राष्ट्रपतिबाट सन्देशसहित फिर्ता आएको नागरिकता संशोधन विधेयकलाई प्रतिनिधि सभाबाट यथावत पारित गरेर राष्ट्रिय सभामा गृहमन्त्रीको प्रस्ताव अनुसार विधायन व्यवस्थापन समितिलाई पठाइएको छ। जहाँ सो सम्बन्धित छलफल हुनेछ। अन्यथा नभएमा उक्त विधेयकलाई राष्ट्रिय सभाबाट भाद्र १६ गते तोकिएको अर्को बैठकमा प्रस्तुत गरिने सम्भावना रहेको छ। निर्वाचन घोषणासँगै दलहरूबीच ध्रुवीकरण बढ्दै गइरहेका बेला राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आफ्नो सक्रियता बढाउँदै विभिन्न पक्षसँगको भेटघाट र परामर्शलाई तीव्र बनाएकी छन्। पछिल्ला दिनमा राजनीतिक दलका नेताहरूसँग राष्ट्रपछिले छलफल थालेकी हुन्।

यसक्रममा राष्ट्रपतिबाट सत्तारूढ नेपाली कांग्रेस, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) सहितका दल र विभिन्न पक्षसँग छलफल गरिरहेकी छन्। भेटमा सहभागी नेतालाई उद्धृत गर्दै सञ्चार माध्यमबाट प्रकाशित समाचार अनुसार राष्ट्रपतिले धेरैजसो समय सरकारको आलोचनामै खर्चने गरेको बुझिन्छ। देउवा नेतृत्वको सरकारबाट मंसिर ४ गतेको निर्वाचन स्वच्छ, निष्पक्ष र धाँधलीरहित हुनेमा राष्ट्रपति भण्डारी सशंकित देखिएको समाचार सार्वजनिक भएको छ। निर्वाचन आयोगको हातमा केही नरहेको कारण गृह मन्त्रालयले प्रहरी प्रशासनको प्रयोग गरेर निर्वाचनमा धाँधली हुने बताएर राष्ट्रपतिबाट आशङ्का व्यक्त भएको पाइन्छ। राष्ट्रपतिको यस प्रकारका अभिव्यक्तिबाट अहिलेको ‘कोर्स’ नै अन्यत्र लैजान खोजेको आशंकासमेत नेताहरूबाट व्यक्त भएको छ।

संवैधानिक राष्ट्रपतिका रूपमा आफ्नो केही पनि भूमिका नभएको बताउँदै महामहिमले राजनीतिक दललाई मुलुकको राष्ट्रियता संरक्षणका सवालमा चर्चा गर्दै नागरिकता विधेयकसँग जोड्न प्रयास गरेकी छन्।

तत्कालीन केपी ओली नेतृत्व सरकारबाट दोस्रोपटक प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गर्दै देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा शपथ गराउन आदेश गराएदेखि नै असन्तुष्ट देखिएकी राष्ट्रपति भण्डारीले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारकै कारण मुलुकको आर्थिक अवस्था निकै कमजोर बन्न पुगेको आरोप लगाउँदै गुनासो गरेको खबर छ। संवैधानिक राष्ट्रपतिका रूपमा आफ्नो केही पनि भूमिका नभएको बताउँदै महामहिमले राजनीतिक दललाई मुलुकको राष्ट्रियता संरक्षणका सवालमा चर्चा गर्दै नागरिकता विधेयकसँग जोड्न प्रयास गरेकी छन्। नागरिकता विधेयक फिर्ता पठाएर छलफलको अपेक्षा राखेको बताउँदै राष्ट्रपति भण्डारीले सत्तारूढ दल र सरकारले प्रतिनिधिसभाबाट जस्ताको तस्तै अघि बढाएकोमा असन्तुष्टि जनाउँदै आफ्नो चासो सम्बोधन नगरेकोप्रति आक्रोशित भएकी छन्।

