काठमाडौँ- तेस्रोपटक प्रधानमन्त्री बनेका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई मन्त्रीहरूको व्यवस्थापन गर्नै सकस देखिएको छ । एमालेसँग गठबन्धन गरेर आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाएका प्रचण्डले मन्त्रीहरूको व्यवस्थापनमा भने सुरुदेखि नै चुनौति झेल्नु पर्ने भएको छ ।

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नयाँ गठबन्धन र सत्ता सञ्चालनका मुख्य नेता हुन् । उनकै नेतृत्वमा सरकारका न्यनतम साझा कार्यक्रम सम्पादन समिति पनि गठन गरिएको छ । तर ओलीले प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा काम गर्ने खालका भन्दा केवल भाषण गर्न दिन बिताउन मन्त्रालय पुग्ने मन्त्रीहरूको छनौट गरेर सरकारमा पठाएका छन् ।

पहिलोपटक संसद्मा पुगेर पनि सरकारमा गएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ता यतिबेला निर्णायक देखिन्छ । रवि लामिछानेले गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेपछि उनले एकपछि अर्को गरि काम देखाउन खोजिरहेका छन् ।

तर बाँकी मन्त्रीको काम देखिने संकेत पनि देखिएको छैन । शपथ खाएका धेरै मन्त्री विना विभागीय छन् । उनीहरूले उचित जिम्मेवारी पाएका छैनन् । सबै मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिने गरि थप मन्त्रीको शपथ प्रचण्डले विश्वासको मत लिएपछि मात्रै गर्ने तयारी छ ।

यसले पनि प्रचण्डको काम देखिने सम्भावना कम छ । उपप्रधानमन्त्री तथा भौतिक एवं पूर्वाधार मन्त्री बनेका नारायणकाजी श्रेष्ठलाई वरियतामै चित्त बुझेको छैन । अर्का उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलभन्दा आफू पछि परेको भन्दै उनले असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

अर्थमन्त्रीसँग असन्तुष्ट रहेका श्रेष्ठ माओवादीमा एमालेसँग गठबन्धन गर्न प्रयास गरेका एक मुख्य नेता हुन् । जसले गर्दा उनी प्रचण्ड सरकारमा आफू हावी हुन चाहन्छन् । तर प्रचण्ड सरकारको खास चाबी एमालेसँग छ ।

एमाले अध्यक्ष ओलीले जसलाई मन्त्री बनाउन चाह्यो वा जसलाई वरियतामा शीर्ष स्थान दिन चाह्यो, उसैले पाउने सम्भावना छ । यसले पनि मन्त्री बनाउनेदेखि मन्त्रीको कार्यसम्पादनमा समेत प्रचण्डले ठूलो स्वर गर्न पाउने सम्भावना कम देखिन्छ ।

यस्तो अवस्थामा प्रचण्ड सरकारले दुई वर्षको नेतृत्व गर्ने अवसर पाउँदा जनतालाई महसुस हुने गरि परिवर्तन र नयाँ कामको उपलब्धि देखाउने सम्भावना कम छ । त्यसमाथि सरकारमा रहेका मन्त्री योजना बोकेका र क्षमता भएका भन्दा सत्ता गठबन्धनको लेनदेनमा धमिलो पानीमा माछा मार्ने दाउ मात्रै हुनेछ ।

जसले गर्दा प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले आगामी दिनमा जनतालाई उपलब्धि देखाउन मुस्किल छ । केवल मन्त्रीको इच्छा, चाहना र कमिसन योजना पूरा हुने देखिएपनि देश विकासको आवश्यकता सम्बोधन गर्ने सम्भावना धेरै न्यून देखिन्छ ।