पनौतीको ६१ प्रतिशत माटोमा अम्लियपन « Khabarhub

पनौतीको ६१ प्रतिशत माटोमा अम्लियपन


१५ पुस २०७९, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


33
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ- काभ्रेको पनौती नगरपालिकाको माटोमा ६१ प्रतिशत माटोमा अम्लियपन भएको पाइएको छ । नगर क्षेत्रका चार सय ६१ कृषकको खेतबारीमा चार दिन लगाएर गरिएको माटो परीक्षणमा माटोमा अम्लियपन देखिएको हो ।

प्रदेश राजधानी हेटौँडास्थित माटो तथा मल परीक्षण प्रयोगशाला तथा पनौती नगर कृषि तथा पशुपंक्षी शाखाको संयुक्त आयोजनामा माटो परीक्षण गरिएको थियो ।

प्रयोगशालाका विज्ञ डा जनार्दन खड्काले पनौतीको माटोमा अत्यधिक अम्लियपना देखिएकाले यसलाई समस्याग्रस्त माटोका रुपमा लिइएको बताए । “युरियालगायतका रासायनिक मल कम गरी कम्पोष्ट मलको अधिकतम प्रयोग गर्नु राम्रो हुन्छ”, खड्काले भने ।

पनौतीको माटोको अम्लियपना कम गर्न प्रयोशालामार्फत् २१ मेट्रिक टन कृषि चुन उपलब्ध गराइने खड्काले बताए । साथै प्रयोगशालाले समस्याग्रस्त माटो सुधार गर्न ‘भकारो सुधार’ कार्यक्रम सञ्चालन गरिने योजना बनाएको छ । खड्काले पनौतीका कृषकले आफ्नो खेतबारीमा प्राङ्गारिक पदार्थ पूर्ति हुने प्रकारका जैविक मल प्रयोग गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका छन् ।

“रासायनिक मल र विषादी प्रयोगले माटो बिग्रिएको हो, यिनको प्रयोग कम गर्दै जाने हो भने माटोको अम्लियपना घट्दै जान्छ”, पनौती नपा–२ का अगुवा कृषक लक्ष्मण हुमागाईंले भने । रासायनिक मल र विषादी प्रयोग कम गर्दै जैविक मल तथा कृषि चुन प्रयोगपश्चात् माटोमा रहेको अम्लियपना न्यूनीकरण हुँदै उत्पादकत्व शक्ति बढ्दै जाने अपेक्षा गरिएको छ ।

बाग्मती प्रदेशअन्तर्गत काठमाडौँको दक्षिणकाली नगर, काभ्रेपलाञ्चोकको पनौती, चितवनको खैरेनी नगर, भक्तपुरको चाँगुनारायण नगर र ललितपुरको महाङ्काल गाउँपालिकामा भकारो सुधार कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ । खड्काका अनुसार छनोट भएका पाँच स्थानीय तहका जैविक मल प्रयोग गर्ने ५० कृषकका लागि रु १५ हजार अनुदानसमेत दिइनेछ ।

प्रकाशित मिति : १५ पुस २०७९, शुक्रबार  २ : ११ बजे

वर्तमान सरकार चौतर्फी असफल, अर्थतन्त्र संकटग्रस्त : आजपा 

काठमाडौं– आम जनता पार्टी (आजपा)ले वर्तमान सरकार चौतर्फी असफल भएको निश्कर्ष

उपत्यका डुबान : मुख्य निकास साँघुरिँदा बढ्दो सास्ती

काठमाडौं– अनामनगर, नयाँ बानेश्वर, जमल, रानीवन तथा सिंहदरबारलगायत आसपासको क्षेत्र

मधेस प्रदेश सरकारद्वारा ५६.३१ प्रतिशत बजेट खर्च

जनकपुरधाम– मधेस प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा कुल बजेटको

‘रासायनिक मलको दीर्घकालीन समाधान गर्न नीतिगत सुधार आवश्यक’

काठमाडौं– कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले रासायनिक मलको दीर्घकालीन

सुदूरपश्चिममा राजस्व सङ्कलन नरोकिने

सुदूरपश्चिम– सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को