आज १३ अर्बको विकास ऋणपत्र निष्कासन हुँदै « Khabarhub

आज १३ अर्बको विकास ऋणपत्र निष्कासन हुँदै


१४ आश्विन २०८०, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


48
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ–  नेपाल राष्ट्र बैंकले आज १३ अर्ब १० करोड बराबरको विकास ऋणपत्र निष्कासन गर्ने भएको छ । आठ वर्षे अवधिको ‘विकास ऋणपत्र २०८८-ग’ बोलकबोल प्रक्रियाद्वारा निष्काशन गर्न लागिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

यो ऋणपत्र बैंक तथा वित्तीय संस्था, गैर बैंक वित्तीय संस्था, बीमा कम्पनी, संगठित संस्था तथा सर्वसाधारण नागरिकले खरिद गर्न पाउनेछन् । बोलकबोल प्रक्रियामा आज दिउँसो ३ बजेसम्ममा भाग लिन सकिनेछ ।

विसं २०८८ असोज १५ गते साँवा भुक्तानी हुने यो ऋणपत्रको ब्याजदर बोलकबोलको माध्यमबाट निर्धारण हुनेछ । ब्याज भुक्तानी अर्धवार्षिक रुपमा हुने र आर्जित ब्याजमा ब्याजकर लाग्ने पनि राष्ट्र बैंकले उल्लेख गरेको छ । 

बोलवाला प्रक्रियामार्फत कबोल गरेको ब्याजदरलाई सानोदेखि ठूलो क्रममा मिलाएर राखी बाँडफाँड गरिने रकमसम्ममा कायम भएको कटअफ ब्याजदरलाई एकल ब्याजदर कायम गरी सो ब्याजदर र सो ब्याजदरभन्दा तलका सबै बोलवालाहरुलाई सोही एकल ब्याजदरमा ऋणपत्र उपलब्ध गराइनेछ ।

यो ऋणपत्रको इच्छुक खरिदकर्ता प्रतिस्पर्धी वा अप्रतिस्पर्धी रुपमा सहभागी हुनसक्ने छन् । प्रतिस्पर्धी र अप्रतिस्पर्धी बोलवालाहरुलार्ई क्रमशः निष्काशित रकमको ८५ र १५ प्रतिशत छुट्याइएको छ । बोलकबोलमा घटीमा रू ५० हजार र बढीमा कुल निष्काशित रकमको सीमामा नबढाई ५० हजारले भाग गर्दा निःशेष भाग जाने अंकमा खरिद गर्न सकिनेछ ।

यस ऋणपत्रको दोस्रो बजार कारोबार नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लिमिटेडमार्फत् हुने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

प्रकाशित मिति : १४ आश्विन २०८०, आइतबार  ११ : ३८ बजे

वर्तमान सरकार चौतर्फी असफल, अर्थतन्त्र संकटग्रस्त : आजपा 

काठमाडौं– आम जनता पार्टी (आजपा)ले वर्तमान सरकार चौतर्फी असफल भएको निश्कर्ष

उपत्यका डुबान : मुख्य निकास साँघुरिँदा बढ्दो सास्ती

काठमाडौं– अनामनगर, नयाँ बानेश्वर, जमल, रानीवन तथा सिंहदरबारलगायत आसपासको क्षेत्र

मधेस प्रदेश सरकारद्वारा ५६.३१ प्रतिशत बजेट खर्च

जनकपुरधाम– मधेस प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा कुल बजेटको

‘रासायनिक मलको दीर्घकालीन समाधान गर्न नीतिगत सुधार आवश्यक’

काठमाडौं– कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले रासायनिक मलको दीर्घकालीन

सुदूरपश्चिममा राजस्व सङ्कलन नरोकिने

सुदूरपश्चिम– सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को