प्रधानमन्त्रीद्वारा आयोग गठन र पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य फिर्तासम्बन्धी निर्णय सदनलाई जानकारी « Khabarhub

प्रधानमन्त्रीद्वारा आयोग गठन र पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य फिर्तासम्बन्धी निर्णय सदनलाई जानकारी


१४ आश्विन २०८०, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


66
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ- प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले सुनको अवैध पैठारी र तस्करी नियन्त्रणका लागि उच्चस्तरीय आयोग गठन र पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्यवृद्धि फिर्ता लिइएको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सदनलाई जानकारी गराएका छन् । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा उनले सोसम्बन्धी मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबारे जानकारी गराएका हुन् ।

प्रधानमन्त्री दाहालले सुनको अवैध पैठारी तस्करी नियन्त्रणका लागि सुझावसहितको प्रतिवेदन पेस गर्न जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ बमोजिम पूर्वन्यायाधीश डिल्लीराम आचार्यको संयोजकत्वमा पूर्वप्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक सहकुलबहादुर थापा, पूर्वसहसचिव किशोरजङ्ग कार्की र पूर्वसहसचिव प्रेमराज जोशी सदस्य रहेको आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिए ।

उनले नेपाल आयल निमगले हिजोदेखि लागू हुने गरी पेट्रोलियम पदार्थमा गरेको मूल्यवृद्धि आसन्न चाडबाड र सर्वसाधारणको हितमा ध्यानमा राखी तत्काल फिर्ता लिन निर्देशन गरेबमोजिम निगमले सो मूल्यवृद्धिको निर्णय फिर्ता लिई पूरानै मूल्य कामय गरेको जानकारी गराए ।

नेपाल आयाल निगमले शनिबार पेट्रोल र  डिजलमा प्रतिलिटर रु छ, मट्टितेलमा प्रतिलिटर रु दुई, हवाई इन्धन आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय दुवैमा प्रतिलिटर रु आठ बढाएको थियो । साथै एलपी ग्यासमा प्रतिसिलिण्डर रु दुई सय १५ बढाउने निर्णय गरेको थियो ।

प्रकाशित मिति : १४ आश्विन २०८०, आइतबार  २ : ३२ बजे

सुशील कोइराला क्यान्सर अस्पतालमा ‘लिक्विड अक्सिजन’ प्लान्ट सञ्चालन

नेपालगन्ज– बाँकेको खजुरा बजारमा रहेको सुशील कोइराला प्रखर क्यान्सर अस्पतालमा

मधेस प्रदेश सरकारद्वारा करिब ३३ अर्ब राजस्व सङ्कलन

जनकपुरधाम– मधेस प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष (आव) २०८२–८३ मा लक्ष्यको

चुरियामाई सुरुङको व्यवस्थापन प्रभावकारी बनाइँदै

बागमती– हेटौँडा उपमहानगरपालिकाले दक्षिण एसियाकै पहिलो ऐतिहासिक सुरुङका रूपमा परिचित

‘लेवल’ नभएका ‘फुटवेयर’ विक्रीवितरण नगर्न विभागको आग्रह

काठमडौँ– उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता

कञ्चनपुर जिल्ला अदालत : मुद्दा फर्छ्यौटमा सुधार

महेन्द्रनगर– कञ्चनपुर जिल्ला अदालतले आर्थिक वर्ष २०८२–८३ मा ६९.३४ प्रतिशत