बुटवल – लुम्बिनी प्रदेशसभाले पाँच वर्षमा ७२ वटा कानुन निर्माण गरेको छ। लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीका अनुसार प्रदेशसभाले बनाएका ७२ वटा कानुन कार्यान्वयनमा आइसकेका छन् भने १२ वटा कानुन निर्माणको प्रक्रियामा छन्।

जिल्ला समन्वय समिति दाङले आयोजना गरेको स्थानीय पालिकाको समन्वय बैठकलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री केसीले प्रदेशले बनाएका कानुन पालना गर्नु सबै प्रदेशबासीको कर्तव्य भएको पनि बताए।

उनले स्थायी राजधानी कार्यान्वयनमा आफूले प्रदेशबासीलाई न्याय गरेको दाबी पनि गरे। ‘नेपालको संविधानले एक पटकमात्रै प्रदेशको नाम र राजधानीको विषयमा निर्णय गर्ने अधिकार दिएको छ, हामीले प्रदेशबासीको समग्र हितका लागि एक पटक निर्णय गरेर कार्यान्वयनका लागि स्थायी मुकामबाट कार्य सञ्चालन गरिसकेका छौं,’ केसीले भने।

नेपालको संघीय व्यवस्थालाई मजबुत बनाउनको लागि प्रदेशको संरचना बलियोका साथसाथै अधिकारसम्पन्न र कार्यकारी बनाउनु पर्ने उनले बताए।  उनले स्थानीय तह पनि स्वायत्त सरकार भएकोले नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् गरी स्थानीय तहको विकासका लागि राजश्व लिई अगाडि बढाउनको लागि आग्रह गरे। उनले नगर प्रहरी गठन गरी आफैले चोरी निकासीलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने बताए।