प्रदेश नं १ को नाम किराँत राख्न माग | Khabarhub Khabarhub

प्रदेश नं १ को नाम किराँत राख्न माग


१४ आश्विन २०७९, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


24
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

इलाम -किराँत राई यायोक्खाले प्रदेश नं १ को नाम किराँत प्रदेश राख्न माग गरेको छ । यायोक्खाको ११ औँ महाधिवेशनको बन्द सत्रले प्रदेश नं १ को नाम किराँत राख्न निर्णायक आन्दोलन गर्ने निर्णय गरेको महासचिव भीम राईले राससलाई जानकारी दिए । महाधिवेशनमा किराँत जातिको भाषा, संस्कृति, संस्कार र लिपिका विषयमा पनि छलफल भएको थियो ।

महाधिवेशनले २१ बुँदे घोषणा पत्र जारी गर्दै आगामी मङ्सिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनअघि ल्याइने प्रतिवद्धता पत्रमा पनि यो विषय पार्न राजनीतिक दलसँग यायोक्खाले माग गरेको छ । किराँत राई समूदायको मातृभाषामा पढाइ हुँदै आएका पुुस्तक किराँत सिरिजङ्गा लिपिमा परिणत गर्ने व्यवस्था गर्न पनि माग गरिएको छ ।

भाषा आयोगले प्रदेश नं १ को सरकारी कामकाजको भाषा वक्ता सङ्ख्याको आधारमा सिफारिस गर्दा यायोक्खाका मागप्रति गम्भीर बेवास्ता भएको भन्दै राई मातृ भाषामध्ये कम्तीमा दुई वटा राई जातिभित्रका भाषा प्रदेश तहमा र स्थानीय तह समेतमा किराँत राई मातृभाषा सरकारी काम काजी भाषाको रूपमा प्रयोग र प्रचलनमा ल्याउन पनि महाधिवशेन प्रस्ताव गरेको छ ।

किराँत राई मातृ भाषाका रुपमा पठनपाठन हुने विद्यालयमा विषय शिक्षकको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग पनि तीन तहका सरकारसँग यायोक्खाले राखेको छ ।

प्रकाशित मिति : १४ आश्विन २०७९, शुक्रबार  ९ : १५ बजे

सुरक्षा निकायसँग सम्बन्धित ऐन बनाउँदा सरकार दुई तिहाइको दम्भमा बस्नु हुँदैन : एनपी साउद  

पोखरा– नेपाली कांग्रेसका नेता एनपी साउदले सुरक्षा निकायजस्ता संस्थाहरूसँग सम्बन्धित

भूमिहीनलाई छिट्टै लालपुर्जा दिन्छौँ : मन्त्री अधिकारी

सिन्धुली– भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले भूमिहीनलाई

मधेसको समस्या समाधान माओवादीले मात्रै गर्न सक्छ : प्रचण्ड 

सिरहा– नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले मधेसी जनताले

कान्ति बाल अस्पताल स्तरोन्नतिका लागि सहयोगको अपिल 

काठमाडौं– कान्ति बाल अस्पताललाई एक हजार शैय्यामा विस्तार गर्ने कार्यमा

भूमिसम्बन्धी अध्यादेश देशको अहितमा छ : प्रवक्ता सुमन

काठमाडौं– जनता समाजवादी पार्टी, नेपालका प्रवक्ता मनिष सुमनले सरकारले भूमिसम्बन्धी