गण्डकी प्रदेशले अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गर्दैन : मुख्यमन्त्री पाण्डे « Khabarhub

गण्डकी प्रदेशले अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गर्दैन : मुख्यमन्त्री पाण्डे


१६ श्रावण २०८०, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


48
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

गण्डकी– गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले प्रदेश सरकारले अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी नगर्ने बताएका छन् ।

गोरखा नगरपालिका न्यायिक समितिको आयोजनामा आज सदरमुकाममा आयोजित कार्यक्रममा उनले प्रदेशले प्राथमिकताका आधारमा मात्र विकास निर्माणमा लगानी गर्ने उल्लेख गरे ।

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले योजना छनोट र प्रस्ताव गर्दा बढीभन्दा बढीले लाभ लिनसक्ने क्षेत्रमा प्राथमिकता दिएर योजना निर्माण गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

मुख्यमन्त्री पाण्डेले भोट बैंक सुरक्षित गरेर तथा व्यक्तिगत स्वार्थमा केन्द्रित रहेर बजेट छुट्याउने परम्पराको गण्डकीले अन्त्य गरेको उल्लेख गरे । उनले सिँचाइ, खानेपानीलगायत कार्यालयबाट विनियोजित बजेटभन्दा बढी खर्च गरेर भुक्तानी लिने गरेको पाइएको जिकिर गर्दै त्यसको अन्त्य गरिने बताए ।

गोरखामा मात्र प्रदेश सरकारबाट चालु आर्थिक वर्ष २०८०–८१ मा झन्डै दुई अर्ब बराबरको बजेट विनियोजन भएको र त्यसबाट एक हजारभन्दा बढी योजना छनोटमा परेको मुख्यमन्त्री पाण्डेले जानकारी दिए । उनले भने, ‘प्रदेशका ८५ वटै स्थानीय तहमा न्यायिक समितिमार्फत हुने न्याय सम्पादनमा सयोगका लागि कानुनी सहायक राख्ने गरी छलफल चलाएका छौँ ।’

प्रदेश सरकारबाट छुट्याइएको बजेटबाट भएका विकास निर्माणका कामको स्थानीय तहले अनुगमन नगर्दा समस्या हुँदै आएको जिकिर गर्दै उनले प्रदेश सरकारले स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा अनुगमनको प्रभावकारी व्यवस्था मिलाउन लागेको जानकारी दिए ।

प्रकाशित मिति : १६ श्रावण २०८०, मंगलबार  १२ : १५ बजे

माग सम्बोधन नभएको भन्दै मिटरब्याज पीडितको जनकपुरदेखि काठमाडौंसम्म पैदल मार्च

जनकपुर- आफ्ना मागहरू बारम्बार बेवास्ता गरिएको भन्दै मिटरब्याज पीडितहरूले न्यायको माग

काभ्रेको नमोबुद्धमा खाद्य अनुगमन : सात व्यवसायीमाथि कारबाही, तीन लाख जरिवाना

काठमाडौं– काभ्रेपलाञ्चोकको नमोबुद्ध नगरपालिकास्थित विभिन्न खाद्यान्न पसल, होटल, रेष्टुरेन्ट तथा

गगन थापाको चेतावनी- प्राथमिकता नतोकिएको संविधान संशोधनले देशलाई द्वन्द्वमा धकेल्न सक्छ

काठमाडौं- नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले स्पष्ट प्राथमिकता र उद्देश्यबिना संविधान

‘नेपाल विशेष सेवा ऐनमाथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव बहुमतले स्वीकृत

काठमाडौं– प्रतिनिधिसभाको बैठकमा ‘नेपाल विशेष सेवा ऐन, २०४२ को साविकको

सरकारी जग्गाको विवरण उपलब्ध गराउन मातहतका निकायलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयको निर्देशन

काठमाडौं– स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले आफ्ना मातहतका सबै निकायलाई