संसद विकास कोषविरुद्धको रिटमा आज पेसी « Khabarhub

संसद विकास कोषविरुद्धको रिटमा आज पेसी


१६ श्रावण २०८०, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


63
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ– सरकारले बजेट मार्फत ब्युँताएको स्थानीय पूर्वाधार साझेदारी तथा विकास कार्यक्रम (सांसद विकास कोष) खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा दायर रिटमा आजका लागि पेसी तोकिएको छ ।

सांसद विकास कोषको औचित्यमा सरकारको जवाफ मागेको इजलासले अन्तरिम आदेशका लागि आज पेसी तोकेको हो ।

अन्तरिम आदेशको छलफलका लागि आज दुवै पक्षलाई डाकिएको छ । अब दुवै पक्षको बहसपछि सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिनुपर्ने नपर्ने सम्बन्धमा निर्णय गर्नेछ । यसअघि निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमविरुद्धको रिटमा अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको थियो ।

अधिवक्ता सागर बराल, सौगातराज बराल र कानुनका विद्यार्थी अविनेश अधिकारीले दायर गरेको रिटमा न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालको एकल इजलासले सरकारका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको थियो ।

सरकारले राज्यकोषबाट छुट्याएको यो रकम संविधानको मर्म र भावना विपरीत भएकाले रिटमा खारेजीको माग गरिएको छ। रिटमा सरकारको निर्णय विभेदकारी र स्वेच्छाचारी भएको जिकिर गरिएको छ।

चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले एउटा निर्वाचन क्षेत्रका लागि पाँच करोड रुपैयाँ वितरण हुने व्यवस्था गरेको छ। सांसदहरूले विकासका नाममा खर्च गर्न पाउने यो रकमको चरम दुरुपयोग भएको भन्दै आलोचना भएपछि दुई वर्षअघि खारेज गरिएको थियो।

प्रकाशित मिति : १६ श्रावण २०८०, मंगलबार  ८ : ०८ बजे

कार्यसम्पादनका आधारमा रौतहट जिल्ला प्रहरी कार्यालय पहिलो

रौतहट – नेपाल प्रहरीका विभिन्न इकाइको गत कात्तिक महिनाको कार्यसम्पादन

भिल्लारियलविरुद्ध बार्सिलोनाको सनसनीपूर्ण पुनरागमन जित

काठमाडौं – स्पेनिस ला लिगामा बार्सिलोनाले उत्कृष्ट पुनरागमन गर्दै भिल्लारियललाई

कोप–३१ को अस्तव्यस्त समापन, जलवायु सम्झौतामा सहमति जुटेन

अन्ताल्या – विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धि १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित राख्ने

विपद्को जोखिम र स्थानीयको भावना बुझेर बस्ती पुनः निर्माण गर्नुपर्छ : गगन थापा

नुवाकोट – नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले भोटेकोशी बाढी प्रभावित

परराष्ट्रमन्त्री खनाल र भारतीय विदेशमन्त्री जयशंकरबीच भेटवार्ता

नयाँ दिल्ली – नेपालका परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल र भारतका विदेशमन्त्री