काठमाडौँ : २०४८ सालदेखि स्थायीको माग गर्दै आएका विभिन्न समयका अस्थायी शिक्षकहरु फेरि आन्दोलन गर्ने तयारीमा देखिएका छन् । सरकारले मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरेको नयाँ शिक्षा ऐनमा अस्थायी शिक्षकका माग स्पष्टसँग सम्बोधन नगरेको, उनीहरुका लागि आन्तरिक प्रतिष्पर्धा गर्ने बाटो नखोलेको र २०४८ देखि २०६० सालसम्म शिक्षक सेवा आयोग नखोलेर झन् अन्यायमा पारेको भन्दै अस्थायी शिक्षकहरु फेरि आन्दोलनमा गर्ने तयारीमा जुटेका हुन् ।

उनीहरुले २०६० सालदेखि अस्थायी शिक्षक संघर्ष समिति गठन गरेर निरन्तर आन्दोलन गर्दै आएका छन् । उनीहरुले उठाएका मागमा अस्थायी शिक्षकलाई ‘गोल्डेन ह्यान्डसेक’ दिएर बिदाई गर्ने माग मात्रै सम्बोधन भएको छ ।

तर अस्थायी शिक्षकमा पनि स्थायीजसरी उमेर हद तोकेपछि स्वतः जागिर छाड्न बाध्य भएका शिक्षकहरु भने सन्तुष्ट छैनन् । सोही कारण आफूहरु फेरि आन्दोलनको तयारीमा लागेको अस्थायी शिक्षकका तत्कालीन आन्दोलनकर्ता निरेन्द्र कँुवर बताउँछन् ।

‘हाम्रा धेरै शिक्षकहरुका माग २० वर्षसम्म पनि सम्बोधन भएनन् । अहिले नयाँ शिक्षा ऐनमा पनि हाम्रो मागहरुबारे बेवास्ता गरिएको छ’ तत्कालीन अस्थायी शिक्षक संघर्ष समितिको अध्यक्षसमेत रहेका कुँवर भन्छन्, ‘अब फेरि आन्तरिक प्रतिष्पर्धाको बाटो खोल्नेदेखि सर्वोच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्नका लागि आन्दोलन गर्छौ ।’

अस्थायी शिक्षकका माग सम्बोधन गर्ने विषयमा नेपाल शिक्षक महासंघ पनि गम्भीर बन्ने भएको छ । सरकारले नयाँ शिक्षा ऐन मन्त्रिपरिषद्मा पठाउँदा अस्थायी शिक्षकका मागलाई बेवास्ता गरेको र शिक्षकको समेत परामर्श नलिएकाले तत्काल उनीहरुको मागको लागि आन्दोलनको विकल्प नभएको महासंघकी अध्यक्ष कमला तुलाधारले बताइन् ।

‘हाम्रा कतिपय मागहरु सुनुवाई नगरेरै नयाँ शिक्षा ऐनको ड्राफ्ट मन्त्रिपरिषद्मा गएको छ’ उनले खबरहबसँग भनिन्, ‘अस्थायी शिक्षकको माग भनेकै हाम्रा माग पनि हुन् । त्यसै कारण छिट्टै नयाँ आन्दोलनको तयारीमा छौँ ।’

सरकारले २०५० सालदेखि झण्डै ९ वर्षसम्म शिक्षक सेवा आयोग नखोल्दा धेरै अस्थायी शिक्षक स्थायी हुनबाट बञ्चित भएका थिए । त्यसपछि खोलिएका आयोगमा उनीहरु परीक्षा दिएर पास हुन सकेनन् । त्यसपछि यस विषयमा अस्थायी शिक्षक आन्दोलित भएपनि सरकारले पटक पटक माग सम्बोधन गर्छु भनेर केही प्रयास गरेपनि उनीहरु सन्तुष्ट हुन सकेका छैनन ।