संसद विकास कोषविरुद्धको रिटमा आज पेसी « Khabarhub

संसद विकास कोषविरुद्धको रिटमा आज पेसी


१६ श्रावण २०८०, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


63
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ– सरकारले बजेट मार्फत ब्युँताएको स्थानीय पूर्वाधार साझेदारी तथा विकास कार्यक्रम (सांसद विकास कोष) खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा दायर रिटमा आजका लागि पेसी तोकिएको छ ।

सांसद विकास कोषको औचित्यमा सरकारको जवाफ मागेको इजलासले अन्तरिम आदेशका लागि आज पेसी तोकेको हो ।

अन्तरिम आदेशको छलफलका लागि आज दुवै पक्षलाई डाकिएको छ । अब दुवै पक्षको बहसपछि सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिनुपर्ने नपर्ने सम्बन्धमा निर्णय गर्नेछ । यसअघि निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमविरुद्धको रिटमा अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको थियो ।

अधिवक्ता सागर बराल, सौगातराज बराल र कानुनका विद्यार्थी अविनेश अधिकारीले दायर गरेको रिटमा न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालको एकल इजलासले सरकारका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको थियो ।

सरकारले राज्यकोषबाट छुट्याएको यो रकम संविधानको मर्म र भावना विपरीत भएकाले रिटमा खारेजीको माग गरिएको छ। रिटमा सरकारको निर्णय विभेदकारी र स्वेच्छाचारी भएको जिकिर गरिएको छ।

चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले एउटा निर्वाचन क्षेत्रका लागि पाँच करोड रुपैयाँ वितरण हुने व्यवस्था गरेको छ। सांसदहरूले विकासका नाममा खर्च गर्न पाउने यो रकमको चरम दुरुपयोग भएको भन्दै आलोचना भएपछि दुई वर्षअघि खारेज गरिएको थियो।

प्रकाशित मिति : १६ श्रावण २०८०, मंगलबार  ८ : ०८ बजे

अमेरिकासँग व्यापार वार्ता नमिले चीनसँग सहकार्य गर्ने कार्नीको संकेत

नोम पेन्ह- क्यानाडाका प्रधानमन्त्री मार्क कार्नीले अमेरिकासँगको व्यापार वार्ताबाट आफ्नो देशको

एनटी फाइबर इन्टरनेट र मेस एपी अफरको अवधि थपियो

काठमाडौं– नेपाल टेलिकमले ३० एमबीपीएस क्षमताको एनटी फाइबर इन्टरनेट प्याकेज

सभामुख अर्यालद्वारा मधेस आन्दोलनका सहिदप्रति श्रद्धाञ्जली

काठमाडौँ- सभामुख डोलप्रसाद (डीपी) अर्यालले वीरगञ्जस्थित सहिद स्मारकमा पुष्पहार अर्पण गर्दै

बंगलादेशमा प्रतिबन्धित अवामी लिगका कार्यकर्ताको प्रदर्शन, शेख हसिनाको गृहनगरमा तोडफोड

काठमाडौँ- बंगलादेशको प्रतिबन्धित राजनीतिक दल अवामी लिगका सयौँ कार्यकर्ताले आइतबार

दसैँ–तिहार अवधिमा सडक दुर्घटनामा कमी, राजस्व बढ्यो

नारायणगढ– जिल्लामा यस वर्षको दसैँ–तिहार अवधिमा सडक दुर्घटना तथा मानवीय