त्यस्तै राष्ट्रपति भण्डारीले एमालेका नेतासँग पनि छलफल गरेकी थिइन्। भेटघाट बारे नेता सुवास नेम्बाङले जनाएअनुसार एमालेले पनि प्रतिनिधिसभामा राम्रो भूमिका निभाएजस्तो नदेखिएको आरोप राष्ट्रपतिको छ। ‘मैले विगतदेखि अहिलेसम्मको सन्दर्भ उठाएर तपाईंहरूले छलफल गरेर निष्कर्षमा पुग्नुपर्‍यो भनेर नागरिकता विधेयक पुनर्विचारका लागि प्रतिनिधिसभामा फिर्ता पठाएको थिएँ। तर, तपाईंहरूले तदनुरूप गम्भीरतापूर्वक सम्बोधन गर्नुभयो कि भएन ? भन्दै राष्ट्रपतिबाट चासो व्यक्त गरिएको बताइएको छ। नागरिकता संशोधन विधेयकलाई प्रमाणीकरण गर्ने क्रममा महामहिम राष्ट्रपतिबाट १५ बूँदे सुझावसहित पुनःविचारका लागि संसदलाई फिर्ता पठाइएको थियो।

१५ बुँदे सुझावमा धेरैजसो महिला हकअधिकार, समानता र सम्मानका बारेमा चर्चा गरिएपनि अन्ततः फेरि एकपटक वैवाहिक अंगीकृतसँग सम्बन्धित विवाद नै प्रधान हुन पुगेको देखिन्छ। राष्ट्रपतिबाट हुनेगरेको भेटघाटमा पनि यसकै बारे जिज्ञासा राखिने गरिन्छ। नेपालमा नागरिकता सम्बन्धित औपचारिक दस्तावेज २००९ सालदेखि प्रवेश भए पनि ऐनको रुपमा २०२० बाट जारी गरिएको पाइन्छ। तत्कालीन शाहवंशीय राजा महेन्द्रबाट प्रथमपटक जारी औपचारिक ऐनमार्फत् गरिएको वैवाहिक अंगीकृत सम्बन्धित व्यवस्थालाई अहिलेसम्म परिवर्तन गरिएको छैन।

२०२० सालदेखि अहिलेसम्म जम्मा वैवाहिक अंगीकृत चार लाख १२ हजार ९०७ जनालाई दिइएको छ। यसले राष्ट्रियतालाई संकटग्रस्त हुनसक्ने भाष्य चलाइएको छ। विषयलाई कतिसम्म गम्भीर बनाइएको छ भने शीतल निवासबाट आयोजित भेटघाटमा ‘देश नै रहेन भने राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसद र राजनीति भन्ने नै रहँदैनन् भनिएको छ।

यसपटकको संशोधनमार्फत् पनि सोही अनुरूपको व्यवस्था यथावत राखिएको छ। राष्ट्रपति भण्डारीले नागरिकता विधेयकमा देखिएका केही विषयमा सरोकार राखेको बताउँदै २००९ सालदेखिको कानुन हेर्दै अहिलेको अवस्थामा आइपुग्दा देखिएको कमजोरीबारे औंल्याएर गम्भीर बहस र छलफल चलाउन तथा राष्ट्रिय सहमति कायम हुनुपर्ने आफूले खोजेको बताएकी थिइन। तर, भएको कमीकमजोरी बारे अहिलेसम्म कसैले तथ्यगत रूपमा प्रष्ट पारेको देखिन्न।

सरकारको तथ्याङ्क अनुसार चैत्र ३, २०७५ सम्म जम्मा नागरिकता प्रमाणपत्र (दुई करोड २१ लाख ५८ हजार १३९ छ। जसमध्ये वंशज दुई करोड १५ लाख ४१ हजार ४१९, जन्मसिद्ध एक लाख ९० हजार ७२६, वैवाहिक अंगीकृत चार लाख १२ हजार ९०७, जन्मसिद्धका सन्तानलाई अंगीकृत चार हजार ७७०, विदेशी नागरिकलाई मानार्थ अंगीकृत आठ हजार १६४ र बाबुको पहिचान नभएका नेपाली आमाबाट जन्मिएको सन्तानलाई १५३ नागरिकता वितरण गरिएको पाइन्छ।

