहिला नै आफूले उपभोग गर्दै आएको पद र सुविधा गुम्न सक्छ। यदि त्यसो भयो भने पदका कारण समाजमा कायम रहेको शान र रुतबालाई नकारात्मक असर पर्नसक्छ। अहिलेको दलबदल प्रकरणमार्फत काम फत्ते गर्ने मधेसका नेताबाट यस विषयमा सतर्कता अपनाइएको देखिन्छ। संसद कायम छ कि छैन भन्ने दोधार हुँदा हुँदै पनि अहिले निर्वाचनले नै प्राथमिकता पाउने भएकोले त्यसबाट खासै फरक पर्ला जस्तो छैन।

दलबदललाई सबैभन्दा बढी प्रोत्साहन एमालेबाट प्राप्त भइरहेको देखिन्छ। चुनावी मौसममा अरु दलबाट नेता–कार्यकर्तालाई आफ्नो पार्टीतर्फ तान्ने प्रयासलाई अन्यथा भन्न मिल्दैन। त्यो सामान्य विषय हो। तर, त्यसबाट राष्ट्रलाई प्राप्त हुने अनिश्चित राजनीतिक परिदृश्य बारे पनि बुझ्नु पर्दछ। दलबदल गराउने अभियान सञ्चालन गर्ने क्रममा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको जनकपुर भ्रमण अत्यन्त भव्य रहेको थियो। यस क्रममा पहिलो पटक मधेस प्रदेशको राजधानी जनकपुर पुग्दा २०५ किलोको मालाबाट स्वागत प्राप्त गर्नु भएको ओलीलाई दोस्रोपटक त डेढ दोब्बर अर्थात ३०५ किलोको माला लगाइयो। नेतालाई भारी भारी मालाबाट स्वागत गराउने चलन सीमा पारको बिहार र उत्तर प्रदेशबाट नेपालतर्फ भित्रेको छ। प्रायः भारतीय व्यवहारसँग आफूलाई पृथक देखाउन तल्लीन रहने गरेका हाम्रो आदरणीय नेताका लागि यी मालाबाट अभिनन्दित हुनपाउने परिदृश्य बडो आनन्ददायी हुने गर्दछ।

उत्साहित एमाले अध्यक्ष ओलीले अरू दललाई पहिरोबाट बच्न चेतावनीसमेत दिइएको देखियो। वर्तमान पाँच दलीय गठबन्धनबाट सिट बाँडफाँट गरेर स्थानीय तहको निर्वाचनमा भाग लिँदा एमालेका लागि परिस्थिति दुरूह बनेको अवस्थामा उनलाई यस प्रकारको स्वागत सत्कारबाट प्रसन्न हुनु स्वाभाविक हुन्छ। नवप्रवेशीबाट महिमामण्डित हुनपाउँदा त्यसमा पनि मधेसी भूमिमा मधेसका नेताबाट नै भएकोले सुनमा सुगन्ध थपिए सरह हुने नै भयो। फलस्वरूप भर्खरै महामहिम राष्ट्रपतिबाट मौन बसर दिएको नागरिकता विधेयकलाई पुनर्लेखन गरेर ल्याउन ओलीको धमाकेदार वक्तव्य जनकपुरको मञ्चबाट उद्‍घोषित भयो।

ूएक हातबाट सिन्दुर र अर्को हातबाट नागरिकता दिन नसकिने’ जस्ता कठोर अभिव्यक्ति दिइरहँदा एमालेको अध्यक्षले सम्पूर्ण प्रकरणलाई राष्ट्रवादको पुरानो मार्गचित्रतर्फ पुर्याइ छाड्नु भयो। आधुनिक नेपाल (जसलाई २००७ साल पछिल्तिर को मानिन्छ) मा राष्ट्रवादको सबैभन्दा ठूलो प्रणेता राजा महेन्द्रलाई मानिन्छ। जसबाट जारी गरिएको नागरिकता ऐन, जुन नागरिकता सम्बन्धित यो देश कै पहिलो औपचारिक कानुन थियो। कानुनमा नभएको व्यवस्थालाई अहिले एमालेबाट लागू गराउने प्रयास हुँदैछ र सोको प्रमुख पैरवी कर्ता स्वयं ओली बनेका छन्। अर्थात् केपी ओलीबाट आफूलाई राजा महेन्द्र भन्दा पनि कट्टर राष्ट्रवादी देखाउने कोशिश भइरहेको छ। राष्ट्रवादको नेपाली परिभाषा भनेको भारत विरोध त छदैछ त्यसैले निर्वाचनमा नागरिकता विधेयकमार्फत् एकपटक फेरि लाभान्वित हुनसक्ने अनुमान गरेर एमालेबाट विरोध प्रदर्शित गरिदैछ। तर, यही प्रकारको विधेयक तत्कालीन ओली सरकारबाट अध्यादेशमार्फत ल्याइएको कुरालाई हामीले बिर्सिएका छैनौं।

