काठमाडौँ- प्रधानमन्त्री दाहालले मिटरब्याज पीडितका सबै माग पूरा गर्ने तयारीमा आफू रहेको बताएका छन् । शनिबार बालुवाटार पुगेका मिटरब्याज पीडितसँग कुराकानी गर्दै प्रधानमन्त्रीले यसो बताएका हुन् ।
पीडितले आफ्ना ६ वटा मागहरू पूरा सम्बोधन भएपछि मात्रै काठमाडौँ छोड्ने प्रधानमन्त्रीसँग अडान लिएपछि दाहालले पुनः गृह मन्त्रालयको सरकारी टोलीसँग यसबारे सम्झौता गरेर मात्रै घर फर्किन आग्रह गरे ।
प्रधानमन्त्री दाहालले उच्चस्तरीय आयोग ‘र्यापिड एक्सन पोस्ट’ सरह काम गर्ने गरी अघि बढाइने बताए, ‘यसमा दीर्घकालीन समाधान गर्ने भनेको ऐनको नै व्यवस्था छैन । मिटरब्याज पीडितहरूलाई न्याय दिने र मिटरब्याजीहरुलाई कारबाही गर्ने ऐनको नै अभाव छ ।’
आफू यस पटक आउने बित्तिकै ऐन ड्राफ्ट गर्न लगाएको उनले बताए, ‘ऐन ड्राफ्ट गर्न लगाएँ र अहिले त्यो ऐन अन्तिम चरणमा छ । मिटरब्याजीलाई ऐनद्वारा नै कारबाही गर्न सकियोस्, उनीहरूमाथि मुद्दा चलाउन सकियोस् भनेर ऐन बनाउने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । मिटरब्याजीको समस्या अहिले समाधान भएन भने कहिल्यै पनि हुँदैन ।’
मिटरब्याजी समस्यालाई लिएर मन्त्रीस्तरीय बैठकबाट नै एउटा उच्चस्तरीय आयोग तत्काल फिल्डमा गएर कारबाही गर्नसक्ने, न्यायिक अधिकारसमेत प्रयोग गर्नसक्ने आयोग बनाउने निर्णय मन्त्रीपरिषद्ले गरेको उनले प्रधानमन्त्रीले जानकारी दिए, ‘त्यो प्रक्रिया अघि बढी सकेको छ । त्यसलाई र्यापिड एक्सन पोस्ट जस्तो गरेर जाओस्, त्यसले मान्छेलाई बोलाउने, पुर्जी काट्ने र कारबाही गर्ने खालको होस् ।’