काठमाडौँ – उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले सरकारले आर्थिक र सामाजिक रुपान्तरणसहित समृद्धिको प्रक्रियामा देशलाई अगाडि बढाउने बताएका छन् ।

उनले सबै प्रकारका शोषण र उत्पीडनलाई अन्त्य गर्दै सामाजिक न्यायमा आधारित समाज निर्माण गर्नु सरकारको प्राथमिकता हुने बताए । सरकार र आन्दोलनरत मिटरब्याज पीडितबीच आज भएको पाँच बुँदे सहमतिका क्रममा उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले मिटर ब्याजको समस्या साझा सरोकारको विषय भएको बताउँदै त्यसलाई सरकारले जसरी पनि समाधान गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

उनले भने, “वास्तवमा प्राविधिक रुपले र अहिलेको सन्दर्भका कारणले दुई पक्षको बीचमा सहमतिमा हस्ताक्षर गर्नु परेता पनि यो साझा सरोकारको विषय हो, आजको २१औँ शताब्दीको लोकतान्त्रिक नेपाली समाजमा मिटर ब्याजीका समस्या हुनु र त्यसले आर्थिक पाटो मात्रै नभएर बहुआयामिक पाटोमा असर देखाइरहेको सन्दर्भमा हामी सबैले हर हालतमा सम्बोधन र समाधान गर्नुपर्छ ।”

उनले मिटर ब्याज पीडितले गरेको आन्दोलन न्यायपूर्ण आन्दोलन भएको बताउँदै दुई पक्षबीच भएको सहमति हरहालतमा कार्यान्वयन हुने विश्वास दिलाए । “सहमति कार्यान्वयनको प्रक्रियामा फेरि मिलेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ, समन्वय गरेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसको निम्ति म विशेष अनुरोध गर्न चाहान्छु र सहमतिले समस्याको समाधानसहित नेपाललाई नयाँ स्वरुपमा प्रवेश गराउने विश्वास लिएको छु”, गृहमन्त्री श्रेष्ठले भने। उनले मिटर ब्याजको समस्या समाधानसँगै जनतालाई आवश्यक पर्दा सहज रुपमा ऋण उपलब्ध गराउने सरकारको योजना सुनाए ।

सरकारी वार्ता टोली र पीडितको वार्ता टोलीबीच मिटर ब्याज पीडितको समस्या समाधानका लागि आज आयोग गठन गर्नेसहितका पाँच बुँदे सहमति भएको हो । मिटर ब्याज पीडित सङ्घर्ष समितिको नेतृत्वमा मिटर ब्याज पीडितले सहुलियत दरमा ऋणको व्यवस्था गर्नुपर्ने, मिटर ब्याजीलाई कारबाही गर्नुपर्ने, मिटर ब्याज विरुद्ध कानुन निर्माण गर्नुपर्ने, तमसुक व्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने, झुट्टा मुद्दामा गिरफ्दार गरिएका पीडितलाई रिहा गर्नुपर्नेलगायत माग राख्दै आन्दोलन गर्दै आएका थिए ।