यो केन्द्रीकृत एकात्मक राज्य व्यवस्थाअनुसारको राष्ट्रवादले नेपाली मूलका लागि फरक बन्दोबस्त मिलाएको देखिन्छ। जबकी अहिलेसम्म नेपाली वा भारतीय मूल बारे भावात्मक व्याख्या बाहेक यकिन परिभाषा छैन। राष्ट्रवादलाई यसरी नै परिभाषित गरिएकोले भारतीय फुटबल खेलाडी सुनील क्षेत्रीलाई नेपाली मूल देखेर फेसबुक पेजमार्फत नबिल बैङ्कद्वारा बधाईसहित हर्ष प्रदर्शन गरिन्छ। तर, यही मातृभूमिलाई आफ्नो सर्वस्व मान्ने नेपाली नागरिकता प्राप्त अंगीकृतका सन्तानलाई नेपाली देख्दैन। ओलीजी यस परिवेशको निरन्तरता चाहनुहुन्छ जस्तो लाग्छ र पछिल्लो निर्वाचनमा यही भारत विरोधी राष्ट्रवादले वाम गठबन्धनलाई बहुमत हासिल गराएको भन्ने भ्रम पनि छदैछ। त्यसैले नागरिकता विधेयकलाई प्रमाणीकरण हुन नदिई फेरि पुरानो राष्ट्रवादको चमत्कारिक परिवेश बन्नेछ र यसपटक पनि ओली नेतृत्वलाई भरपूर सफलता प्राप्त हुनेछ भनेर कतिपय महानुभाव एमाले प्रवेश गर्न आतुर भएका छन्। परिणाम त भविष्यले देखाउनेछ।

मधेसी नेताहरुको दलबदलदेखि रवीन्द्र मिश्रको राप्रपा प्रवेशबाट एउटा अहम सवाल उठान भएको छ। यी महानुभावको विचार परिवर्तन हुनु असम्भव कुरो नभए पनि यिनका सँगै एकैरात हजारौं को त्यसरी नै विचार परिवर्तन भइहाल्नु त अवश्य नै रोचक छ। आफ्ना कार्यकर्ताबीच यसबारे सुरुआतदेखि नै चर्चा गर्दै आएको दाबी दलबदल गर्ने नेताबाट गरिए पनि यथार्थमा पदको व्यवस्थापन भएर मात्र यो प्रकरणले पूर्णता पाएको सत्य हो। जसबारे सबैलाई अवगत छ नै। यसको मतलब यी कार्यकर्ता आफ्ना नेतासँग वैचारिक रुपबाट आबद्ध नभएर नितान्त व्यक्तिगत आधारमा जोडिएको थिए। नेताबाट संकेत पाउन साथ निश्चित दिशातिर उन्मुख भएको मात्रै हो। यदि यथार्थ यही हो भने नेपाल अहिलेसम्म लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणालीलाई सञ्चालन गर्न नसकेर संवैधानिक रुपबाट त्याग गरिसकेको राजतन्त्रात्मक विचारधाराबाट नै प्रेरित रहेको भन्नुपर्दछ। फरक यतिमात्र देखिन्छ कि त्यसबखत एउटा औपचारिक राजाबाट शासन सञ्चालित थियो, अहिले गुट पिच्छे राजालाई बोक्नु परेको छ।

