नेपालको हवाइक्षेत्रलाई अझै सुरक्षित र दिगो बनाउन चुनौति « Khabarhub

नेपालको हवाइक्षेत्रलाई अझै सुरक्षित र दिगो बनाउन चुनौति


१६ पुस २०७९, शनिबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


36
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ – संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन मन्त्रालयका सचिव सुरेश अधिकारीले नेपालको हवाइक्षेत्रलाई अझै सुरक्षित र दिगो बनाउन चुनौति रहेको बताएका छन् ।

नेपाल नागरिक उडड्यन प्राधिकरण(क्यान) को २४ औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा शनिबार काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा सचिव अधिकारीले पछिल्लो चार बर्षयता क्यानले निकै सुधारका काम गरेको भन्दै अझै नेपालको हवाइक्षेत्रलाई अझै सुरक्षित र दिगो बनाउन चूनौति रहेको बताएका हुन्।

पछिल्ला बर्षमा अन्तराष्ट्रिय बिमानस्थल र आन्तरिक बिमानस्थलको स्तरोन्नतीका लागि क्यानले उपलव्धीपूर्ण काम गरेको उनले बताए। सचिव अधिकारीले अमेरिका, स्वीजरल्याण्ड, रुवान्डा लगाएत बिभिन्न देशहरुसंग हवाई सेवासम्बन्धी सम्झौता अघि बढेको जानकारी दिए ।

प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीले त्रिभुवन बिमानस्थलमा हुने बिमान चापलाई ध्यान दिई रात्रीकालिन उडानलाई प्राथमिकतामा राखिएको जानकारी दिए । गौतलबुद्ध बिमानस्थलमा उडानमा प्रोत्साहन गर्न अन्तराष्ट्रिय सेवा प्रदायकलाई सहुलियत दिइएको उनले बताए ।

उनले आन्तरिक उडानलाई थप सुरक्षित र व्यवस्थित गर्नका लागि पनि प्रविधिलाई पनि समायानुकुल बिकासित गर्दै लगेको जानकारी दिए ।कार्यक्रममा क्यानको बार्षिक बुलेटिन सार्वजनिक गरिएको थियो भने बिभिन्न व्यक्तिहरुलाई सम्मान गरिएको थियो ।

प्रकाशित मिति : १६ पुस २०७९, शनिबार  १० : २६ बजे

जानकी मन्दिरबाट अमरेशको मेची-महाकाली पदयात्रा सुरु, रविले गरे विदाई

काठमाडौं– राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी(रास्वपा)का सांसद अमरेशकुमार सिंहले मेची-महाकाली पदयात्रा सुरु

मंसिरमा पनि बैंकहरूले घटाए मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर

काठमाडौँ- बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लगानीयोग्य रकम पर्याप्त रहेपछि वाणिज्य

आगामी एक साता वर्षाको सम्भावना न्यून, देशभरको मौसम सफा रहने

काठमाडौं– नेपाल मौसम विज्ञान विभाग, मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले आगामी एक

प्रोटोन ई.मास ५ बन्यो मलेसियाको सर्वाधिक बिक्री हुने ईभी

काठमाडौं– मलेसियाको विद्युतीय सवारी बजारमा प्रोटोन ई.मास ५ ले अक्टोबर

सार्वजनिक सञ्चारमाध्यमको बजेट विवादमा चेक गणतन्त्रमा प्रदर्शन

प्राग- सार्वजनिक रेडियो र टेलिभिजनको वित्तीय व्यवस्था परिवर्तन गर्ने सरकारको योजनाविरुद्ध