जनप्रतिनिधिहरूको विवादका कारण गाउँसभा अवरुद्ध « Khabarhub

जनप्रतिनिधिहरूको विवादका कारण गाउँसभा अवरुद्ध


१५ मंसिर २०८०, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


42
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

सर्लाही– सर्लाहीको चन्द्रनगर गाउँपालिकामा प्रतिनिधित्व गरेका जनप्रतिनिधिहरुबीच विवाद भएपछि गाउँसभा अवरुद्ध भएको छ ।

गाउँपालिका अध्यक्ष राजकुमार महतो र उपाध्यक्ष गीतादेवी महतो समूहको आपसी विवादका कारण गाउँसभा हुन नसकेको हो । गाउँसभा नभएपपछि गाउँपालिकाका शिक्षक एवं कर्मचारीको तलब रोकिएको छ । तलब नपाएर उनीहरु आन्दोलनमा उत्रिएको छ ।

राजनीतिक खिचातानी र जनप्रतिनिधिहरू बीचको आपसी विवादका गाउँपालिकाले गएको असार मसान्तमै गरिसक्नु पर्ने गाउँसभा चालु आर्थिक वर्षको चार महिना बितिसक्दा पनि हुन सकेको छैन । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अनुसार कुनै पनि स्थानीय निकायले असार महिनाभित्रमा आर्थिक वर्षको वार्षिक बजेट, नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्नुपर्छ । 

वार्षिक बजेट, नीति तथा कार्यक्रम नआउँदा विकास निर्माणका काम प्रभावित भएका छन भने गाउँपालिका भित्रका शिक्षक तथा कर्मचारीले चार महिनादेखि तलब पाएका छैनन् । सामाजिक सुरक्षा भत्ता नपाएर वृद्धवृद्धा, अपाङ्गता भएका व्यक्ति एवं एकल महिलालाई गर्जो टार्न कठिन भएको छ । 

गाउँपालिकाभित्रका २२ वटा सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक तथा कर्मचारी पठनपाठन नै अवरुद्ध गरेर गाउँपालिका कार्यालयअगाडि धर्नामा बसेका छन् ।

प्रकाशित मिति : १५ मंसिर २०८०, शुक्रबार  १० : ०५ बजे

अन्तरविद्यालय बास्केटबल प्रतियोगिता सोमबारदेखि

काठमाडौं– यु–१६ अन्तरविद्यालय बास्केटबल प्रतियोगिता सोमबारदेखि काठमाडौँमा सुरु हुने भएको

बादलले मर्ज गरे शंकरको प्रतिवेदन, नेतृत्व परिवर्तनको विषय हटाएर पार्टीमा लगिँदै

काठमाडौं- नेकपा एमालेमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्व परिवर्तनको विषयलाई

स्वास्थ्यका लागि सुरक्षित मातृत्व अधिकारसम्बन्धी प्रस्तावमाथि छलफल

काठमाडौं– प्रतिनिधिसभाका सांसदहरूले भविष्यका नागरिकको स्वास्थ्यका लागि सुरक्षित मातृत्वसम्बन्धी सार्वजनिक

नेपाली कांग्रेस वैतेश्वरको ८ वटै वडाको अधिवेशन सम्पन्न सर्वसम्मत नयाँ नेतृत्व चयन 

काठमाडौं– नेपाली कांग्रेस वैतेश्वर गाउँपालिकाले सर्वसम्मत ८ वटै वडाको नयाँ

‘राइट टु रिकल’ कार्यान्वयनका लागि रास्वपा कार्यदलले थाल्यो काम

काठमाडौं- राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले ‘राइट टु रिकल’ कार्यान्वयनका लागि