काठमाडौं – नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा उच्च अदालत पाटनका दुई न्यायाधीशको राय बाझिँदा बालकृष्ण खाणको मुद्दा टुंगो लागेन । न्यायाधीश जनक पाण्डेले खाणलाई ३० लाख धरौटीमा छाड्न सकिने राय दिए ।

तर, अर्का न्यायाधीश प्रकाश खरेलले खाणलाई थुनामै राख्ने जिल्ला अदालतकै आदेशलाई सदर गुर्नपर्ने राय राखे । दुई न्यायाधीशको मत बाझिएपछि खाण शुक्रबार जेलमुक्त हुन पाएनन् ।

उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश जनक पाण्डे र प्रकाश खरेलको संयुक्त इजलासमा रहेको यो प्रकरणका २० जना प्रतिवादीमध्ये १९ जना प्रतिवादीको हकमा उच्च अदालतले आदेश दिए पनि पूर्वगृहमन्त्री समेत रहेका खाणको आदेशमा भने राय बाझिएको छ ।

न्यायाधीश पाण्डेले खाणविरुद्ध किटानी जाहेरी नपरेको, आफ्नो कसुरमा इन्कार रहेको, सहप्रतिवादीहरुले पनि कसुरमा संलग्न रहेको भनी पोल नगरेको र मिसिल संलग्न अन्य प्रमाणबाट पनि खाणलाई थुनामा राख्ने आधार कारण र अवस्था नरहेको उल्लेख गर्दै ३० लाख धरौटीमा छाड्न सकिने राय राखेका थिए ।न्यायाधीश पाण्डेले खाणलाई थुनामा राख्ने काठमाडौँ जिल्ला अदालतको आदेश बेरितको देखिँदा बदर गरिएको र मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ६८ र ७१ बमोजिम ३० लाख धरौटीमा छाड्नुपर्ने राय पेश गरेका थिए । तर, अर्का न्यायाधीश खरेलले भने पाण्डेको आदेश रायसँग असहमति राख्दै खाणलाई थुनामै राख्नुपर्ने राय राखे ।

यो पनि…

यी हुन् उच्च अदालतले धरौटीमा छोडन आदेश दिएका प्रतिवादीहरु (आदेशसहित)

न्यायाधीश खरेलले प्रतिवादीहरु पूर्वसचिव टेकनारायण पाण्डे र कांग्रेस कार्यकर्ता केशव दुलालबीचको मोबाइल सन्देश, अर्का प्रतिवादी नरेन्द्र केसीबाट बरामद भएको कागज, प्रतिवादी आङटावा शेर्पाको घटना विवरण कागज र प्रतिवादी पाण्डेले दिएको बयानका आधारमा खाँण अभियोग दाबी कसुरमा अहिले नै निर्दोष रहेको भनी विश्वास गर्न मिल्ने आधार नदेखिएको राय प्रस्तुत गरे ।

अन्ततः खाणलाई ३० लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्ने न्यायाधीश पाण्डेको रायसँग न्यायाधीश खरेलले असहमति जनाएका कारण खाणलाई थुनामा राख्ने काठमाडौं जिल्ला अदालतको फैसलामाथिको पुनरावलोकन मुद्दा किनारा लाग्न सकेन ।

अब के हुन्छ ?

उच्च अदालतको आदेशमा भनिएको छ, ‘प्रतिवादी बालकृष्ण खाणको हकमा आदेश, राय मतेक्य हुन नसकेकाले प्रस्तुत फरक राय सहतको निवेदक बालकृष्ण खाण विपक्षी नेपाल सरकार भएको ०८०-RE-०२८८ को प्रतिवेदन उच्च अदालत नियमावली, २०७३ को नियम १२ बमोजिम तेस्रो न्यायाधीश समक्ष पेश गर्नु ।’

कानुनविदहरुका अनुसार यो मुद्दामा अब तेस्रो न्यायाधीश निर्णायक हुनेछन् । काठमाडौं जिल्ला अदालतले दिएको आदेशमाथि पुनरावलोकनको मुद्दा भएका कारण यसलाई एकल इजलासमा पठाउन भने मिल्नेछैन ।

अब खाणको हकमा उच्च अदालतको डिभिजन बेञ्चमा तेस्रो न्यायाधीशसमेत थपेर बहुमतका आधारमा निर्णय हुने वरिष्ठ अधिवक्ता रामकृष्ण काफ्लेले खबरहबलाई जानकारी दिए । उनका अनुसार जुन पक्षमा बुहमत पुग्छ, सोही अनुसार खाणको मुद्दामा आदेश आउनेछ । उच्च अदालत नियमावली, २०७३ को नियम १२ अनुसार हेर्ने भनिएको मुद्दामा निरन्तर राय बाझिएमा भने सो मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा पुग्नेछ ।

उच्च अदालत नियमावली, २०७३ को नियम १२ मा के छ ?

राय बाझिएमा तेस्रो न्यायाधीशको इजलासबाट हेरिने : (१) संयुक्त इजलासबाट हेरिने मुद्दा तथा प्रतिवेदनको सुनुवाइ गर्दा दुईजना न्यायाधीशहरुका बीच मतैक्य नभएमा दुई न्यायाधीशहरुको रायसहित सो मुद्दा वा प्रतिवेदन निर्णयार्थ तेस्रो न्यायाधीशसमक्ष पेस गरिनेछ ।

यसरी पेस भए पनि तेस्रो न्यायाधीशको रायबमोजिम कायम हुन आएको बहुमतको निर्णय अदालतको अन्तिम निर्णय मानिनेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम तेस्रो न्यायाधीशसमक्ष पेस गर्दा पनि बहुमत कायम हुन नसकेमा तारिखमा रहेका पक्षहरुलाई तारिख तोकी सबै न्यायाधीशहरुको रायसहित सो मुद्दाको मिसिल निर्णयार्थ सर्वोच्च अदालतमा पठाउनु पर्नेछ ।

उच्च अदालतको आदेश