रवीन्द्र मिश्रको राप्रपा प्रवेश अनौठो होइन। तर, उनको नाम देखेर त्यहाँ पुग्नेको विचार परिवर्तन कसरी भयो होला। अर्थात् मिश्रलाई नेता मान्नेहरू वैचारिक समर्थक नभई उनका व्यक्तिगत समर्थक थिए र यदि मिश्रले राप्रपा त्यागेर अन्य कुनै दलसँग आबद्ध भएमा तिइ कार्यकर्ताहरू फेरि पनि सरेर जानेछन्। यस हिसाबले त अहिलेको दलीय व्यवस्था क्रमिक रूपमा व्यक्तिगत आस्थाबाट निर्णायक हुन लागेको हो। यसबाट निर्दलीय चरित्र स्थापित हुदैन र ? यसरी स्थानीय तह निर्वाचनमा बालेन साह, हर्क साम्पाङलगायतका स्वतन्त्र उम्मेदवारको विजयीबाट हौसिएका प्रमुख दल इतर उम्मेदवारले पनि आफूलाई स्थापित गराउन खोजेका छन्। यिनलाई सहयोग गर्ने नागरिक पक्षबाट लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा दलको अनिवार्यता आवश्यक नरहेको जिकिर गरेको पाइन्छ। पश्चिमा राष्ट्रहरूले सो बारे बहस नै चलाएको तर्क प्रस्तुत गर्दै नेपालमा पनि दल बिनाको लोकतन्त्रलाई अभ्यास गराउनुपर्ने उनीहरू बताउदै छन्। घुमाउरो भाषामा यो पनि निर्दलीय व्यवस्थालाई स्वीकार गरिनु नै हो।

यसबीच दसैं मान्न काठमाडौंबाट बाहिरिने र चुनावी माहौलको चर्चा बढ्दै जाँदा जनमानसको ध्यान नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण प्रक्रियाबाट उत्पन्न असहज परिस्थिति तर्फबाट अन्यत्र मोडिएको छ। त के शीतल निवास र सिंहदरबार बीचको तुष पनि समाप्त भएको हो। राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण गर्नुपर्नेमा मौन बस्दा सत्तारुढ गठबन्धनका नेताको संयुक्त विज्ञप्तिमार्फत् उक्त कार्यलाई संसद्को अपमान भनेर व्याख्या गर्दै सबैलाई सचेत रहन शतर्क समेत गराएको थियो। लगत्तै राष्ट्रपतिबाट पनि संविधानको धारालाई स्मरण गराउँदै सरकारलाई मन्त्रिपरिषदको निर्णय र विधेयक बारे जानकारी गराउन पत्र नै प्रेषित भयो। प्रमाणीकरणको विषय न्यायिक परीक्षणमा प्रवेश भइसकेकोले त्यस्को निराकरण अन्यत्रबाट नहुने भयो। तर, राष्ट्र प्रमुख र सरकार प्रमुख बीचको तिक्ततालाई सहजीकरण गरिएको देखिन्न अर्थात् यसबाट निस्किन सक्ने परिणाम आउन बाँकी नै छ।

वर्तमान संविधानमा राष्ट्रपतिबाट संकटकालीन अवस्था घोषित गर्न मन्त्रिपरिषदको सहमति आवश्यक छैन। उता संसदीय निर्वाचन घोषित भएर निर्वाचन आयोगमा समानुपातिक उम्मेदवार को बन्दसूची दर्ता भइसके पनि संसदको कार्यकाल समाप्त भएको छैन। सत्तारुढ दलका नेताले संविधान अनुसार कार्यकाल पाँच वर्षको हुने हुँदा वर्तमान संसद कायम रहेको बताउदै छन्। अर्थात् कथंकदाचित राष्ट्रपतिबाट कुनै संवैधानिक कदम चाल्ने प्रयास भएमा त्यसलाई संसदबाट निस्तेज बनाउने अस्त्र जोगाएर राखिएको छ। जे होस, वर्तमान संविधान जसमा प्रमाणीकरण प्रक्रिया मार्फत छिद्र बनाउने काम भइसकेको छ, यसबाट विसर्जन तर्फ उन्मुख हुने निश्चित हुन्छ। समग्र मा भन्नु पर्दा, दशैँको रमझम र चुनावी माहौल को जोडदार आवाज बीच नसुनिएपनि नेपाल को शीर्षस्थ नेतृत्व अहिलेसम्म परस्पर तुष पालेर यथावत बसेका छन। त्यसकारण रंगमा भंग नहोस, भगवान पशुपतिनाथ ले हामी सबैको कल्याण गरुन्। सबैलाई दसैंको हार्दिक मंगलमय शुभकामना।