काठमाडौँ- भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री शशी श्रेष्ठले भूमिहीन समस्या अन्त्यका लागि परिणाम निकाल्ने र जनताले महसुस गर्ने गरी काम गर्न राष्ट्रिय भूमि आयोगलाई निर्देशन दिएकी छिन् ।

राष्ट्रिय भूमि आयोगले चितवनमा आयोजना गरेको केन्द्र र प्रदेशस्तरीय वार्षिक समीक्षा गोष्ठीको उद्घाटन गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले संविधानले सुनिश्चित गरेका जनताका नैसर्गिक अधिकार कार्यान्वयन गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताइन् ।

जग्गा भएकै नाताले कोही अर्बपति हुने र जग्गा नभएकै कारण कोही सडकपति हुने लोकतन्त्रको कलंकलाई सधैँका लागि नामेट पार्न राष्ट्रिय भूमि आयोगको अवधारणा अघि सारिएको र सोही अनुसार गठन आदेश आएको भन्दै उद्देश्य र लक्ष्य अनुसार काम हुनुपर्नेमा मन्त्री श्रेष्ठले जोड समेत दिइन् ।

मन्त्री श्रेष्ठले भूमिहीनलाई भूमि दिने विषयलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर सरकारले नीति तथा कार्यक्रमा अबको दुई वर्षभित्र भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीका लागि आवश्यक प्रबन्ध मिलाउन वजेट व्यवस्था भए अनुरुप काम गर्न सम्बद्ध सबै पक्ष लाग्नु पर्ने पनि बताइन् ।

उनले जमिन माथिको स्वामित्व धर्म, संस्कृति, परम्परा, व्यवसाय, समृद्धी, समानतासँग जोडिएको संवेदनशिल विषय हो भन्दै भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान गर्दा कुनै आग्रह पूर्वाग्रहबाट प्रेरित नभई निष्ठावान् रुपमा राज्यको नीति र विधिभित्र रही तोकिएका वर्गको हित र कल्याण गर्ने गरी भूमि आयोगले काम गर्नु पर्नेमा जोड समेत दिइन् ।  

राष्ट्रिय भूमि आयोग मार्फत ७७ वटै जिल्लाबाट आवश्यक कार्य प्रारम्भ भइसकेको छ । आयोगमार्फत भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोवासीको व्यवस्थापन गर्न ४१९ स्थानीय तहसँग सम्झौता भएको छ भने अरु ६८ स्थानीय तहबाट नापनक्साको कार्य प्रारम्भ भएको छ । साथै सिन्धुली, चितवन, मकवानपुरबाट भूमिहीन दलितलाई पुर्जा वितरणको कार्य प्रारम्भ भएको छ ।