संसद् नियमित सञ्चालन हुनुपर्छ : रवि लामिछाने « Khabarhub

संसद् नियमित सञ्चालन हुनुपर्छ : रवि लामिछाने


१६ श्रावण २०८०, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


45
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ – राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले संसद् नियमित सञ्चालन हुनुपर्ने बताएका छन् । आज भरतपुर विमानस्थलमा पत्रकारसँग कुरा गर्दै सभापति लामिछानेले संसद् अवरुद्ध गरेर राजनीतिक निकाश ननिस्कने बताए ।

उनले भने, “पछिल्ला घटनाका विषयमा संसद्मा प्रर्याप्त छलफल हुनुपर्छ, सरकार र गृहमन्त्रीले दिने जवाफ चित्त बुझ्दो नभए निकास खोज्नुपर्छ ।” उनले सुन प्रकरणका विषयमा आवश्यकताका आधारमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति र संसदीय समिति बनाउन सकिने बताए। रास्वपाले संसद्को बैठकमार्फत सरकारलाई प्रश्न गर्न चाहेको भन्दै उहाँले सबै कुरा संसद्मै छलफल हुनुपर्ने धारणा राखे।

सुन काण्डमा मिलेमतो देखिए पनि कोकस्को मिलेमतो छ भन्ने कुरा निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । सरकारका काम सुरुआतमा राम्रो भएको तर गतिविधिमा शङ्का उत्पन्न भएको भन्दै उनले मन्थन गर्ने, प्रश्न र जवाफ माग्ने र टेबल ठोक्ने ठाँउ संसद् मात्रै भएको बताए । सभापति लामिछानेले संसद्मा महत्त्वपूर्ण ऐनहरु अड्केर बसेको भन्दै जनजीविकाका सवालमा संसद्बाट महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए ।

चितवन–२ का सांसदसमेत रहनुभएका लामिछानेले आफू निर्वाचित भएको सय दिन पुगेको अवसरमा भोलि चितवनमा विशेष प्याकेजका कार्यक्रमको घोषणा हुने बताए । उनले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रलाई देशकै मोडलको रुपमा विकास गर्न लागेको भन्दै नागरिकलाई राहत दिने योजना ल्याइने जानकारी दिए ।

प्रकाशित मिति : १६ श्रावण २०८०, मंगलबार  १० : २५ बजे

खाद्य गुणस्तरका लागि नियमित बजार अनुगमन गर्न कृषिमन्त्रीको निर्देशन

काठमाडौं । कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री गीत चौधरीले खाद्य गुणस्तर

सुकुम्वासी परिवारको डिजिटल लगत बनाउँदै सरकार, बैंकमा सहायता रकम हाल्दिने तयारी

काठमाडौं । सरकारले उपत्यकाका भूमिहीन सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको एकीकृत

बाढीपहिरोका कारण अवरुद्ध पाँच राजमार्ग एकतर्फी सञ्चालन

काठमाडौं । यही वैशाख २१ गतेदेखिको वर्षासँगै आएको बाढीपहिरोका कारण

स्थानीय तहलाई कम्पनी दर्ता र सेयर खरिदको बाटो खुल्यो

काठमाडौं– उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गतको कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले अबदेखि

नेपाल बारले भन्यो : अध्यादेशमा न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाको छायामा मनसाय देखियो

काठमाडौं- नेपाल बार एसोसिएसनले आफ्ना सल्लाहकारसँगको छलफलपछि न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाको छायामा