बहुमत पुग्ने अवस्थामा मात्रै कोशीका मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिन्छौँ : राप्रपा « Khabarhub

बहुमत पुग्ने अवस्थामा मात्रै कोशीका मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिन्छौँ : राप्रपा


१४ आश्विन २०८०, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


63
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

विराटनगर- राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी कोशी प्रदेश संसदीय दलका नेता भक्तिप्रसाद सिटौलाले बहुमत पुग्ने अवस्थामा मात्रै वर्तमान मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिन सकिने बताएका छन् ।

आइतबार विराटनगरमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी मोरङको गतिविधिबारे जानकारी दिन आयोजना गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा सिटौलाले विगतको निर्वाचनमा सहकार्य गरेको र प्रदेशमा राजनीतिक स्थिरताका लागि बहुमत पुग्ने अवस्थामा विश्वासको मत दिन सकिने बताएका हुन् ।

कोशी प्रदेशका जनताहरुले मध्यावधि नचाहेको र प्रदेशमा राजनैतिक स्थिरताका लागि ठूला दलहरु मिल्नुपर्ने उनले बताए । नेता सिटौलाले विपक्षी गठबन्धनले अहिलेसम्म राप्रपासँग समर्थन माग्नका लागि कुनै वार्ता गर्नसमेत नआएको बताए ।

उनले आगामी दिनमा र निर्वाचनमा कसरी जाने भन्ने विषयमा पनि सहमति गरेर मात्र अब कोशीमा बन्ने सरकारलाई सहमति दिन सकिने बताए ।

सिटौलाले जातिय सद्भाव र धार्मिक सहिष्णुता खल्बल्याउने प्रयासको आफूहरुले सधैँ विरोध गर्ने बताउदै कोशी प्रदेशका नामाकरणबारे प्रधानमन्त्री एवम् नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डको अभिव्यक्तिका कारण कोशी प्रदेशमा अस्थिरता उत्पन्न भएको र आन्दोलन भइरहेको आरोप लगाए ।

प्रकाशित मिति : १४ आश्विन २०८०, आइतबार  ६ : ०७ बजे

दक्षिण कोरियाको निर्यात वृद्धि तीव्र

एजेन्सी– विश्व बजारमा अर्धचालक तथा कम्प्युटर भण्डारण उपकरणको माग निरन्तर

ट्राफिक प्रहरीले धनीलाई बुझायो चोरीका ५० मोटरसाइकल

काठमाडौं– काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न स्थानबाट

आईसीयू अन्तर्वार्तामाथि सांसद बास्कोटाको आपत्ति, भनिन्,‘मानिसको जीवनभन्दा ठूलो कन्टेन्ट र भ्यूज हुँदैन’

काठमाडौं- राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद समीक्षा बास्कोटाले छाउनीस्थित वीरेन्द्र सैनिक

अन्तर्राष्ट्रिय दर्शक लक्षित गरी हङकङमा नेपाली वृत्तचित्र ‘रोड टु एभरेस्ट’को विशेष शो

काठमाडौं – संसारकै सर्वोच्च शिखर सगरमाथा आरोहणको साहासिक कथा र

मेल–इन मतदान रोक्ने ट्रम्पको प्रयासमा सर्वोच्चको रोक

वासिङ्टन- अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनले नोभेम्बरमा हुने मध्यावधि