नेपालको हवाइक्षेत्रलाई अझै सुरक्षित र दिगो बनाउन चुनौति | Khabarhub Khabarhub

नेपालको हवाइक्षेत्रलाई अझै सुरक्षित र दिगो बनाउन चुनौति


१६ पुस २०७९, शनिबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


36
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ – संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन मन्त्रालयका सचिव सुरेश अधिकारीले नेपालको हवाइक्षेत्रलाई अझै सुरक्षित र दिगो बनाउन चुनौति रहेको बताएका छन् ।

नेपाल नागरिक उडड्यन प्राधिकरण(क्यान) को २४ औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा शनिबार काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा सचिव अधिकारीले पछिल्लो चार बर्षयता क्यानले निकै सुधारका काम गरेको भन्दै अझै नेपालको हवाइक्षेत्रलाई अझै सुरक्षित र दिगो बनाउन चूनौति रहेको बताएका हुन्।

पछिल्ला बर्षमा अन्तराष्ट्रिय बिमानस्थल र आन्तरिक बिमानस्थलको स्तरोन्नतीका लागि क्यानले उपलव्धीपूर्ण काम गरेको उनले बताए। सचिव अधिकारीले अमेरिका, स्वीजरल्याण्ड, रुवान्डा लगाएत बिभिन्न देशहरुसंग हवाई सेवासम्बन्धी सम्झौता अघि बढेको जानकारी दिए ।

प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीले त्रिभुवन बिमानस्थलमा हुने बिमान चापलाई ध्यान दिई रात्रीकालिन उडानलाई प्राथमिकतामा राखिएको जानकारी दिए । गौतलबुद्ध बिमानस्थलमा उडानमा प्रोत्साहन गर्न अन्तराष्ट्रिय सेवा प्रदायकलाई सहुलियत दिइएको उनले बताए ।

उनले आन्तरिक उडानलाई थप सुरक्षित र व्यवस्थित गर्नका लागि पनि प्रविधिलाई पनि समायानुकुल बिकासित गर्दै लगेको जानकारी दिए ।कार्यक्रममा क्यानको बार्षिक बुलेटिन सार्वजनिक गरिएको थियो भने बिभिन्न व्यक्तिहरुलाई सम्मान गरिएको थियो ।

प्रकाशित मिति : १६ पुस २०७९, शनिबार  १० : २६ बजे

‘होल्डिङ फ्यूल’ नपुग्ने भन्दै काठमाडौं आइसकेको नेवानिको जहाज पठाइयो दिल्ली

काठमाडौं- आकाशमा चक्कर लगाउन ‘होल्डिङ फ्यूल’ नपुग्ने भन्दै काठमाडौं आइसकेको

सुनचाँदीको मूल्यमा सामान्य गिरावट

काठमाडौं– बिहीबारको तुलनामा आज सुनचाँदीको मूल्यमा सामान्य गिरावट आएको छ

सुशासन प्रवर्द्धनमा सञ्चारकर्मीको जोड

पाटन– सुशासन प्रवर्द्धनमा सञ्चारकर्मीको महत्वपूर्ण भूमिका हुने भएकाले सूचनाको हकलाई

नबिल बैंकको ऋणपत्र नेप्सेमा सूचीकृत 

काठमाडौं– नबिल बैंकको ‘७ प्रतिशत नबिल डिबेन्चर २०८९’ नामक ऋणपत्र

प्रचण्डको स्पष्टीकरण : नेकपाका संरचना अपूरा छन्, विधानअनुसार समावेशी बनाउँदै जान्छौं  

काठमाडौं– नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा (एकीकृत समाजवादी) सहित एक दर्जनभन्दा