२०२० सालदेखि अहिलेसम्म जम्मा वैवाहिक अंगीकृत चार लाख १२ हजार ९०७ जनालाई दिइएको छ। यसले राष्ट्रियतालाई संकटग्रस्त हुनसक्ने भाष्य चलाइएको छ। विषयलाई कतिसम्म गम्भीर बनाइएको छ भने शीतल निवासबाट आयोजित भेटघाटमा ‘देश नै रहेन भने राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसद र राजनीति भन्ने नै रहँदैनन् भनिएको छ। ‘मुलुकको अवस्था निकै कमजोर बन्न पुगेको छ, पहिला देश जोगाऔं’, राष्ट्रपतिलाई उद्धृत गर्दै सहभागी एक नेताले सञ्चारमाध्यमलाई बताएका छन्।

प्रष्ट देखिन्छ कि फिर्ता भएको विधेयकलाई संसदबाट यथावत वा संशोधनसहित पारित गरेर पुनः पेश गरेमा राष्ट्रपतिबाट १५ कार्यदिन भित्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ।

नेपालको संविधान– २०७२ को धारा ११३ अनुसार विधेयकमा प्रमाणीकरण प्रक्रियालाई व्यवस्थापन गरिएको छ। उक्त धाराको उपधारा (३) बमोजिम प्रमाणीकरणका लागि पेश भएको अर्थ विधेयकबाहेक अन्य विधेयकमा पुनर्विचार हुनु आवश्यक छ भन्ने राष्ट्रपतिलाई लागेमा त्यस्तो विधेयक पेश भएक १५ दिनभित्र निजले सन्देशसहित विधेयक उत्पत्ति भएको सदनमा फिर्ता पठाउनेछ। हाललाई महामहिम राष्ट्रपतिबाट यस धारालाई उपयोग गरिएको अवस्था छ। यसरी फिर्ता आएको विधेयकलाई उपधारा (४) बमोजिम दुवै सदनले पुनर्विचार गरेर त्यस्तो विधेयक प्रस्तुत रूपमा वा संशोधनसहित पारित गरेर पुनः पेश गर्नुपर्नेछ। त्यो नभए उक्त विधेयकलाई ‘प्रस्तुत रूपमा’ (जस्ता को त्यस्तै) पारित गर्न सकिन्छ। संविधानमा नै विधेयकलाई यथावत पारित गर्न सक्नेछ भनिएपछि त्यसलाई राष्ट्रपतिको मर्यादासँग जोड्नु भनेको विवाद उत्पन्न गराउने प्रयास मान्नुपर्दछ। यसैगरी सोही उपधारा अनुसार त्यसरी पेश भएको विधेयकलाई १५ दिनभित्र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। प्रष्ट देखिन्छ कि फिर्ता भएको विधेयकलाई संसदबाट यथावत वा संशोधनसहित पारित गरेर पुनः पेश गरेमा राष्ट्रपतिबाट १५ कार्यदिन भित्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ। यसमा कतिपय स्वनामधन्य महानुभावद्वारा भनिए वा सुझाव दिए जस्तो गरी मौन बस्न मिल्दैन।

वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता प्राप्त बुहारीलाई राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधान न्यायाधीश, प्रतिनिधि सभाका सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री, प्रदेश सभाको सभामुख र सुरक्षा निकायका प्रमुखको पदमा निर्वाचित, मनोनीत वा नियुक्ति हुने अधिकार सदाको लागि अन्त गरिएको छ।

