निजी विद्यालय संघको भेला बर्दिबासमा सुरु, पदाधिकारी भन्छन्- सरकारले सौतेनी व्यवहार गर्यो « Khabarhub

निजी विद्यालय संघको भेला बर्दिबासमा सुरु, पदाधिकारी भन्छन्- सरकारले सौतेनी व्यवहार गर्यो


१५ पुस २०७९, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


30
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ- निजी तथा आवासीय विद्यालय संघ नेपाल (प्याब्सन) मधेस प्रदेशको भेला महोत्तरीको बर्दिबासमा सुरू भएको छ ।

प्याब्सनअन्तर्गत रहेका मधेस प्रदेशका निजी विद्यालयलाई कसरी थप व्यवस्थित र गुणस्तरीय बनाउने भन्ने विषयमा बिहीबारदेखि बर्दिवासमा भेला सुरू भएको हो । भेला शनिबारसम्म चल्ने प्याब्सनका केन्द्रीय सदस्य दिपक रायमाझीले जानकारी दिए ।

मधेस प्रदेशमा प्याब्सनअन्तर्गतका ७११ वटा निजी विद्यालय छन । यी विद्यालयमा एक लाख विद्यार्थी अध्ययन गरिरहेका छन् भने तीन हजार शिक्षकहरुले प्रत्यक्ष रोजगार पाएका छन् । झण्डै तीन सय कर्मचारीसमेत कार्यरत रहेका यी विद्यालयमा गुणस्तरीयतालाई थप गतिशील बनाउने अभियानअन्तर्गत भेला बसिरहेको प्याब्सन मधेस प्रदेशका अध्यक्ष दिपक रेग्मीले जानकारी दिए ।

शिक्षकहरूको समेत वृत्तिविकासलाई ध्यानमा राख्दै नेतृत्व विकास तालिमसमेत दिइएको छ । भेलाले नयाँ कार्यायोजना बनाएर तिन वटै तहका सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउने भएको छ ।

निजी र सामुदायिक विद्यालयबीच सौतेनी व्यवहार भइरहेको बताउदै अर्का केन्द्रीय सदस्य नरेन्द्र शर्माले यही विषयमा अदालतमा मुद्दा समेत लडिरहेको बताए ।

उनले भने, ‘हाम्रा विद्यार्थीहरुले सरकारी छात्रवृत्ति नपाउने र सरकारी विद्यालय अध्ययन गरिरहेका विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति प्रदान गर्नु वास्तवमै भेदभाव र सौतेनी व्यवहार भइरहेको छ,’ उनले भने । प्रदेशको समस्या पहिचान गरी भेलाबाटै गहन बहस र छलफल गर्ने अध्यक्ष रेग्मीले जानकारी दिए ।

प्रकाशित मिति : १५ पुस २०७९, शुक्रबार  २ : ०३ बजे

सानेपाबाट कबाडी बोकेका १० ट्रक सशस्त्र प्रहरीको नियन्त्रणमा

काठमाडौं । सशस्त्र प्रहरी बल नेपालले ललितपुरको सानेपाबाट कबाडी बोकेका

स्कुल बसले किच्दा ५ वर्षीया बालिका र सहचालकको मृत्यु

काठमाडौँ । सिरहा जिल्लाको लक्ष्मीपुरपतारी गाउँपालिका–२ पर्सास्थित भित्री सडकखण्डमा स्कुल

महान्यायाधिवक्ताको योग्यता विवादमा सर्वोच्चले झिकायो अध्यागमन रेकर्ड

काठमाडौं । महान्यायाधिवक्ता डा नारायणदत्त कँडेलको योग्यतासम्बन्धी रिटमा सर्वोच्च अदालतले

कर्मचारीहरूको सम्पूर्ण सरुवा प्रक्रिया अब अनिवार्य रूपमा डिजिटल प्रणालीमार्फत

काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन

विद्युत् प्राधिकरणमा आइपुग्यो ५० हजार नयाँ मिटर

काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले नयाँ विद्युत् जडान तथा मिटर