प्रधानमन्त्रीद्वारा आयोग गठन र पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य फिर्तासम्बन्धी निर्णय सदनलाई जानकारी « Khabarhub

प्रधानमन्त्रीद्वारा आयोग गठन र पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य फिर्तासम्बन्धी निर्णय सदनलाई जानकारी


१४ आश्विन २०८०, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


66
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ- प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले सुनको अवैध पैठारी र तस्करी नियन्त्रणका लागि उच्चस्तरीय आयोग गठन र पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्यवृद्धि फिर्ता लिइएको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सदनलाई जानकारी गराएका छन् । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा उनले सोसम्बन्धी मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबारे जानकारी गराएका हुन् ।

प्रधानमन्त्री दाहालले सुनको अवैध पैठारी तस्करी नियन्त्रणका लागि सुझावसहितको प्रतिवेदन पेस गर्न जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ बमोजिम पूर्वन्यायाधीश डिल्लीराम आचार्यको संयोजकत्वमा पूर्वप्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक सहकुलबहादुर थापा, पूर्वसहसचिव किशोरजङ्ग कार्की र पूर्वसहसचिव प्रेमराज जोशी सदस्य रहेको आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिए ।

उनले नेपाल आयल निमगले हिजोदेखि लागू हुने गरी पेट्रोलियम पदार्थमा गरेको मूल्यवृद्धि आसन्न चाडबाड र सर्वसाधारणको हितमा ध्यानमा राखी तत्काल फिर्ता लिन निर्देशन गरेबमोजिम निगमले सो मूल्यवृद्धिको निर्णय फिर्ता लिई पूरानै मूल्य कामय गरेको जानकारी गराए ।

नेपाल आयाल निगमले शनिबार पेट्रोल र  डिजलमा प्रतिलिटर रु छ, मट्टितेलमा प्रतिलिटर रु दुई, हवाई इन्धन आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय दुवैमा प्रतिलिटर रु आठ बढाएको थियो । साथै एलपी ग्यासमा प्रतिसिलिण्डर रु दुई सय १५ बढाउने निर्णय गरेको थियो ।

प्रकाशित मिति : १४ आश्विन २०८०, आइतबार  २ : ३२ बजे

प्रधानमन्त्रीको काँधले सिंगो देशको भार थामिरहेको छ : रक्षा बम

काठमाडौँ । जेनजी अगुवा रक्षाम बमले देश निर्वाचन होमिएको र

प्रधानसेनापतिले भने : क्षेत्रीय सुरक्षाको अवस्था चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ

काठमाडौं – प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देलले वर्तमान अन्तरराष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय सुरक्षाको

माघ १० देखि काठमाडौं महानगरले सहिद सप्ताह सुरु गर्ने

काठमाडौं – काठमाडौं महानगरपालिकाले यही माघ १० गते शनिबारदेखि सहिद

आचारसंहिता उल्लंघन गरेपछि कोशीका मुख्यमन्त्रीलाई सोधियो तीन दिने स्पष्टीकरण

काठमाडौँ- कोशी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीलाई स्पष्टीकरण सोधिएको छ

वार्षिक प्रतिवेदन नबुझाएसम्म सहकारी खारेजीका लागि अनुमति नदिने

काठमाडौं – काठमाडौं महानगरपालिकाले आफ्नो कार्यक्षेत्रमा सञ्चालनमा रहेको सहकारीलाई वार्षिक