यस अतिरिक्त वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताधारीबाट राष्ट्रियतालाई चुनौती त हुँदैन भन्ने एकसरो शंकासमेत व्याप्त रहेको देखिन्छ। विगतमा भारतीय काङ्ग्रेसकी अध्यक्ष सोनिया गान्धीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने विषयमा गम्भीर विवाद उत्पन्न भएर निजबाट सो पद त्याग गर्नुपरेको उदाहरण यहाँ दिइने गरिन्छ। सम्भवत भारतीय संविधानमा वैवाहिक अङ्गीकृतलाई प्रधानमन्त्री बन्न कुनै अवरोध नभएको हुनसक्छ जबकी नेपालको संविधान २०७२ को धारा २८९ मा यसबारे प्रष्ट व्याख्या गरिएको छ। धारा २८९ मा पदाधिकारीको नागरिकता सम्बन्धी विशेष व्यवस्था गर्दै उपधारा (१) बमोजिम राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधान न्यायाधीश, प्रतिनिधि सभाका सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री, प्रदेश सभाको सभामुख र सुरक्षा निकायका प्रमुखको पदमा निर्वाचित, मनोनीत वा नियुक्ति हुन वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको हुनुपर्ने अनिवार्य गरिएको पाइन्छ।

यसैगरी उक्त धाराको उपधारा (२) बमोजिममाथि उल्लिखित पद बाहेक अन्य संवैधानिक पदमा यस संविधान बमोजिम नियुक्तिको लागि वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्ति, नेपालको अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्ति वा जन्मको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्तिसमेत योग्य हुने भनिरहँदा नेपालको अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्तिको हकमा कम्तीमा दश वर्ष, जन्मको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्ति र धारा ११ को उपधारा (६) बमोजिम नेपालको अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्तिको हकमा कम्तीमा पाँच वर्ष नेपालमा बसोबास गरेको हुनुपर्ने अनिवार्य गरिएको छ।

राष्ट्रपतिबाट देशप्रति राखिने चिन्ता र चासोलाई पनि स्वाभाविक मान्नु पर्दछ। तर, त्यसलाई तथ्याङ्कमा आधारित बनाउनु पर्दछ। नेपालको संविधानले राष्ट्रपतिलाई व्यक्तिगत नभई संस्थागत मानेको छ।

वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता प्राप्त बुहारीलाई राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधान न्यायाधीश, प्रतिनिधि सभाका सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री, प्रदेश सभाको सभामुख र सुरक्षा निकायका प्रमुखको पदमा निर्वाचित, मनोनीत वा नियुक्ति हुने अधिकार सदाको लागि अन्त गरिएको छ। अन्य संवैधानिक पदमा नियुक्तिको लागि कम्तीमा दश वर्ष नेपालमा बसोबास गरेको हुनुपर्ने अनिवार्य गरिएको छ। यो संवैधानिक व्यवस्थालाई अध्ययन गर्नुको सट्टा गुगलमा खोजेर आफूलाई आक्रोशित बनाउनु कति तर्कसङ्गत हुन्छ। यस्तै सिक्किमीकरणको हल्ला फिँजाउनेहरूले बुझ्नुपर्छ कि भारतमा सिक्किमलाई विलय गराउने निर्णय कुनै अंगीकृत वा जन्मसिद्ध नागरिकद्वारा नभई त्यहाँका वंशज नागरिकबाट भएको थियो।

