हिमाल आरोहणका लागि सरकारले अनुमति दिनुपर्छ : राष्ट्रपति पौडेल « Khabarhub

हिमाल आरोहणका लागि सरकारले अनुमति दिनुपर्छ : राष्ट्रपति पौडेल


१५ कार्तिक २०८०, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


69
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ– राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले औपचारिक रूपमा आरोहणका लागि खुला नगरिएका हिमाल आरोहणका लागि  सरकारले अनुमति दिनुपर्ने बताएका छन् ।

नेपाल पर्वतारोहण सङ्घको ५० औँ वार्षिकोत्सवमा आज यहाँ आयोजित एक कार्यक्रममा राष्ट्रपति पौडेलले पर्वतीय पर्यटन विकास र प्रवर्द्धनका लागि हिमाल आरोहणका लागि अनुमति दिन सरकारलाई सुझाव दिएका छन् । उनले पर्वतीय पर्यटन क्षेत्रमा लागि थप काम गर्न संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई सुझाव दिए । 

‘नेपालमा अनगिन्ती हिमाल छन्, जुन औपचारिक रुपमा आरोहणका लागि खुला गरिएको छैन । ती हिमालको आरोहणका अनुमति दिन र प्रवर्द्धन गर्न तत्काल पहल लिन जरुरी छ’, राष्ट्रपति पौडेलले भने, ‘म नेपाल सरकारलाई ती हिमालको व्यवस्थापन र प्रवर्द्धनको जिम्मेवारीका लागि उपयुक्त निर्णय लिन पनि सुझाव दिन चाहन्छु ।’

यस कार्यका लागि नेपाल पर्वतारोहण सङ्घ साझेदार हुन सक्ने राष्ट्रपति पौडेलको भनाइ छ । नेपाल सरकारले २७ वटा हिमालको आरोहण अनुमति व्यवस्थापन गर्ने दिएको जिम्मेवारी सङ्घले सफलतापूर्वक पूरा गरेको उनले उल्लेख गरे ।

नेपाल भ्रमणका क्रममा संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोरियो गुटेरेसले नेपालमा परेको जलवायु परिवर्तनको असरबारे विश्वको ध्यानाकर्षण गराउने प्रतिबद्धता स्मरण गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले जलवायु परिवर्तनले हिमाल र हिमाली क्षेत्रमा परेको असर न्यूनीकरणका लागि गम्भीरतापूर्वक काम गर्न आवश्यक भएको बताए । 

प्रकाशित मिति : १५ कार्तिक २०८०, बुधबार  २ : ३७ बजे

सशस्त्र प्रहरीका ६ जना एसएसपीलाई डीआईजीमा बढुवा गर्न सिफारिस

काठमाडौं – गृह मन्त्रालयले सशस्त्र प्रहरी बल (एपीएफ)का ६ जना

तत्कालीन किष्ट बैङ्क घोटालामा फरार श्रेष्ठ पक्राउ

काठमाडौ – केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले तत्कालीन किष्ट बैङ्क घोटाला प्रकरणमा

भीषण कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालक टंककुमार पक्राउ

काठमाडौं । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले भीषण कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालक

निजामती विधेयकको मस्यौदा : मिश्रित संरचना, दुई वर्ष ‘कुलिङ पिरियड’, राजनीतिक संलग्नता देखिए सेवाबाट बर्खास्ती

काठमाडौं – सरकारले सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकको मस्यौदाका सम्बन्धमा सुझाव