पाटन– संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री अमनलाल मोदीले फोहरबाट मोहर बनाउने अभियानमा ध्यान दिन आवश्यक भएको बताएका छन् । 

फोहरमैला व्यवस्थापनसम्बन्धी कानूनको अन्तिम मस्यौदा तयारीका लागि आज ललितपुरमा आयोजित छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उनले भने, ‘फोहरबाट कसरी मोहर निकाल्ने, यसलाई पुनः प्रयोगमा ल्याएर कसरी बहुउपयोगी बनाउने भन्ने सन्दर्भमा पनि हामीले ध्यान दिनुपर्छ । फोहरलाई व्यवस्थापन गर्दै पुनः प्रयोगका लागि ल्याउन उद्योगको रूपमा समेत कसरी विकास गर्ने भन्नेतिर ध्यान दिएर काम गर्न जरुरी छ ।’ 

उनले फोहरमैला व्यवस्थापनमा प्रभावकारी कानून निर्माणका लागि मन्त्रालयले मस्यौदा तयारीको काम अन्तिम चरणमा पुर्‍याएकाले मौजुदा कानूनमा उचित सुझाव दिनसमेत आग्रह गरे। सबैका सुझावलाई समेटेर नै कानून निर्माण गर्ने आफ्नो र मन्त्रालयको सोच रहेको उनको भनाइ थियो । 

मन्त्री मोदीले प्रशासनिक क्षेत्रको सुधारदेखि ऐन निर्माणसम्मका काममा मन्त्रालयले ध्यान दिइरहेको बताए। मन्त्रालयले संघीय निजामती सेवा ऐन, फोहरमैला व्यवस्थापनसम्बन्धी कानून, ढुंगा गिट्टी बालुवासम्बन्धी कानून निर्माणलाई अन्तिम चरणमा पुर्‍याएकोसमेत उनले बताए ।  

संघीय मामिला मन्त्रालयका सचिव डा कृष्णहरि पुष्करले फोहरमैला व्यवस्थापनका विषयमा संघीय ऐनमा नपरेका कुरा प्रदेश र स्थानीय तहले कानून बनाएर सम्बोधन गर्नसक्ने बताए। ‘नेपाल सरकारको कार्य विभाजनअनुसार फोहरमैला व्यवस्थापन, नीति निर्माण, कानून बनाउने काम संघीय मामिला मन्त्रालय र स्थानीय तहको हो । मन्त्रालयले समन्वय र सहजीकरण गर्नसक्छ, नेतृत्व गर्नुपर्ने संवैधानिक र कानूनी दायित्व संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई  छ’, उनले भने। 

प्रधानमन्त्रीका सरसफाइविज्ञ खेम शर्माले पालिका र पालिकाअन्तर्गतका निकायको सरसफाइको गुणस्तरमा वृद्धि गर्दै सरसफाइमा आधुनिक सामान र उचित रसायन अनिवार्यरूपमा प्रयोग गर्नुपर्ने, सुरक्षासहितको पोसाक प्रयोग गर्नुपर्ने, सरसफाइ अडिट गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने धारणा राखेका थिए । 

काठमाडौँ महानगरपालिकाकी उपप्रमुख सुनिता डंगोलले ऐन बनाउँदा वर्तमान मात्रै नभई भविष्यलाई पनि हेरेर कार्यान्वयन गर्न सजिलो हुने गरी बनाउनुपर्ने बताए। “ऐन बनाउँदा वर्तमान मात्रै नभई भविष्यलाई पनि हेरेर कार्यान्वयन गर्न सजिलो हुने गरी बनाइनुपर्छ । सवारी साधनबाट आउने फोहर व्यवस्थापनका कुरा, प्लास्टिक बोतलको प्रयोगलाई निरुत्साहित गरिनुपर्ने व्यवस्था, फोहरमैला वर्गीकरणमा सङ्क्रमणजन्य फोहरलाई उत्पादनको स्रोतमा नै प्रशोधन गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ” उनले भने । 

उनले इलेक्ट्रोनिक फोहर व्यवस्थापनका कुरा र दिसाजन्य फोहर व्यवस्थापन र प्रशोधनका कुरालाई विकल्पसहित कानून ल्याइनुपर्नेमा जोड दिए। 

ललितपुर महानगरपालिकाकी उपप्रमुख मञ्जली शाक्य बज्राचार्यले उपत्यकाको सन्दर्भमा सबै नगरपालिकामा आफैँले फोहरमैला व्यवस्थापन गर्न मिल्ने गरी स्थान नभएकाले मन्त्रालयले व्यवस्थापन गरिदिनु आवश्यक रहेको बताए।

उनले फोहरमैलाको व्यवस्थापन गर्न नसक्दा पानीमा समेत समस्या देखिएको, तीनै तहका अधिकारमा बाझिने खालका प्रावधान वर्तमान तथा मस्यौदा भएको कानूनका दफामा रहेको धारणा राखे । फोहर व्यवस्थापनका लागि प्रदेश सरकार मातहतमा नियमन गर्ने गरी एउटा समिति हुनुपर्नेमा उनको जोड थियो ।