राष्ट्रपतिबाट देशप्रति राखिने चिन्ता र चासोलाई पनि स्वाभाविक मान्नु पर्दछ। तर, त्यसलाई तथ्याङ्कमा आधारित बनाउनु पर्दछ। नेपालको संविधानले राष्ट्रपतिलाई व्यक्तिगत नभई संस्थागत मानेको छ। त्यसैले धारा ६६ बमोजिम राष्ट्रपतिको काम, कर्तव्य र अधिकारलाई व्याख्या गर्दै उपधारा (२) अनुसार राष्ट्रपतिले यो संविधान बमोजिम अधिकारको प्रयोग वा कर्तव्यको पालन गर्दा यो संविधान वा संघीय कानुन बमोजिम कुनै निकाय वा पदाधिकारीको सिफारिसमा गरिने भनी किटानीसाथ व्यवस्था भएको कार्यबाहेक राष्ट्रपतिबाट सम्पादन गरिने अन्य जुनसुकै कार्य मन्त्रिपरिषदको सिफारिस र सहमतिबाट हुनेछ र त्यस्तो सिफारिस र सहमति प्रधानमन्त्रीमार्फत् पेश हुनेछ भनेर स्पष्ट किटान गरिएको छ। अर्थात् महामहिम राष्ट्रपतिबाट व्यक्तिगत रूपमा कुनै निर्णय लिनसक्ने अधिकार छैन। राष्ट्रपति पदका लागि निर्वाचनमा भाग लिने व्यक्तिलाई संविधान बमोजिम गरिएको यस व्यवस्थाबारे पहिलादेखि नै अवगत हुनुपर्दछ। निर्वाचित भएपछि आफूलाई अधिकारबिहीन बनाइएको भन्नु राष्ट्रपति जस्तो गरिमामय पद अनुरूप आचरण मानिँदैन।

नेपालमा राजनीतिक मुद्दा बनाउन सर्वाधिक सजिलो विषय हुन राष्ट्रवाद, अर्थात् भारतको विरोध। विकास र भ्रष्टाचारका मुद्दाबाट जनताको ध्यान हटाउन हरेक पटकको निर्वाचनमा यसलाई सहज प्रयोग गरिन्छ। सत्तारुढ गठबन्धनसँग एक्लै चुनाव लड्न अघि बढेको नेकपा (एमाले)ले ‘राष्ट्रिय स्वाभिमानको रक्षा’लाई मुख्य एजेन्डा बनाएर जनतासँग मत माग्ने तयारी गरेको छ।

राष्ट्रवाद, भारत र अमेरिकाको विरोध तथा वैवाहिक अङ्गीकृत सम्बन्धी व्यवस्थालाई विवादास्पद बनाएर भोट बटुल्ने प्रयासलाई पूर्णतः अन्यथा भन्न मिल्दैन।

अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको संयोजकत्वमा बनाइएको घोषणापत्र मस्यौदा समितिले सरकार परिवर्तनसँगै बाह्य सम्बन्ध, परराष्ट्र नीति सञ्चालन र राष्ट्रिय हितको रक्षामा एकपछि अर्को चुनौती खडा हुँदै आएको दाबी गर्दै एमालेबाट राष्ट्रिय स्वाभिमानको रक्षा र सन्तुलित बाह्य सम्बन्धको विषय उच्च प्राथमिकतामा राख्ने तयारी गरिएको देखिन्छ। यो अप्रत्यक्ष ढङ्गबाट विगतमा प्रयोग गरिएको भारत विरोधी राष्ट्रवाद को सम्पादित स्वरूप नै हो।

चुनावी मौसम सुरु हुनासाथ दलहरू आ–आफ्नो रणनीतिक साजसज्जा गर्न लागि परेका छन्। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले पनि नागरिकता विधेयक खारेजी लगायतको मागसहित प्रदर्शन गर्दै आएको छ। राष्ट्रवाद, भारत र अमेरिकाको विरोध तथा वैवाहिक अङ्गीकृत सम्बन्धी व्यवस्थालाई विवादास्पद बनाएर भोट बटुल्ने प्रयासलाई पूर्णतः अन्यथा भन्न मिल्दैन। राजनीति भनेको रक्तपातबिहीन युद्ध नै हो। त्यसैले यसमा हरेक प्रकारका छलकपट र बल प्रयोग गरिन्छ। तर, यही कारणले निरीह बुहारीलाई बलिको बोको बनाउनु हुँदैन।