बाजुरा र स्याङ्जाको निर्णय गर्न आयोगको बैठक बस्दै « Khabarhub

प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन :

बाजुरा र स्याङ्जाको निर्णय गर्न आयोगको बैठक बस्दै


१४ मंसिर २०७९, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


66
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ – बाजुरा र स्याङ्जा २ मा रोकिएको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन प्रक्रिया अगाडि बढाउन आज निर्वाचन आयोगको बैठक बस्ने भएको छ।

बाजुरा र स्याङ्जामा पुनः मतदान वा मतगणना सुरु गर्ने विषयमा आयोगले आज निर्क्यौल निकाल्ने भएको छ। यी दुई निर्वाचन क्षेत्रमा बुथ कब्जा गरेको आरोप कांग्रेस र एमालेले एकअर्कालाई लगाइरहेका बेला आयोग अनिर्णीत छ।

कांग्रेसले मतगणनामा र एमालेले पुनः मतदानमा जोड दिँदै आएको छ। आयोगका पाँच पदाधिकारीको संयुक्त बैठकले यसबारे निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ। आयोगको बैठक मंगलबार पनि बसेको थियो, तर कुनै निर्णय गर्न सकेन। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले कानुनी परामर्श लिएर आज निर्णय हुनसक्ने बताए।

स्याङ्जा २ मा बुथ कब्जा गरेर मृत्यु भएका र विदेशमा रहेका मतदाताका नामबाट मतदान भएको दाबी गरिएको छ भने बाजुराको त्रिवेणी–७ को मतदानस्थलमा विवाद हुँदा प्रहरीको गोली लागेर सञ्जीव अयडीको मृत्यु भएको थियो। कांग्रेस समर्थित समूहको कुटपिटबाट अनेरास्ववियुका केन्द्रीय सदस्य चेतन अयडीको मृत्यु भएको थियो। यहाँ पनि बुथ कब्जाको आरोप लाग्दै आएको छ।

आयोगले विवादितमध्ये दोलखामा पुनः मतदानको निर्णय गरिसकेको छ।

प्रकाशित मिति : १४ मंसिर २०७९, बुधबार  ८ : १२ बजे

‘विवेकपूर्ण ढङ्गले राष्ट्रिय सहमतिमा संविधान संशोधन गर्नु उपयुक्त हुन्छ’

काठमाडौं- लामो सङ्घर्षपछि जननिर्वाचित संविधानसभाबाट संविधान जारी भएको आज ११

दक्षिण सुडानमा ६ लाख ६१ हजारभन्दा बढी शरणार्थी, ७५ प्रतिशत महिला र बालबालिका

जुबा- दक्षिण सुडानले देशभरका ३१ स्थानमा ६ लाख ६१ हजार ५२९

कर्णालीको विकासमा केन्द्रित हुन प्रदेश प्रमुख जोशीको आग्रह

कर्णाली– कर्णाली प्रदेश प्रमुख यज्ञराज जोशीले कर्णालीको विकासमा केन्द्रित हुन

‘संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट लोकतान्त्रिक गणतन्त्र बलियो हुन्छ’

विराटनगर– कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट लोकतान्त्रिक

रूपन्देहीबाट ८३ फरार प्रतिवादी पक्राउ, फैसला कार्यान्वयनमा जोड

रूपन्देही– जिल्ला प्रहरी कार्यालय रूपन्देहीले अदालतको फैसला कार्यान्वयनका क्रममा गत