भैरहवा- लुम्बिनीका क्रसर उद्योगीहरू आन्दोलित हुँदै क्रसर उद्योग नै बन्द गर्ने घोषणा गरेका छन् ।

सरकारको अव्यवहारिक निर्णयले नवीकरण हुन नसकेको भन्दै लुम्बिनी प्रदेशका सबै उद्योगीले असार १६ गते देखि उद्योग बन्द गर्ने जानकारी गराएका हुन् ।

विगत १० वर्ष देखि नेपाल सरकारबाट जारी भएका अव्यवहारिक निर्णयहरूको कारण निरन्तर उद्योगहरूको नवीकरण सम्बन्धी समस्या झेल्दै आएको बताउँदै उनीहरूले नेपाल सरकारबाट कानून बमोजिम दर्ता भई इजाजत लिई सञ्चालनमा रहेका क्रसर, खानी तथा बालुवा उद्योगहरू २०८० असार १५ गते भित्र नवीकरण गर्न मातहतका निकायहरूलाई लिखित स्पष्ट निर्देशन नभएको खण्डमा यस लुम्बिनी प्रदेश क्रसर व्यवसायी सङ्घ बाध्य भई २०८० असार १६ गतेदेखि हाम्रा प्रदेशका सम्पूर्ण क्रसर, खानी तथा बालुवा उद्योगहरूको विक्री वितरण कार्य तथा उत्पादन कार्य ठप्प गरी अनिश्चित कालको लागि बन्द गर्ने निर्णयमा पुगेको लुम्बिनी प्रदेश क्रसर व्यवसायी सङ्घका अध्यक्ष गोपाल ज्ञवालीले बताए ।

नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालयले मिति २०७९ पुष २० गतेबाट क्रसर, बालुवा तथा खानी उद्योग बन्द गराई नेपाल सरकारको तर्फबाट छानबिन गरी कानून बमोजिम अनुमति इजाजत लिएका उद्योगहरूको विवरण नै सार्वजनिक गरेको थियो ।

नेपाल सरकार मन्त्री परिषद्को बैठकले दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका, मापदण्ड लगायतका कारण नवीकरण हुन नसकेका क्रसर उद्योगहरूको हकमा ती उद्योगबाट कानून बमोजिम लाग्ने कर, दस्तुर शुल्क लगायतका राजश्व लिई २०८० असार मसान्तसम्म यथावत् रूपमा सञ्चालन गर्ने निर्देशन समेत भएको थियो ।

निर्णय अनुसार नेपाल सरकारले तोकिएको निकायबाट हालसम्म कुनै पनि निर्देशन कार्यान्वयन नभएर उद्योगहरू नवीकरण नभएका र उद्योगी व्यवसायीहरू जिल्ला जिल्लामा रहेका नेपाल सरकारको सम्बन्धित निकाय घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयमा कर, दस्तुर शुल्क लगायतका राजश्व रकम बुझाउन जाँदा पत्रमा नवीकरणको भाषा स्पष्ट नभएको कारण जनाई रकम बुझ्न नमानेको र उद्योगहरू नवीकरण समेत नभएकोले बाध्य भएर आन्दोलित हुन परेको सङ्घका केन्द्रीय उपाध्यक्ष चन्द्रमणी अधिकारीले बताए ।

कच्चा पदार्थको रूपमा रहेका ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन कार्य र तिनै कच्चा पदार्थहरू कसिङ्ग प्रशोधन गर्ने गरी उद्योग सञ्चालन गर्ने कार्य दुई छुट्टाछुट्टै उद्देश्य र प्रकृतिको कार्य हुन । कच्चा पदार्थ उत्खनन कार्यलाई क्रसर उद्योग सञ्चालनसँगै जोडेर मूल्याङ्कन गर्न नमिल्ने हुँदा उत्खनन कार्य स्थानीय सरकारमार्फत र कसर उद्योग सञ्चालन कार्य उद्योग मन्त्रालय मार्फत नै व्यवस्थापन गर्ने व्यवस्था मिलाउन समेत उनीहरूले माग गरेका छन् ।

अर्बौँ लगानी भएको क्रसर उद्योग देशभर ६ सय र लुम्बिनी प्रदेशमा मात्रै करिब १५० वटा रहेका छन् ।