सरकारले मिटरब्याज पीडितको समस्या छिटो समाधान गर्नुपर्छ : नैनसिंह महर « Khabarhub

सरकारले मिटरब्याज पीडितको समस्या छिटो समाधान गर्नुपर्छ : नैनसिंह महर


१८ चैत्र २०७९, शनिबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


27
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ – नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य नैनसिंह महरले आन्दोलनरत मिटरब्याज पीडितका समस्या सम्बोधनमा सरकार गम्भीर बन्नुपर्ने बताएका छन्।

स्कुल अफ डेमोक्रसीद्वारा बानेश्वरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै नेता महरले महोत्तरीको बर्दिबासबाट ११ दिन हिँडेरै काठमाडौंमा आई न्यायका लागि छटपटाउनु सुखद नभएको बताए।

‘अहिले मधेश प्रदेशका मिटरब्याज पीडितको पीडामात्रै देखिएको छ। तर, भित्रभित्रै देशभर नै मिटरब्याजीहरू सक्रिय छन्। सोझासाझा आर्थिक अवस्था कमजोर भएका जनतालाई खाली पानामा औँठाछाप गर्न लगाइ मन लाग्दी रकम राख्ने र ब्याज लगाउने टाठाबाठाहरू सक्रिय छन्। त्यसैले सरकारले भविष्यमा जनता नठगिने गरी मिटरब्याजविरुद्ध आवश्यक कडा कानुन ल्याउनु पर्छ,’ महरले भने।

सरकारले मिटरब्याजका नाममा तराई–मधेशका जिल्लामा व्यापक रूपमा भइरहेको ठगी नियन्त्रण गर्न मुलुकी अपराधसंहिता कानुन संशोधन गर्ने निर्णय गरिसकेको भए पनि यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन जरुरी छ ।

मिटरब्याज पीडितहरूले दोषीलाई कारबाहीसँगै तमसुक व्यवस्था खारेज हुनुपर्ने, साहुकारको अवैध ठहरिएको सम्पत्ति जसको नामबाट आएको हो उसैको नाममा फिर्ता हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने, बैंकबाट सरल र सहज कर्जाको व्यवस्था गर्नुपर्ने लगायतका माग गरेको र ती माग जायज रहेको महरको भनाइ छ।

‘अहिले एउटा शक्तिशाली आयोग गठन र तमसुक खारेज लगायतका उनीहरूका मागप्रति सरकार संवेदनशील हुनुपर्छ,’ महरले भने। पीडितहरूले पनि यस्ता लेनदेनका काम गर्दा कानुनसम्मत तरिकाले सरकारको उपस्थितिमा गर्नुपर्ने महरको धारणा छ।

प्रकाशित मिति : १८ चैत्र २०७९, शनिबार  १० : २६ बजे

नेपालको पहिचान र अस्तित्व संकटमा : देव गुरुङ

काठमाडौँ- नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका नेता देव गुरुङले नेपालको मौलिक पहिचान

समस्याग्रस्त १२ सहकारीका थप २३५ जनाले पाए रकम

काठमाडौँ : समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले  १२ समस्याग्रस्त सहकारीको २३५ जनाको

खगेन्द्र सुनार प्रकरण : प्रहरीले थाल्यो आन्तरिक अनुसन्धान

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद खगेन्द्र सुनारले

शिक्षक सरुवामा नयाँ नियम: एक वर्ष पुगेपछि नै सरुवा मिल्ने, पारस्परिकको हकमा के ?

२७ असोज, काठमाडौँ । शिक्षा नियमावलीमा गरिएको नयाँ संशोधनमार्फत सामुदायिक

सुदूरपश्चिम प्रदेशको बजेट पारित

सुदूरपश्चिम । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बजेट शून्यताको अवस्था हटेको छ ।