काठमाडौँ– सरकारले बजेट मार्फत ब्युँताएको स्थानीय पूर्वाधार साझेदारी तथा विकास कार्यक्रम (सांसद विकास कोष) खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा दायर रिटमा आजका लागि पेसी तोकिएको छ ।

सांसद विकास कोषको औचित्यमा सरकारको जवाफ मागेको इजलासले अन्तरिम आदेशका लागि आज पेसी तोकेको हो ।

अन्तरिम आदेशको छलफलका लागि आज दुवै पक्षलाई डाकिएको छ । अब दुवै पक्षको बहसपछि सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिनुपर्ने नपर्ने सम्बन्धमा निर्णय गर्नेछ । यसअघि निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमविरुद्धको रिटमा अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको थियो ।

अधिवक्ता सागर बराल, सौगातराज बराल र कानुनका विद्यार्थी अविनेश अधिकारीले दायर गरेको रिटमा न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालको एकल इजलासले सरकारका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको थियो ।

सरकारले राज्यकोषबाट छुट्याएको यो रकम संविधानको मर्म र भावना विपरीत भएकाले रिटमा खारेजीको माग गरिएको छ। रिटमा सरकारको निर्णय विभेदकारी र स्वेच्छाचारी भएको जिकिर गरिएको छ।

चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले एउटा निर्वाचन क्षेत्रका लागि पाँच करोड रुपैयाँ वितरण हुने व्यवस्था गरेको छ। सांसदहरूले विकासका नाममा खर्च गर्न पाउने यो रकमको चरम दुरुपयोग भएको भन्दै आलोचना भएपछि दुई वर्षअघि खारेज गरिएको थियो।